दलहरूले सोमबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। सूचीमा रहेका कतिपय नेताहरूको नाम सार्वजनिक पनि भएको छ। पटकपटक मन्त्री भइसकेका, राजदूत भएका तथा अन्य हिसाबले पनि प्रभावशाली रहेकाहरूले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उपाय अपनाएपछि आलोचना पनि भइरहेको छ।
खासगरी प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेका तर, संसद्मा पुर्याउनुपर्ने वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिंगका मानिसहरूलाई सहजता प्रदान गर्न र संसद्मा विविधता झल्काउन सुरु गरिएको समानुपातिक प्रणालीको लाभ पनि सीमित प्रभावशालीले लिने जोखिम देखिएको छ। के यो हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार छ? नेताहरूले किन समानुपातिक प्रणाली रोज्न थाले, दलहरूले राख्न थाले? लगायतका विषयमा संविधानविद् डा विपिन अधिकारीसँग नेपाल लाइभकर्मी भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीः
संविधान निर्माणको क्रममा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउनुको उद्देश्य के थियो?
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सामान्यतया निर्वाचित भएर आउन नसक्ने, तर मुलुकको विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिंग, पछाडि परेका सिमान्तकृत जनताहरूको जनसंख्या बमोजिमको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो। हाम्रो देशमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन सँगसँगै समानुपातिक निर्वाचन जोडिएर आएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउने जुन प्रणाली छ, त्यो प्रणाली सँगसँगै समानुपातिकलाई पनि राख्नुको अर्थ हाम्रो संसद्मा दुई खाले मान्छेहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्। एउटा समानुपातिक रुपमा। अर्को, प्रतिस्पर्धामा आधारित। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिद्धान्तलाई बढी हेरिन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा आउने मान्छेहरूको जुन जित-हार हुन्छ। त्यसलाई 'जिरो सम गेम' भन्छन्।
तर, समानुपातिकमा खसेको हरेक भोटको मूल्य हुन्छ। त्यो मूल्यलाई जोडेर बन्दसूचीमा भएका मान्छेहरू क्रमशः विजयी हुँदै जान्छन्। यसले देशको समावेशी राज्यको निर्माण, समावेशी शासन व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। हाम्रोमा समावेशी बनाउनका लागि मिश्रित खालको निर्वाचन प्रणाली छनौट गरियो। त्योचाहिँ संघीय संसद् र प्रदेश सभाको सन्दर्भमा एकदमै बलियोसँग आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि समावेशी गरिएको छ। तर, त्यसको मान्यता अलिकति फरक छ।
पछिल्लो तीन वटा निर्वाचनमा यो प्रणाली अपनाइएको छ। समानुपातिक प्रणालीको मर्म अनुसार काम भयो कि भएन?
कतिपय अवस्थामा भएको छ। पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट समावेशी हिसाबले उम्मेदवारहरू जितेर आएका थिए। तर, पार्टीको 'हाइ कमाण्ड'ले पहिले पनि धेरै राजनीतिक मोलाहिजा गरेर उम्मेदवार दिने गरेको थियो। अहिले झन् बढेर गएको छ भन्ने किस्सा सबैमा व्याप्त देखिन्छन्। अब पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा, अहिले समानुपातिकको उद्देश्य नै हराउने हो कि भन्ने पीर धेरैलाई छ। किनभने प्रत्यक्षतर्फबाट कैयौँ पटक निर्वाचित भइसकेका मान्छेहरू पनि, प्रत्यक्षमा हारेका मान्छेहरू पनि अहिले समानुपातिकमा आएको देखिन्छ।
प्रत्यक्षमा जितेर पनि खासै प्रतिभा देखाउन नसकेका व्यक्तिहरू पनि यतै लागेका छन्। यी सबैले सुविधाजनक हिसाबले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पुग्नका लागि समानुपातिक निर्वाचनको पद्धतिको आड लिएको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। समानुपातिकको जुन उद्देश्य हो, त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने देखिन्छ।
पहुँचवाला र पैसावालाहरू नै समानुपातिक बन्दसूचीमा परेको देखिन्छ। यसो किन भइरहेको छ?
यसको मूल कारणचाहिँ निर्वाचन असाध्यै महंगो भयो। प्रतिस्पर्धा गर्नलाई पैसा चाहिन्छ। खर्चपर्चको हिसाबले पनि समानुपातिकमा पर्यो भने सजिलै निर्वाचित हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने पनि हो। कतिपय नाम चलेका र ठूला नेताहरू पनि समानुपातिकमा आउनुको कारणचाहिँ आफ्नो जुन निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यसमा अन्य प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नभएर पनि हो। जस्तो अहिले धेरै ठूला भनिने नेताहरूलाई स्थानीय रुपमा जसले प्रतिद्वन्द्विता गर्दैछन्, धेरै बलिया उम्मेदवारहरू आउँदैछन्। त्यसैले यो निर्वाचनबाट हारिएला भन्ने मानसिकता पनि हुनसक्छ।
पहिलेपहिले संविधान र कानुनले नै दुई/तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न पनि दिएको थियो। अहिले त्यो व्यवस्था हटाइयो। अब एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न सकिन्छ। र, समानुपातिक वा प्रत्यक्ष एकतिर मात्रै जान सकिन्छ। त्यसैले आफूलाई सुरक्षित राख्नलाई ठूला नेताहरूको समानुपातिकतर्फ आकर्षण देखिएको हो। तर, त्यो कुरा राम्रो होइन। किनभने, ठूला नेताहरू, पार्टीका 'हाइ कमाण्ड'हरू, पहिले चुनाव लडिसकेका मान्छेहरू, मन्त्री भइसकेकाहरू, ठूलो ओहदा पाइसकेकाहरूले आफ्नो अनुहार देखाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्नुचाहिँ प्रजातान्त्रिक आचरणका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर, उनीहरू समानुपातिकमा जाने भनेको समस्याग्रस्त नै हो किनभने उनीहरूका लागि त्यो ठाउँ हुँदै होइन।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पैसावाला र नेताका आसेपासेका लागि रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसले व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले समानुपातिक प्रणालीलाई कस्तो असर पार्छ?
प्रशस्त असर पार्छ नि। नेपालका ठूला व्यापारीहरू, जो सँग पैसा छ। जसले पार्टीलाई खुवाउन सक्छन्। उनीहरू नै समावेशीको नाममा समानुपातिक तर्फ गएर एक वा दुई वा तीन नम्बरमा बस्ने भए। संविधानको उद्देश्य त्यस्तो होइन। सुरक्षित अवतरण खोज्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो सबैभन्दा प्रत्युत्पादक हो। कतिपय ठूला नेताहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हराइसकेको छ। उनीहरू प्रत्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट डराएर समानुपातिकलाई आफ्नो सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। कारणहरू त यिनै हुन्।
समानुपातिक प्रणालीमा जुन जथाभावी भइरहेको छ। यसलाई सच्याउन कसले के गर्नुपर्छ?
यसको नियन्त्रण सम्भव छ। पहिलो कुरा त एउटा मतदातालाई नागरिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। नेपालका मतदाताहरूले जन्मिने बित्तिकै पार्टीसँग साइनो लिएर आएका हुन्छन्। कोही कांग्रेसको, कोही एमालेको, कोही माओवादीको, कोही राजावादीको र कोही मधेसवादीको। यसले आम जनता र मतदाताहरूले कहिले पनि पार्टीहरूलाई उनीहरूको उम्मेदवारको क्षमता, उनीहरूको चरित्र, उनीहरूले समाजलाई गरेको योगदान र उनीहरूको प्रवृत्ति उनीहरू दाबी गरिहेको जस्तै स्वच्छ छ कि छैन भनेर नहेरिकन केवल मेरो पार्टीलाई भोट दिन्छु, तिम्रो पार्टीलाई तिमी भोट देऊ भन्ने आधारमा हेर्दछ। कार्यकर्ताको पार्टी हुन जरुरी छ। तर, जनताको पार्टी हुन जरुरी छैन। जनताले त छनौट गर्ने हो। सबैको उम्मेदवार हेर्ने हो। सय पार्टी भए सयकै हेर्ने, दश वटा भए दश वटैको हेर्ने हो। राम्रो उम्मेदवार को छ? त्यसको परख गरेर भोट हाल्ने हो। त्यो मतदाता शिक्षा नेपालमा छैन।
मान्छेलाई प्रजातन्त्र भनेको के हो? थाहा छैन। हामीले हालेको एउटा भोटले कसरी राज्य र प्रशासनलाई प्रभावित गर्छ भन्ने पनि जानकारी छैन। अनि सबै मान्छेले सानोतिनो स्वार्थका लागि भोट हाल्ने गर्छन्। कतिले बेच्छन्। कतिले खरिद गर्छन्। यस्तो हिसाबले चल्ने हो भने त करोडौं र अर्बौं रकम खर्च गरेर केही अर्थ पनि हुँदैन। एउटा भइराखेकै तासको पत्तीलाई फेरबदल गर्ने मात्र हो। त्यसको केही अर्थ भएन। तर, विजनेश, व्यापार, उद्योग धन्दामा राम्रा मान्छेहरू तैरिन्छन्। पढाइ लेखाइले राम्रा मान्छे तैरिन्छन्। त्यसैगरी राजनीतिमा पनि राम्रा मान्छेहरू तैरिउन्। पहिले आफ्नो मतको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। र, आफूलाई खसीबोका जस्तो जसले दानापानी हाल्यो, त्यसैको अनुहार हेर्ने होइन। योग्य र दक्ष मान्छेलाई मत दिने हो।
अर्कोतिर, निर्वाचन आयोगले पनि भन्नुपर्छ कि अहिलेको कानुन र संविधानको उद्देश्य पूरा हुनसक्ने देखिँदैन। कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा आफ्नो दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ। आम मानिसका बीचमा सार्वजनिक गर्नुपर्यो। दबाब सिर्जना गर्नुपर्यो। र, निर्वाचन आयोगले हेर्नुपर्यो- बन्दसूचीमा दिमाग बन्द भएका मानिसहरू छन् कि? निर्वाचन प्रक्रियाको सञ्चालन गर्ने, रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर मतदाता सूची निकाल्ने अधिकार उसलाई छ।
निर्वाचन आयोगलाई 'ए देखि वाइ' सम्मका सबै अधिकार छ, 'जेड' मात्र छैन। त्यो भनेको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार हो। त्यो अधिकार सरकारलाई छ, जुन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुहुन्छ। बाँकी विषयहरूमा निर्वाचन आयोग सक्षम छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो आत्मबल बढाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
