संविधान दिवस २०७९ को अवसरमा एक सन्देश दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘देशको हित र जनताको उन्नतिभन्दा ठूलो हाम्रो अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन। यही भावनाबाट अनुप्राणित भइ संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’
तर उक्त सन्देशको मसी सुक्न नपाउँदै संविधानले स्पष्ट शब्दमा लेखेको आफ्नो कर्तव्य जानीजानी अवज्ञा गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाको मात्र अवमूल्यन गरेकी छैनन्, देशलाई नयाँ संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेकी छन्।
आफूले पठाएको १५ बुँदे सन्देशलाई नदेखेझैँ गरेर सत्तारुढ गठबन्धनले ‘नेपाल नागरिकता संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ दोस्रो पटक पनि जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएकोमा आफू असन्तुष्ट रहेको राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेताहरुसँगको भेटमा स्पष्ट परेकी थिइन्। तर आफ्नो व्यक्तिगत मान अपमानभन्दा संविधानले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति संस्थाको हो।
सरकार र संसद्को भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुझाव र निर्देशनलाई बढी महत्त्व दिने गरेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीले खेपिरहेकै थिइन्। त्यो आरोप झन् सघन भएको छ। अर्कोतिर, उनको पछिल्लो कदमले सरकार र शीतलनिवासबीच दुरी मात्रै बढाएको छैन, आम निर्वाचनको मुखमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई एउटा राजनीतिक मुद्दा पनि बनाउन सघाउ पुर्याएकी छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११३ अनुसार, संसद्को दुवै सदनले पारित गरी पठाएको अर्थ बाहेकका अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसद्लाई एक पटक फिर्ता पठाउन सक्छिन्। तर दोस्रो पटक पनि संसद्का दुवै सदनले पारित गरी पठाएको विधेयकलाई उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। मंगलबार राति १२ बजे नागरिकता विधेयकको म्याद सकिनुअगावै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्न सकेन। अब राष्ट्रपतिले या त नेपाली जनता सामु आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ, या मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पटकपटक प्रश्न उठिसकेकै छ। जसबारे अदालत पनि बोलिसकेको छ। तर, सरकार र संसद्ले धैर्यधारण गरेकाले उनीमाथि महाभियोग जस्तो अस्त्र प्रयोग गरिएन (त्यसको सफलता वा असफलता आफ्नो ठाउँमा छ)। त्यसैले उनको पद निरन्तर रहिरहन सम्भव भयो। अब संविधानका स्पष्ट प्रावधानहरु नै उल्लंघन गर्दा पनि उनले कतै जवाफ दिनुनपर्ने हो भने त्यसले अराजक परिस्थिति सिर्जना गर्छ। संविधानका कुनै धाराको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व रहनेछैन। राष्ट्रपतिको तजबिजीमा भर पर्छ। यसका जोखिम अहिलेलाई आकलन मात्रै गर्न सकिन्छ।
गत सोमबार विश्व नेताहरुको उपस्थितिमा लन्डनमा ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टि समारोह आयोजना गरियो। ७० वर्षसम्म राष्ट्राध्यक्ष रहँदा उनले कहिल्यै पनि सरकारले वा संसद्ले गरेको निर्णयको अवज्ञा गरिनन्। संविधानको मर्म र भावनाको अक्षरश: पालना गरिन्। त्यसैले सारा संसारले उनलाई सम्झिरहेको छ। बेलायतको राजसंस्थाले सम्मान पाउनुको कारण यस्तै शैलीले हो। हामीकहाँ राजसंस्था हुँदा पनि अनावश्यक शक्ति अभ्यासको मोह राखिरह्यो। अति भएपछि जनताले पनि बिदा गरे। अहिले राष्ट्रपतिबाट पनि नेपाली राजाकै व्यवहारको झल्को दिने अभिष्ट प्रकट भइरहेको छ। यो भुलको भुलभुलैयाबाट जति चाँडो मुक्त भयो, देश र संविधानको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ।
गएको सात दशकको अवधिमा नेपालमा एकपछि अर्को संवैधानिक प्रयोगहरु गरिरह्यौं। एकपछि अर्को संविधान जारी गर्यौं। तर पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताको जड नेपालको भू-राजनीतिमा मात्रै होइन, हाम्रा नेताहरुको आचरण र व्यवहारमा पनि धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ। नेपालको संविधानले कुनै पनि कानुन संविधान विपरीत छ वा छैन भन्ने परीक्षण गर्ने जिम्मा न्यायालयलाई दिएको छ। नवनिर्वाचित संसद्ले पनि कानुनमा रहेका त्रुटिहरु सच्याउन सक्छ। तर संविधानको यस्तो प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पदप्रति न्याय गरेकी छैनन्। इतिहासले यसै रुपमा उनको मूल्यांकन गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
