एक हप्तादेखिको अन्योल चिर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अघिल्लो बिहीबार गरिएको सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफ र पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भइरहेका जोशीबारेका 'प्रमाण'हरुले उनको प्रधानन्यायाधीश दौड टाढा रहेको संकेत गरिरहेकै थिए। भयो पनि त्यस्तै। प्रधानन्यायाधीश पद जोशीको छेउबाटै अलप भयो।
जोशीका निम्ति यो दुखान्त हो। ०६३ पछिका केही संसदीय सुनुवाइमध्ये पहिलोपटक उनीमाथि नयाँ अभ्यास भयो। यो संसदीय सुनुवाइ समितिले आफूलाई 'सुनिने' होइन, 'देखिने' समिति भएको प्रमाणित गर्यो। यो कदमलाई नयाँ इतिहासको सुरुवात हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
समितिले जोशीलाई अस्वीकार गर्दै गर्दाका केही बाछिटाहरुलाई यतिबेला केलाउन सकियो भने भविष्यका लागि एउटा राम्रै पाठ बन्न सक्छ।
सुधारको सुरुवात
जोशीलाई अस्वीकार गरेसँगै न्याय क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक सुरुवातको अपेक्षा गर्नु मनासिब हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा जस्तासुकै व्यक्ति पनि सहजै पास हुन सक्ने भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो। तर, जोशीलाई गरिएको अस्वीकारसँगै विवादित र अयोग्यलाई विकल्प छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ। न्यायालयको छवि सुधारको निम्ति यो सन्देश थप इँटा हुनसक्छ।
अब यसले मुख्यगरी तीन क्षेत्रमा दबाब बढाउन सक्छ।
पहिलो, प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा भएका, अपेक्षा राखेका वा न्याय क्षेत्रमा 'करियर' सोचेका सबैले आफूलाई 'दागरहित' बनाउनु जरुरी छ। यो प्रकरणपछि अब वरिष्ठताका आधारमा पद पाइने प्रचलनको पनि अन्त्य हुनसक्छ। कारण, संसदीय सुनुवाइले वरिष्ठता होइन, शुद्धता खोज्ने संकेत अहिलेको प्रकरणले देखिन्छ।
दोस्रो, समितिले अब योग्य मात्रैलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। त्यो 'योग्यता'को दायरामा आगामी दिनमा थप छलफल हुने नै छ। तर, जोशी फेल हुनुको अर्थ अर्को अमुक व्यक्तिलाई सहजै पास गराउने भनेर मात्रै सोचिने जस्तो सहज विषय अब रहनेछैन। विवादरहित र '२४ क्यारेट' शुद्ध प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन अब समितिको बाध्यता भइदिन्छ। नत्र भने, जोशीलाई अनुमोदन नगरेको विषयमा अनेक षड्यन्त्रको आशंका सुरु हुनेछ।
तेस्रो, यसले संसदीय सुनुवाइको परीक्षा पास गर्नुपर्ने अन्य पदहरुमा पनि अप्रत्यक्ष धक्का दिन सक्नेछ। संविधानको धारा, २९२ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ।
हिजोका कतिपय 'योग्य' न्यायाधीशलाई झन्डाको रङ फरक भएकै आधारमा रुँदै घर फिर्ता नपठाएको भए आज यतिसाह्रो तनाब लिनुपर्ने थिएन। हामीले भनेजस्तो भएन भनेर संसदीय समितिको बैठक नै बहिस्कार गर्नुपर्ने थिएन।
अहिले प्रयोग गरिएको क्षमता त्यतिबेला 'पार्टी निकट'का हकमा कति प्रयोग हुन्छ। त्यो हेर्नै बाँकी छ। तर सकारात्मक सुरुवातको अपेक्षा स्वभाविक छ।
संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न
अब संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिसमा पनि सुधार हुने र सम्बन्धितहरु पनि जवाफदेही हुने परिपाटीको थालनी हुनसक्छ। यो आवश्यक पनि छ। जस्तो कि अहिले पनि जोशी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर आएका व्यक्ति हुन्। र, परिषद्को कार्यविधि अनुसार जोशीलाई सिफारिस गर्दा उनको 'सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार' गरेर सिफारिस गर्ने गरिएको हो।
तर, उनी अस्वीकृत भए। अर्थात्, परिषद्ले प्रभावकारी काम गरेन। उपयुक्त व्यक्तिलाई सिफारिस गरेन।
संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने परिपक्व परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो।
तर, परिपक्वता देखिएन।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको जोशी भन्ने व्यक्तिलाई मात्रै होइन, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई हो। समितिको अस्वीकारपछि परिषद्को कार्यक्षमतामाथि किन प्रश्न नउठाउने? त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको विवेकमाथि किन प्रश्न नउठाउने? उनले कुन क्षमताका आधारमा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा योग्य देखेर सिफारिश गरेका थिए? उनले त्यहीँ किन जोशीलाई अस्वीकार गरेनन्?
यस पटकको सिफारिसले परिषद्को क्षमताको मूल्यांकन गर्ने नै छ। परिषद् भविष्यका निम्ति सचेत बन्न सक्छ। मुख्यगरी संवैधानिक परिषद्को कार्यढाँचामै परिवर्तनको आवश्यकता यो प्रकरणले माग गर्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न
जोशीले साउन १० मा संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिए। उनका उत्तरहरुमा चित्त बुझाउनु वा नबुझाउनु सांसदहरुको कुरा हो। तर, जवाफमा चित्त नबुझाउनु र उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्नु फरक कुरा हुन्। उनलाई अनुमोदन नगर्नका लागि चित्तबुझ्दो उत्तर समितिले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तथ्यसंगत कारण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उसले बनाउने धारणा र निष्कर्षमा पुग्ने तरिका सञ्चार माध्यममा आउने समाचार मात्रै पूर्णप्रमाण हुन सक्दैन।
तर, जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने सदस्यहरुका तर्फबाट सदस्य योगेश भट्टराईले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको आधार र कारणले खासै सुखद संकेत गरेन। प्रश्न उठ्छ, समिति यति ठूलो निष्कर्षमा पुग्ने स्रोत के हो? जोशीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णयको आधार के हो?
'ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको', 'कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको', 'यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको' तथा 'समिति सन्तुष्ट हुन सकेन' जस्ता अमूर्त भाषा भोलि जोसुकैका लागि पनि अस्वीकार गर्ने कारण बन्न सक्छ।
जोशीमाथि अध्ययन गर्ने कुनै कार्यदल बनेन, विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिएन। समितिमा पनि गम्भीर बहस भएन। अनि, समिति के आधारमा निर्णयमा पुग्यो त? सञ्चार माध्यमका समाचार हेरेर?
समिति जोशीले दिएकै उत्तरका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुगेको हो भने, यति दिन किन लाग्यो? किन तत्काल पुग्न सकिएन? किन समितिमा भन्दा बढी पार्टीका निर्णायक नेताहरुसँग छलफल भयो? जब गम्भीर बहस भएकै छैन, अध्ययन भएकै छैन, तर समितिका सम्बन्धित सांसदभन्दा बाहिर सक्रियता बढेको छ। यसले पर्दाभित्र पनि खेल भएनन् होला भनेर कसरी विश्वस्त हुने?
संसदीय सुनुवाइको प्रावधान अलि रोचक छ। यसमा दुई तिहाइले स्वीकार गर्ने होइन, दुई तिहाइले मात्रै अस्वीकार गर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाको सामान्य तर्क के हो भने, त्यस्तो दुई तिहाइ शक्ति
सो समितिमा हत्तपत्त हुँदैन वा सामान्य अवस्थामा मात्रै यस्तो सुनुवाइले कुनै पनि सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्दैन। अर्थात्, अस्वीकार गर्नका लागि विशेष असामान्य कारण हुनुपर्छ। अहिले समितिले कुन असामान्य कारण प्रस्तुत गर्योन?
बिनाअध्ययन र छलफलमा यति धेरै समय लिएर पुगिएको निष्कर्षले समितिको मर्यादा जोगायो? यसको क्षमता प्रस्तुत गर्यो? स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता कायम भयो?
आशा गरौं, अस्वीकार नै गर्ने भए पनि अबका संसदीय सुनुवाइमा गम्भीर छलफल हुनेछ, समितिले नै प्रमाण जुटाउनेछ र निष्कर्षमा पुग्नेछ।
न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ?
जोशीलाई अस्वीकार गर्नुका जति कारण प्रस्तुत भएका छन्, ती त छँदैछन्। तर, यस प्रकरणले उब्जाउने प्रश्नको दायरा अलि फराकिलो पनि छ। के अब न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छायाँ पर्दै जाने त होइन?
विगतको अभ्यास र अहिलेको संसदीय सुनुवाइमा भएका सांसदहरुको समीकरण ख्याल गर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, जोशी आफ्नै कारणले भन्दा पनि समितिमा भएका नेकपाका दुई तिहाइ सदस्यका कारण अनुमोदन हुन नसकेका हुन्। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने, त्यसमा सरकारको शक्ति पनि जोडिएला।
अन्य घटनाक्रम सहायक घटनाक्रम मात्रै हुन्।
जोशी जानु वा रहनुले त्यति अर्थ राख्दैन। तर, उनीमाथि कार्यपालिकाको छायाँ परेको हो भनेचाहिँ त्यसले सही सन्देश प्रवाह गर्दैन। सत्तापक्षले आफूलाई अवरोध गर्न नसक्ने खालको प्रधानन्यायाधीशको चाहना राखेर बाँकी 'नाटक' मञ्चन गरिएको हो भने त्यसले शक्ति पृथकीकरणको हाम्रो संरचनागत अपेक्षामाथि प्रश्न उब्जाउनेछ।
यसपटक पनि जोशीबारे समितिका सदस्यले पार्टीका नेताहरुसँग सरसल्लाह गरेका थिए। यसले पनि जोशीको अनुमोदन हुन नसक्नुमा पार्टी हितको सुरक्षा खोजिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। कारण, सरकार सर्वोच्च अदालतप्रति खासै सन्तुष्ट छैन।
असार अन्तिम हप्ता चिकित्सक संघको टोलीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले भने पनि माइतीघर निषेधित क्षेत्र रहने बताएको खबर त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो।
सरकारकै प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले केहीअघि नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा पनि अदालतप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। यस्ता कुरा सरकारको अदालतलाई हेर्ने नजर र अदालतप्रतिको चाहना बुझ्ने छिद्र हुन सक्छन्। जसले सरकार अदालतमा पनि सहज पात्रहरुको खोजीमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
न्यायालयमा मिसाइएको राजनीतिक विषको असर हामीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। किनकि, यस विषयमा जो सचेत बन्नुपर्ने हो, उनीहरुले सोचिरहेका छैनन्।
जोशीपछि आउनेहरुले कार्यपालिकाको मन जित्ने प्रचलन सुरु गरे भने चाहिँ डरमर्दो हुनेछ। समान्यतया अबको पाँच वर्ष कार्यपालिका र व्यवस्थापिकको शक्ति संघर्ष यस्तै नै हुनेछ। यी दुईको दूरी बिस्तारै मेटिँदै पनि गएको छ। अबको ५ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा भएकाहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार र नेकपालाई खुसी तुल्याउने खेती सुरु गरे भने न्यायपालिकासँगको दूरी पनि मेटिँदै जानेछ। त्यतिबेला हामी कहाँ पुगौंला?
अदालतलाई राजनीतिको विषबाट मुक्त नगर्ने?
न्यायाधीशका नाममा हामीले पार्टीका झन्डा बोक्ने कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने अभ्यास थालेका थियौं। त्यसैले पनि अहिले न्यायाधीशहरुको अनुहारमै पार्टीको झन्डा देखिने गरेको हो। त्यसमा कांग्रेस पनि दोषी छ, अहिले नेकपामा परिणत भएका हिजोका एमाले र माओवादीले पनि दोषी छन्। आफ्नो भागमा कति न्यायाधीश परे भन्ने कुराले दोष कमी वा बेसी भन्ने हुँदैन।
हामीसँग न्यायाधीशहरु नै सपथ लिनेबित्तिकै हुल बाँधेर पार्टी कार्यालय पुगेका इतिहास छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नै पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न पुगेको दृष्टान्त छ। पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने, सम्बन्ध बनाएर आफू अनुकूल माहोल बनाउने प्रयास पनि नौलो होइन।
जोशीकै सवालमा पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरु भाषणवाजीमा उत्रिए। दबाब बढाउन सकेको प्रयत्न गरे। हिजो न्यायालयमा रोपेको राजनीतिको बिरुवालाई आज संरक्षण गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले नै आफ्नो हैसियतको ख्याल नगरी तनाब ब्यहोर्नुपरिरहेको छ। हिजोका कतिपय 'योग्य' न्यायाधीशलाई झन्डाको रङ फरक भएकै आधारमा रुँदै घर फिर्ता नपठाएको भए आज यतिसाह्रो तनाब लिनुपर्ने थिएन। हामीले भनेजस्तो भएन भनेर संसदीय समितिको बैठक नै बहिस्कार गर्नुपर्ने थिएन।
जोशी पात्र हुन्, उनी राखिनु वा नराखिनुसँग उनको योग्यता वा अयोग्यताभन्दा पनि राजनीतिक जित-हारको विषय बनिरहेको छ। कारण, जोशी कांग्रेस निकट डेमोक्र्याटिक्स लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। कांग्रेस र नेकपाको अहिलेको प्रतिष्ठाको लडाइँमा उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि जोडिन्छ। संस्कार नै त्यस्तै बसाएपछि, कांग्रेसले आफ्नालाई जोगाउन खोज्नु र नेकपाले आफू अनुकूल पात्र खोज्नु स्वभाविक छ।
न्यायालयमा मिसाइएको राजनीतिक विषको असर हामीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। किनकि, यस विषयमा जो सचेत बन्नुपर्ने हो, उनीहरुले सोचिरहेका छैनन्। त्यसैले जोशीजस्ता पात्र उत्पादन र विसर्जन भइरहन्छन्। राम्रा भनिएका न्यायाधीशहरुलाई रुवाउँदै घर पठाएको फल त लामो समय भोग्नै पर्ला।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
