काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्तीका लागि सिफरिस र राजदुतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् । आफ्नो फेसबुक पेजमा धारणा राख्दै उनले संविधानले भविष्यमा हुने सरकारी नियुक्तीका कारण संवैधानिक अंगकाप दाधिकारीहरुको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ को व्यवस्था गरिएको पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुत्त mभइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।’ यो संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तका कारण निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको कार्यसम्पादनम ाप्रभाव नपरोस् भन्ने हो ।’
त्यसैगरि राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिने व्यवस्थामा समेत पौडेलले असहमति जनाएका छन्। उनले राजदूतले सरकारको नभई राष्ट्रको प्रतिनीधित्व गर्ने भएकाले शपथ राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘राजदूत भनेको सरकारको मात्र होइन राष्ट्रको प्रतिनीधित्व गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउने कुरा मिल्दैन् । राजदूतको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिबाट नै हुनुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष हो । प्रधानमन्त्री भनेको कुनै दल विषेशको हुन्छ । राजदुत बनेर गएको मुलुकमा ओहोदाको प्रमाणपत्र पनि त्यो देशको राष्ट्रप्रमुखलाई बुझाउँछ । नेपालमा आउने राजदुतहरुले पनि राष्ट «प्रमुखलाई नै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने गर्दछन् । राजदुतको शपथ प्रधानमन्त्रीले गराउन मिल्दैन ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
