काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विपी राजमार्ग (बनेपा–बर्दिवास) मा ठूला सवारीसाधन चलाउन खुला गरिदिएको छ।
यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन चलाउन खुला गरेको हो। सर्वोच्चले सम्पूर्ण सवारीसाधनमाथि रोक लगाउनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट जनतामाथि असर पर्ने भएकाले सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन उपयुक्त नभएको बताएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरुद्ध जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गर्दै सवारी चलाउने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट प्राविधिक पक्ष समेत अध्ययन गरी निर्णय गरेको भनेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले जेठ १३ मा विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउने इजाजत (रुट परमिट) दिएको थियो। १६ टनसम्मका मालवाहक सवारीलाई राति ९ देखि बिहान ५ बजेसम्म चलाउन दिने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि अदालतले जेठ २१ मा विपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारीलाई अनुमति दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता कैलाश दाहालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मल्लको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सर्वोच्च पुगेको थियो। दाहालको रिटमा बाटो साँघुरो भएकाले सडक सुरक्षा नहुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने, वातावरणीय असर र प्रदूषणका कारण जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने जस्ता कारण देखाउँदै ठूला सवारीसाधन उक्त राजमार्गमा सञ्चालन गर्न रोक लाग्नुपर्ने तर्क गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले असार १२ मा अर्को निवेदन दर्ता गराएको थियो। अधिवक्ता दाहाल, सरकार र अन्य निवेदकलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिने आदेश गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
