नेपालको कूल जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य ४२ हजार मेगावाट रहेको मानिँदै आएको छ। यो १९६० को दशकमा गरिएको अध्ययनमा आधारित छ। गम्भीर पुनर्मूल्यांकन भएको पाइँदैन। झण्डै १११ वर्ष अघि जलविद्युत् आरम्भ भएको र ८३ वर्ष अघि विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना भएको देशमा हालसम्म केवल २२६९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो।
मन्त्रालयको श्वेतपत्र अनुसार आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् खपत ७०० युनिट (किलोवाट घण्टा) र दश वर्षभित्र १५ हजार युनिट (किलोवाट घण्टा) पुर्याउने तथा आगामी १० वर्षभित्रमा आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने भन्ने लक्ष्य पूरा हुने स्थिति देखिँदैन। विद्युत् ऊर्जाबाट एथेष्ट लाभ लिन नसकेको अवस्था छ। यद्यपि अर्को सरकारी तथ्यांकले आगामी १० वर्षमा ६ हजार १७१ मेगा वाट मात्र उत्पादन हुनसक्ने देखाएको छ।
गत जुन महिनामा भारतबाट नेपालले दैनिक अधिकतम् ११५ मेगावाट आयात गरेको थियो भने अधिकतम् २१७ मेगावाट निर्यात गरेको थियो। अगस्ट महिनामा दैनिक अधिकतम् ३६७.७ मेगावाट निर्यात गरेको थियो भने अधिकतम् आयात् ८९ मेगावाट गरेको थियो। विभिन्न कारणले गर्दा करिब १७ सय मेगावाट घण्टा (लगातार १ घण्टा एक हजार किलोवाट प्रयोग हुँदा १ मेगा वाट घण्टा जान्छ) देशमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो।
अतः समग्र राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रक्षेपण तथा हालसम्मको विद्युत् आयात र निर्यातको वस्तुगत लेखाजोखा नगरी विद्युत् बेचेर पैसा कमाइयो भनेर ढ्वाङ फुक्नुको औचित्य देखिन्न।
चालू आर्थिक वर्षमा ६२८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भनिएको छ। हाल सम्म ९२ प्रतिशत जनतामा विद्युत् सेवा पुगेको, ४ जिल्ला विद्युतीकरणबाट पूर्णरुपमा वञ्चित भएको, ३१ जिल्लामा विद्युती करण पूर्णरुपमा नभई फरक–फरक प्रतिशतमा रहेको स्थिति छ। दक्षिण एसियामा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता हेर्दा भारतको १४७ गिगावाट र पाकिस्तानको १०० गिगावाट पछि नेपालको स्थान तेस्रो देखिन्छ।
जलस्रोत विज्ञका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष उपलब्ध जलस्रोत २१० घन किलोमिटर छ। यस दृष्टिबाट विश्वमा नेपाल ४२औं स्थानमा छ। प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्ध जलस्रोत ७,००० घन मिटर छ र यस कोणबाट नेपाल विश्वमा ७२औं स्थानमा छ। भुटानको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्ध जलस्रोत नेपालकोभन्दा बढी अर्थात् १ लाख ३१ हजार घन मिटर छ। नेपालमा प्रतिवर्ग किलोमिटर प्रतिवर्ष उपलब्ध जलस्रोत १ हजार ४३० मिलिमिटर छ। जो विश्वमा ३१औं स्थान हो।
नेपालको जलस्रोत क्षमताको राष्ट्रिय हितमा समुचित उपयोग हुननसक्नु अत्यन्त दुःखद् र विडम्बनापूर्ण छ। अझै राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने प्रवृत्ति र कामको शिकार माथिल्लो कर्णाली लगायतका आयोजनाहरु भइरहेका छन्।
जलस्रोतको सदुपयोग गरिँदा देशको आर्थिक विकास र आत्म निर्भर अर्थतन्त्रमा टेवा, इन्धन संकटको समाधानमा सघाउ पुग्नुका साथै जलवायु तथा वातावरण परिवर्तन जस्ता समस्याको सामना गर्न सहज हुने थियो। त्यसो भइरहेको छैन। एक अध्ययन अनुसार नेपाल जलसंकटको दृष्टिले विश्वमै चालिसौं स्थानमा, पानीको गुणस्तरमा अत्यन्त तल र बाढीको जोखिमका दृष्टिले एघारौं तथा खडेरी जोखिमको दृष्टिले साठीऔं स्थानमा रहेको भन्ने कुरा गम्भीर छ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि प्रथम पञ्च वर्षीय योजनामा २० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। नेपाल विद्युत् संस्थान स्थापना भएको ६० वर्ष र विभिन्न संस्थागत चरण पार गरी विद्युत् प्राधिकरण बनाइएको पनि ३७ वर्ष भइसकेको छ। तर, हालसम्म नेपालको जडित जलविद्युत् क्षमता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन ५२४ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेको उत्पादन ५३८ मेगावाट र निजी क्षेत्रले गरेको उत्पादन ७०४ मेगावाट गरी जम्मा १७६६ मेगावाट (१.७६ गिगावाट) छ। (यो तथ्यांक केही पुरानो भएकोले माथि मैले पछिल्लो तथ्यांक पेस गरेको छु)
यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा ७१ औं स्थान हो। छिमेकी भारतको जडित विद्युत् क्षमता ४० गिगावाट र चीनको (विश्वमा नै सर्वाधिक) ३११ गिगावाट रहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा थियो। गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ५० किलोवाट घण्टा भइ प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दुई सय ६० किलोवाट घण्टा थियो। लक्ष्य अनुसार विद्युत् खपत बढ्न नसकेको मन्त्रालयको नै भनाइ रहेको छ। विद्युत् प्रयोग गर्न सकिने ठाउँमा पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायतका इन्धन प्रयोग भइरहेका छन्। इन्धन आयातमा बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
आयातित इन्धनलाई विद्युत् ऊर्जाले विस्थापित गर्न उपयुक्त नीति र कार्यक्रममा आधारित पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन। खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा भार थेग्न सक्ने वितरण प्रणालीको विकास भएको छैन। विद्युतीय सवारी साधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ्ग स्टेशन छैनन्। एक अध्ययन अनुसार अझै पनि ६५.५ प्रतिशत उद्योग डिजेल ऊर्जामा निर्भर छन्। उद्योगको माग अनुरुप प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत् आपूर्ति गरिएको छैन।
यसबाट विद्युत्को हालको उच्च माग १८८५ मेगावाट भनिए पनि देशको विकास र आवश्यकता अनुरुप विद्युतीकरणका लागि बढी विद्युत् आवश्यक देखिन्छ।
विज्ञहरुका अनुसार भारतको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १२ सय युनिट छ र नेपालले त्यस स्थितिमा पुग्न ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ। भुटानको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २,८०० युनिट छ र त्यस स्तरमा पुग्न नेपालले झण्डै १७,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ। अन्य विकसित देशहरुसँग तुलना गरेर साध्ये नै छैन। नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई यत्तिकै कायम राखेर केवल विद्युत् विदेश निर्यात गर्ने कुरामा जोड दिने हो र?
तीव्र औद्योगिकरण एवं उत्पादन, कृषिमा व्यापक सुधार र व्यवसायीकरण, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युत्को अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्दैन र? यसो नगरी संविधानमा उल्लेख भएझैं समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुनसक्छ?
२०४३ सालतिर विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामा माथिल्लो तट रामघाटमा कर्णालीको घुम्तीबाट तत्काल २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा तुइनीकुना भन्ने स्थानमा करिब २६० मिटर अग्लो बाँध बनाई ४,१८० मेगावाट उत्पादनका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को जलाशययुक्त आयोजना एवं पानीको पुनः सञ्चालन बाँध निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो।
पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त आयोजनाबाट ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यही आयोजनालाई आजभन्दा १४ वर्षअघि २०६४ साल माघ १० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भारतीय जीएम्आर संलग्न भारतीय, इटालियन र थाई सम्मिलित संयुक्त कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी दिइयो। समझदारी पत्रमा जीएम्आरलाई सबै कागजपत्र तथा आठ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरियो।
आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निःशुल्क २७ प्रतिशत हिस्सा रहने तथा जीएम्आर कम्पनीले सर्भेक्षण अनुमति पाएको अढाई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थान र साढे चार वर्षमा आयोजना निर्माण गनुपर्ने प्रावधान राखियो। निर्धारित समयभित्र काम नभएमा समझदारी भंग हुने भन्ने सहमति विपरीत ६ वर्ष पछि पुनः २०७० साल मंसिर २१ गते अर्थात् डिसेम्बर ६, २०१३ मा काम चलाउ चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा लगानी बोर्डको संलग्नतामा कथित पूरक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति जनाई सात सदस्यीय आयोजना विकास सम्झौता समिति बनाइयो। काम चलाउ चुनावी सरकारबाट उक्त काम कसैको प्रभावको छायामा गरिएको प्रतित हुन्छ।
नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति दिएपछि २०६७ सालको आरम्भ (अप्रिल २०१०) मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रलायमा बुझाइयो। ३०० मेगावाटको भनि सार्वजनिक सूचनाद्वारा जीएम्आर कम्पनीलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा बिना सार्वजनिक सूचना ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने स्वीकृति दिइयो। पहिले नै प्रस्तावित ४,१८० मेगावाटको आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेबारे रहस्यमय मौनता साँधियो।
नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका साथै शान्ति प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान निर्माणको गम्भीर चरण तथा संविधान सभामा नयाँ संविधानबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला नेपालको संविधान घोषणा हुनु एकवर्ष अगावै नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको समयमा २०७१ साल असोज ३ गते अर्थात् १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले जीएम्आर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्यो।
पहिलेको समझदारी पत्रमा उल्लेखित कतिपय शर्तहरु परियोजना विकास सम्झौतामा परिवर्तन गरेर नेपालको हित प्रतिकूल राखियो। एकातर्फ माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने आकर्षक प्रचार गरियो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत् आयोजनालाई दिइने प्रति मेगावाट ५० लाख जीएम्आर कम्पनीले सञ्चालन गर्ने निर्यातमुखी आयोजनालाई पनि दिने तथा विद्युत् उत्पादनमा १० वर्षसम्म कर छुट र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने प्रावधान राखियो। उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिने सहमति गरियो।
स्मरण रहोस्, लगानी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ।
सम्झौताको बुँदा नं. ३ को उपबुँदा ३.१.२. मा हस्ताक्षर भएको २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल ल्कोज) गरिसक्नु पर्ने र कम्पनीको काबु बाहिरको स्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एक वर्षको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। काबु बाहिरको स्थितिबारे पर्याप्त कारण लिखित रुपमा लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।
बुँदा नं. ३ को ३.१.४.मा सम्झौता भएको ४८ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र काबु बाहिरको स्थिति परेमा बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। बुँदा नं. ३ को ३.१.९.मा एकवर्ष भित्र उत्पादित विद्युत्को ४४ प्रतिशत निर्यात तथा अरु बाँकि बिक्रीको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ।
यसको पालन नगरी समयावधि गुजारेमा सम्झौताको दफा ७.३ को उपदफा ७.३.४ अनुसार जीएम्आरले प्रतिदिन प्रतिमेगावाट १,३८९ रुपैयाँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानमा म्याद थप गरी आयोजना निर्माणको लागि दिइने अतिरिक्त समयावधि चार वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन भनिएको छ।
तर, सम्झौता भएपछि ९३ महिना अर्थात् सात वर्ष ९ महिना बिताएर जीएम्आर कम्पनीले सम्झौताको उल्लंघन गरेको छ। यसो गरेबापत जीएम्आरले कम्तिमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो। तर, सरकार सम्झौता विपरीत जीएम्आर कम्पनीकै स्वार्थ साधन गरिरहेको देखिन्छ। यसो गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सम्झौता र कानुन विपरीत हुन्छ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेर चौध वर्षको समय खेर गएको मात्र होइन, आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने छ। नेपालका अति कम विकसित प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेको तथा लागत र निर्माण दुवै दृष्टिबाट अत्यन्त राम्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली कांग्रेसकै सभापतिसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता सोही दलका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्लंघन गर्दा नेपालको हितमा आघात पुगिरहेको छ भने विदेशी कम्पनीको नाजायत स्वार्थ पूर्ति भइरहेको छ।
भारतद्वारा प्रसारण लाइनमा कुनै सहमति नै नभइ जीएम्आर कम्पनीले कहिले बंगलादेशले विद्युत् किन्ने सहमति जनाएको भन्दै भ्रम सिर्जना गर्ने र कहिले अनुमति पत्र अरुलाई बेच्ने प्रयास गर्दै आएको छ। हालै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ठूलो हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी द फ्रान्स भन्ने कम्पनीलाई जीएम्आरले बेच्न सहमति गरी एउटा पाँच तारे होटलमा भोजको आयोजना गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
यसरी आयोजना बेच्ने अधिकार जीएम्आरले कहाँबाट पायो? यो सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो। भारतसँग गम्भीर वार्ता र सहमति नगरी बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सहमति भयो भन्नु जनतालाई झुक्याउने चाल मात्र ठहरिन्छ।
यसरी जीएम्आर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौताको उल्लंघन गरी नेपाललाई क्षति पुर्याउनुका साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याएकोले सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस्। उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस्।
नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युत्को मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता बमोजिम जीएम्आरसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भूमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैंले जनताको सहभागिता समेतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाओस्।
कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु नझुकी सम्झौताका शर्तहरु पालना गरी र गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस्। साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भनेर सहमति रद्द गर्ने तर पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सुम्पने दोहोरो मापदण्डबाट नेपाललाई पर्नसक्ने असरप्रति ध्यान दिइयोस्।
२०७१ साल साउन ९ र १० गते, अर्थात् जुलाई २५ र २६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकको निर्णय बुँदा नं. ५५ मा माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने सहमति विपरीत जीएम्आर कम्पनीले आयोजनालाई तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेर नेपालमाथि थप अनावश्यक व्ययभार थोपर्ने काम गरेको तथ्य स्मरणीय छ।
माथिल्लो तटीय राष्ट्र नेपालमा बनाइने बाँध वा जलाशययुक्त परियोजनाबाट विद्युत् निकाल्ने मात्र नभइ तल्लो तटीय भारतले सिँचाइ वा खानेपानीमा लिने लाभकोसमेत हिसाब हुुनपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको बेला भारतले जलस्रोतबारे अगाडि सारेको “जलविद्युत् सहयोगबारे दूरदृष्टि”मा हस्ताक्षर गरी नेपालको जलस्रोत केवल जलविद्युत् उत्पादनको लागि मात्र भएको भन्ने अर्थ लाग्नसक्ने हुँदा नेपालको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा संकलन हुने पानी तल्लो तटीय देश भारतले हिउँदको समयमा खानेपानी र कृषिका लागि प्रयोग गर्दा नेपालले पाउनुपर्ने मूल्यको हिसाब गर्नुपर्ने गरी नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ।
प्रस्तावित ७५० मेगावाट पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनालाई २०६९ साल जेठ १३ गते लगानी बोर्डको मातहतमा ल्याइएपछि ४०० केभी क्षमताको १५० किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतबाट ऋण लिने तथा ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ पनि बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
परियोजनाको निर्माण गर्दा बझाङको देउरा बजारसहित माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने देखिन्छ। तर, तल्लो तटीय भारतले लिने लाभको कुनै हिसाब गरिएको छैन। यी आयोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत मेमा लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएको बेला भएको सहमति अनुरुप NHPC (National Hydroelectric Power Corporation)को जिम्मा लगाइएको भनिएको छ।
भारत सरकारको वा उसले चाहेको कम्पनीको लगानी बाहेकका देश वा कम्पनीले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतले नकिन्ने नीति प्रकारान्तरले गठबन्धन सरकारले स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र हित विपरीत छ। यस्तो गलत सहमतिबाट नेपाल बाहिर आउनु पर्छ। अन्यथा नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा जलविद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्न नसक्ने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् सँगसँगै वर्षातमा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा थप पानी उपलब्ध गराउँछ। यस परियोजनामा करिब १९५ मिटर अग्लो बाँधको जलाशयले नेपालको झण्डै २ हजार हेक्टर जमिन सधैं डुबानमा पर्दछ। वर्षात्को पानी सञ्चय गरी सालाखाला १०० क्यूमेक्स (घनमिटर प्रति सेकेन्ड) पानी हिउँदमा उपलब्ध गराउँछ। उक्त पानी कर्णाली नदी हुँदै भारतीय भूमिमा सिँचाइको लागि पानीको खाँचो भएको याममा पुग्छ।
त्यस्तो पानी सित्तैमा भारतलाई दिन मिल्दैन र नेपालले त्यसको मूल्य पाउनुपर्छ। यसो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्याससम्मत हुन्छ। पश्चिम सेती आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रै रानी–जमरा–कुलेरिया सिँचाइ आयोजना पनि भएकोले पश्चिम सेतीको बाँधले नियमन गरेको पानी यही प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। तर, उक्त सिँचाइ आयोजना करिब सय वर्ष अगाडि नै नेपाली किसानहरूले निर्माण गरेका हुन् र हाल यसमा स्तरोन्नति हुँदै छ।
मूल नहरले कर्णाली नदीको दायाँ किनारको प्रवेशबाट पानी पाउँछ। मूल नहरको संरचनाको अधिकतम् क्षमता सय क्यूमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) छ। कर्णाली नदीको न्यूनतम प्राकृतिक बहाव नै ३ सय क्यूमेक्स हो। तसर्थ पश्चिम सेती आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी यस सिँचाइमा प्रयोग नहुने प्रस्ट देखिन्छ।
नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुखले प्रम देउवाको निर्देशनमा भारतलाई ठूलो हिस्सा बिक्री गर्ने सहमति भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ।
के यो नेपालको हित अनुकूल भयो त? एकातर्फ देशले वर्षमा ८०० मेघावाटसम्म भारतबाट विद्युत् ऊर्जा प्रति युनिट ३२ रुपैयाँसम्म खर्च गरेर किन्ने तथा महंगोमा विद्युत् आयात गर्ने र सस्तोमा निर्यात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत् ऊर्जाको मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको वस्तुगत लेखाजोखा एवं प्रक्षेपण नगरी विद्युत् ऊर्जा बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्वका नदीनालाहरु विदेशीको हातमा सुम्पने गलत नीति परित्याग गरियोस्। देशका लागि वर्तमान र भविष्यको यथार्थ आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइयोस्।
२०७१ साल साउन ९ देखि ११ गते अर्थात् जुलाई २५ देखि २७, २०१४, मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १७ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म बनेको छैन। २०५२ साल माघ २९ गते भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भएको २६ वर्ष भयो। दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान छ।
तर, सन्धिको न पुनरावलोकन भएको छ नत सन्धिअनुसार काम नै भएको छ। उल्टै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पश्चिम सेती र सेती–६ बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम गरिएको छ। यससम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै निर्णय गरी द्विविधाको अन्त्य गरियोस्।
हाल देशका विभिन्न भागमा अघोषित रुपमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्ने गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका पिछडिएका स्थानहरुमा विद्युत् आपूर्ति झनै अनियमित छ। जनतालाई सास्ति छ। उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४५ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र विद्युत्मा पहुँच रहेको तथा हुम्ला र डोल्पामा विद्युत् प्रसारण लाइन नजोडिएको स्थितिलाई लिन सकिन्छ। उद्योगधन्दा चलाउने कुरा त झनै कठिन छ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ मा रहेको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी प्रावधनलाई निष्क्रिय तुल्याइएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्का साथै सुख्खा याममा अतिरिक्त पानी पनि पाइन्छ।
पानी प्राकृतिक स्रोत भएकोले यससम्बन्धी सम्झौता दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतले संसद्बाट नै पारित हुनुपर्छ। अतः नेपालको संविधान अनुसार विदेशसँग गरिने सन्धि सम्झौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका सम्बन्धमा संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएकोले तुरुन्त सो कानून ल्याइयोस्। यस्तो संवैधानिक प्रावधान, नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशमा प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग देशको हितमा हुनसकोस् भनेर नै गहन छलफल पश्चात् संविधानमा राखिएको सबैले स्मरण गरौं।
प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावका सम्बन्धमा सम्मानित प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन हुन तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको गम्भीर चासो, सरोकार तथा समर्थनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
[रावलले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गरेको सम्बोधन]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
