राजविराज– प्रक्रिया मिचेर हटिया ठेक्का लगाउँदा राजविराज नगरपालिकाको लाखौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत उमेशकुमार यादवको आदेशमा सम्झौता नै नगरी ठेक्का असुलीको जिम्मा दिँदा नीतिगत रुपमा कार्यालयलाई समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि पनि ठेकेदारले कबोलेको रकम बुझाएका छैनन्।
ठेक्काको रकम नबुझाएपछि नगरपालिका कार्यालयले बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि ठेकेदारहरुलाई ताकेता गरेको छ। तर, कतिपय ठेकेदारले पत्र वुझ्न समेत मानेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नगरपालिकाले हटिया, गुदरी, बैठकी बट्टी रकम असुली गर्न ठेक्का आह्वान गरेपछि बोलकबोलका क्रममा राजविराज ५ स्थित अजय अनुज कन्ट्रक्सनले ५९ लाख ४१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो।
ठेक्का स्वीकृत भएपछि नगरपालिका कार्यालयले २०७४ असार ३० मा ठेकेदारका नाममा १ महिना १९ दिनका लागि अस्थायी चलन पुर्जी दिएर कर संकलनका लागि अनुमति दिएको थियो। अस्थायी चलन पुर्जीमा २०७४ भदौ २० भित्र बैंक ग्यारेन्टीसहित ठेक्काको सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
तर, अस्थायी चलन पुर्जी लिएर गएपछि ठेकेदार सम्पर्कमै नआएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। ठेकेदारले एक वर्षसम्म कर संकलन गरे पनि नगरपालिकासँग कर असुली सम्बन्धी सम्झौता नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
‘ठेकेदारले हालसम्म पहिलो किस्ता बापतको १५ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाइएका छन्’, कार्कीले भने, ‘बक्यौता रकम बुझाउन हामीले पत्राचार गर्दा बुझन मानेनन्।’
कार्यालयले प्रहरी मार्फत पत्र बुझाउन पत्राचार गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
अन्य ठेक्का पनि उस्तै
हटिया ठेक्कासँगै नगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा पनि नियम मिचेर ठेक्का लगाएको पाइएको छ। सवारी, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, इँटा, माटो व्यवसाय कर संकलनको ठेक्का प्रक्रियामा पनि ठेकेदारसँग सम्झौता नगरी पटक–पटक अस्थायी चलन पुर्जी दिएर प्रक्रिया मिचिएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
बोलकबोलका क्रममा तत्कालीन झुटकी ४ का शंकर यादवले सवारी, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, इँटा, माटो व्यवसाय कर संकलनको ठेक्का सकार गरेका थिए। कुल २० लाख १ हजारमा ठेक्का पाएका यादवले दुई पटक एक/एक महिनाको अस्थायी चलन पुर्जी लिए पनि कार्यालयसँग ठेक्काको सम्झौता गरेका छैनन्।
तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत यादवकै तोक आदेशमा उनले २०७४ साउन ३० गते पहिलो र भदौ २६ गते दोस्रो अस्थायी चलन पुर्जी लिएका थिए। यादवले धरौटी वापतको ६ लाख ६७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कार्यालयमा बुझाए पनि १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ हालसम्म नबुझाएको कार्कीले बताए।
पछिल्लो पटक कार्यालयले यादवको नाममा असार १३ गते २४ घन्टे पत्र बुझाएर बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो। तर, हालसम्म पनि रकम असुल हुन सकेको छैन। यादवका नाममा यसअघि जेठ ९ र जेठ २८ गते पनि पत्राचार गरिएको थियो।
मेयर शम्भु यादवले तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतले सीमित समयका लागि दिएको अनुमतिका आधारमा एक वर्ष कर संकलन भएको विषय स्वीकार गर्दै बक्यौता असुलीका लागि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्। कार्यकारी अधिकृत यादव स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरुवा भएर वोदेवरसाइन नगरपालिकामा पुगेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791869951.jpg)
-1786602170.png)
