हामीले घोषणापत्रमा १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेका छौं। यो सम्भव देखेरै भनिएको हो। यसलाई हाम्रो कार्यक्रमको अलिक लामो ‘रोडम्याप’ को अंगका रुपमा लिनुपर्छ।
सन् २०१७ मा हामीले घोषणापत्र जारी गर्यौं, सन् २०२७ मा १० वर्ष पूरा हुन्छ। यस अवधिमा सामान्यतः एउटा कार्यकाल पूरा हुन्छ। त्यतिबेला हामीले ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्छौं भनेका हौं।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अलिक बढी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
५० लाख पर्यटक ल्याउने विषय संख्यासँग जोडिन्छ। यो संख्या टाउकै जोडेर पुर्याउनुपर्छ। तसर्थ, यसका लागि धेरै जनसंख्या भएको मुलुक नछानी हुँदैन।
मलाई लाग्छ घटीमा ४० प्रतिशत पर्यटक चीनबाट, ३० प्रतिशत भारतबाट र बाँकी ३० प्रतिशत विश्वका अन्य मुलुकबाट ल्याउन सकियो भने वार्षिक ५० लाखको वरिपरि पुग्नसक्छ।
हामीले ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिरहँदा केही विषयमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ।
अहिले आइरहेका पर्यटकको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि गर्दा हाम्रा हवाई उडान क्षमतामा पनि वृद्धि ल्याउनुपर्छ। यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण समयमै सम्पन्न गरी उडान गर्न सक्नुपर्छ।
अब हामीले दिनमा झन्डै सय वटा उडानको योजना बनाएर जानुपर्छ।
जमिनबाट आउनेको हकमा केरुङ–काठमाडौं रेल चलाउन सकियो भने १०–२० लाख पर्यटक रेलबाटै ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर, त्यो ५ वर्षपछिको विषय हो।
दक्षिणतर्फ जमिनबाट आएका पर्यटकको तथ्यांकमा समस्या छ। उक्त मार्गबाट आउने ठूलो संख्याका पर्यटक तथ्याङ्कमा देखिँदैनन्, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ।
यससँगै पूर्वाधार विकासमा पनि लाग्नुपर्छ। भारत आएका तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि नेपाल ल्याउन सकिन्छ। भारतको गया आउने पर्यटक लुम्बिनी आउन सक्छन्। ती पर्यटक तान्न सकियो भने पनि संख्या ठूलै पुग्छ।
सरकार आफैंले पनि हाल त्यहाँबाट आइरहेका पर्यटकको यथार्थ तथ्यांक उतार्न सकेको छैन। यसलाई पनि मिलाउनु आवश्यक छ।
ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउने बताइरहँदा हामीलाई करिब १ लाख होटल ‘बेड’ आवश्यक पर्छ। हाम्रो आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्दैछ। विदेशी पर्यटकलाई मात्रै हेरेर हामीले अहिलेको ४० लाखलाई दोब्बर बनाएर ८० लाख भन्यौं भने हाम्रा पर्यटक छुट्छन्।
यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार आफैंले होटल खोल्दैन। निजी क्षेत्रलाई होटल व्यवसायमा आउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउँछ।
जहाँसम्म प्रमुख गन्तव्य र उत्पादनहरूको विकासको कुरा छ, पर्यटन मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षमा १ सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ। यसको छनोट, कार्यान्वयन र लागत सहभागितामा स्थानीय तहलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ।
पर्यटन भनेको ‘नेटवर्किङ’ को विषय पनि हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पर्यटक ल्याउनका लागि नेटवर्किङ गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग नेटवर्किङ बलियोसँग निर्माण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पर्यटक सोझै स्थानीय तह र प्रदेशमा लैजाने बाटो हुँदैन, त्यसका लागि संघसँग नेटवर्किङ गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र पनि तालमेलमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
पर्यटनलाई हाम्रो उत्पादन र सेवासँग मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छौं। यसका लागि अहिले भइरहेको मूल्य अभिवृद्धिको अध्ययन गरौं। ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि पर्यटनबाट गर्न सकियो भने पर्यटन कृषिपछिको ठूलो मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्र बन्छ।
आन्तरिक पूर्वाधार विकास पनि हामीलाई आवश्यक छ। सडक, आन्तरिक उड्डयन, केवलकार, जल यातायात लगायतमा विकास गर्नुपर्छ। हामीले ५ वर्षको परिकल्पना गरिरहँदा केही पर्यटकलाई लक्षित गरेर छोटो–छोटो दूरीका रेलमार्ग पनि अगाडि बढाउन सक्छौं। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्नेगरी ३०–४० देखि १ सय किलोमिटरसम्मका रेल मार्ग बनाउन सक्छौं। उदाहरणका लागि हामीले अहिले नागढुंगा–धुलिखेल भनेका छौं। यस्तो रेलमार्ग छोटा हुन्छन्, प्राकृतिक दृश्य पनि विचरण गर्न सकिन्छ। यसले पर्यटकलाई तान्न सक्छ।
जनशक्तिका विषयमा ५ वर्षीय योजनामा पनि छँदैछ। हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति संख्यामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो, यसमा पनि जोड दिनुपर्छ।
सीप विकासका लागि सोही अनुसारका पाठ्यक्रम र विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई परिस्कृत गराउँदै लानुपर्छ।
जहाँसम्म साझेदारीको विषय छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय त हुने नै भयो। सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक र सहकारीको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस्तो सहकार्य स्थानीय, प्रदेश र संघ सबैले गर्नुपर्छ। यो ‘होरिजेन्टल’ प्रकारको सहकार्यमा मैले जोड दिने गरेको छु।
हामी होमस्टेदेखि पाँचतारे होटलसम्मको कुरा गर्छौं भने हरेक तहको समुदायसँग हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, हाम्रो सहभागिताको साझेदारी मोडलबारे पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ। परिपूरक भूमिका कसरी खेल्न सक्छौं भन्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।
पर्यटनका मामिलामा कतिपय मुलुकसँग सरकारी तहमै पनि छलफल गर्नुपर्छ। यसका लागि निश्चित समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। खासगरी, दुईपक्षीय भिसा फ्रि गर्ने विषय उठ्यो।
हामी धेरै कुरा पारस्परिक सम्बन्धका आधारबाट गर्छौं। हामीलाई फ्रि भिसा छ भने हामी पनि फ्रि भिसा दिने, हामीलाई ‘अन अराइभल’ छ भने हामी पनि ‘अन अराइभल’ दिने जस्तो ‘रेसिप्रोसिटी’ चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चलेको देखिँदैन। तसर्थ यसबारे पनि छलफल गरौं।
हाम्रो उद्देश्य धेरै पर्यटक भित्र्याउने हो। हाम्रा सुविधा, उत्पादन र सुरक्षा पर्यटकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। सुविधा राम्रो भयो भने पर्यटकले खर्च पनि बढाउँछन्।
हामीले विमानस्थलमै १ हजार रुपैयाँ लिन्छौं, यसलाई पनि हटाइयो भने बढी पर्यटक आउँछन् कि भन्नेजस्तो तर्कमा चाहिँ नजाऔं। किनकि ३०–४० डलर भनेको घुम्न आउने पर्यटकका लागि ठूलो रकम होइन।
बरु यसका लागि भिसा प्रक्रियालाई छिटो गर्ने, अनलाइन प्रणालीमा जाने, सुरक्षा र सूचनाको प्रत्याभूति दिने, सहजीकरण गर्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छौं।
यी सबै विषयमा कुरा गरिरहँदा ५० लाख पर्यटक ल्याए पनि र तिनीहरूले गर्ने खर्च ४ खर्ब रुपैयाँ नै भए पनि त्यसको ३ खर्ब रुपैयाँ त आयातमै जाने स्थिति छ। त्यसले त्यति धेरै काम दिँदैन।
पर्यटनलाई हाम्रो उत्पादन र सेवासँग मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छौं। यसका लागि अहिले भइरहेको मूल्य अभिवृद्धिको अध्ययन गरौं। ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि पर्यटनबाट गर्न सकियो भने पर्यटन कृषिपछिको ठूलो मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्र बन्छ। ४ खर्ब रुपैयाँको आम्दानी र ३ खर्ब रुपैयाँको खर्च अहिलेको अवस्था छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।
कुन–कुन आन्तरिक उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्छौं यसको विषयमा अध्ययन गरौं। अर्गानिक कृषि, कृषिको व्यावसायीकरण, साना तथा मझौला उद्योग लगायतलाई हामी पर्यटनसँग जोड्न सक्छौं। अन्य धेरै क्षेत्र पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। यसले कृषि, आद्यौगिक क्षेत्र लगायतको वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ।
मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो छुट्टै अध्ययनको पाटो हो। बरु मूल्य अभिवृद्धिका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र वा कुनै समूहलाई लगाएर यसको अध्ययन अघि बढाऔं। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ।
यसो गर्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी र जिडिपीको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ।
अर्को १० वर्षपछि मुलुकमा सबैभन्दा छिटो सीपयुक्त श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिने क्षेत्र पर्यटन बन्न सक्छ। यसमा म विश्वस्त पनि छु।
(संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा बिहीबार ‘नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको ५ वर्षीय कार्यदिशा’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेका विचारको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
