सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिसँगै डा गोविन्द केसीको १५औं अनसन २७ दिनमा अन्त्य भएको छ। करिब एक महिना लामो सकसपूर्ण संघर्षमा डा केसीले 'जित' हासिल गर्दै सत्याग्रहको शक्ति पुनः एकपटक पुष्टि गरिदिएका छन्।
अहिंसात्मक आन्दोलनका पक्षधर सबैलाई यो उत्साह जनाउने घटना हो।
विभिन्न माग राखेर ०६६ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिका विषयमा आवाज उठाउन थालेका डा केसीले ०६९ सालदेखि भने अनसन नै बसेर सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब दिन थालेका थिए। उनको दबाबकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भइसकेको छ। साथै, यस क्षेत्रको विकृति र विसंगतिबारे आममानिसले पनि थाहा पाउने अवस्था बनेको छ।
तर, पछिल्ला अनसनमा उनी 'अन्तिम संघर्ष' गरिरहेका थिए। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति रोक्न र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताका लागि उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए। त्यसले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादन गर्ने र आममानिसले पनि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आधार तयार पार्नेछ भन्ने डा केसीको विश्वास छ। आफ्नो त्यही विश्वासमा दृढ भएकै कारण उनले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अनसन बसिरहेका थिए।
यसपटकको सहमतिको कार्यान्वयनसँगै डा केसीको झन्डै दशक लामो संघर्ष यात्राले पनि निष्कर्ष पाउनेछ। सरकारले सहमति पालना गरिदिए, सम्भवतः चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर डा केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन। सायद, उनको यो नै अन्तिम अनसन बन्नेछ। डा केसीको अनसन शृंखलाको अन्त्य हुनु भनेकै चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको सुनौलो बिहानी देखा पर्नु हो।
तर, फेरि पनि प्रश्न भने सहमति कार्यान्वयनमै गएर अड्किन्छ। विगतदेखि सरकारले पटक-पटक गरेका सहमति कार्यान्वन नभएरै डा केसीको अनसन शृंखला १५औं पटकसम्म आइपुगेको हो।
यसअघिका सहमतिहरुमा सरकारी पक्ष प्रतिबद्ध नहुँदा उनले अनसनको शृंखला जारी राख्नुपरेको विदितै छ। अहिले पनि सहमति भएका विषयलाई कुनै छिद्रको सहायतामा कार्यान्वयन नगरिने पो हो कि भनेर अनसन तोडिएकै अवस्थामा समेत आशंका गरिनु अस्वभाविक होइन।
प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु, नेता तथा कार्यकर्ताको वरिपरि रहने स्वार्थी समूह यो सहमति अघि र पछि पनि उस्तै नै हुनेछन्। तिनले आफ्नो हितका लागि गर्ने प्रयास जारी राखिरहनेछन्।
त्यसैले अहिले भएका सहमतिलाई विगतकै हालत नबनाइएला भन्न सकिन्न। कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने, संसद्को प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने, नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नेजस्ता अनेक खेलहरु हुन सक्छन्।
तर, स्थिर मानिएको शक्तिशाली सरकारले डा केसीलाई जति गलाउने कोसिस गर्योि त्यो सहमतिअघि नै गर्यो्। सहमति गरिसकेपछि भने त्यसबाट पछि हट्न र कार्यान्वयन नगर्न यो सरकारलाई छुट छैन। दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले आफूले गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेन र फेरि पनि डा केसी आफ्नो संघर्षमा उत्रिँदै अर्को अनसन बस्ने अवस्थामा पुगे भने यो सरकारसँग डा केसीसँग आँखा जुधाउने कुनै नैतिक हैसियत बाँकी रहँदैन।
सरकारले गरेका सहमति पालना गरेन भने डा केसी फेरि अर्को अनसनमा उत्रिँदैनन् भन्ने ठाउँ छैन। किनकि विगतमा एकै प्रकारका सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने रोगकै कारण डा केसी बारम्बार अनसन बस्दै आएका हुन्। कम्तिमा आजको दिनमा यो सरकारले आफूले गरेका सहमति उलंघन गरेर डा केसीलाई फेरि आन्दोलित हुने अवस्थामा पुर्याउने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हुन त अहिले निराशा व्यक्त गरिहाल्नुपर्ने समय होइन। आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको र सदनमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन रहेकाले सरकारले सहजै र इमान्दारीपूर्वक यस विषयलाई किनारा लगाउनेछ भन्ने विश्वास गर्ने समय हो यो। जनताको चासो र अधिकार जोडिएको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले अवश्य पनि फराकिलो छाती प्रदर्शन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु अहिलेका लागि उचित छ। आशा गरौं सरकारले डा केसीसँग गरेका सहमति अनुरुप चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको चित्र स्पष्ट कोरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
