काठमाडौं- डा गोविन्द केसी आफ्नो १५औं पटकको अनशनको १७ दिनमा छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई निरन्तर पछ्याइरहेका डाक्टरहरुले चिन्ता मिश्रित प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। नेपाल लाइभ परिवार उनको स्वास्थ्य सुधारको कामना गर्छ।
सरकारले ढिलै भए पनि वार्ता टोली गठन गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ। जति गम्भीरता समयमै देखाउनुपर्ने हो, त्यो नदेखिए पनि अब उनको स्वास्थ्य अवस्था र मागप्रति गम्भीर हुन ढिला हुनु हुँदैन।
तर, स्वास्थ्य अवस्था झन् बढी कमजोर हुँदै गरेका डा केसी आफ्नो संघर्षको सफलताप्रति उत्तिकै दृढ र विश्वस्त छन्। स्वास्थ्य अवस्था खस्कदै जाँदा उनी एजेण्डामा भने दृढ र बलिया बन्दै गएका छन् । जुम्लाको चिसोमा एक्लै र भोकै सुतिरहेका उनको तापले सिंहदरबारको बरफ कहिले पग्लिने हो, निश्चित छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल मर्म अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइए विपन्न जनताले पनि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आधार तयार हुन्छ भन्ने डा केसीको मागप्रति जनजनको विश्वास छ। यही विश्वासका आधारमा सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज लगायत सबैले डा केसीको अनशनका घटनाक्रमलार्इ निरन्तर पछ्याइरहेका छन्। र, जिम्मेबार बन्न सरकारलार्इ दबाब पनि दिइरहेकाछन्।
डा केसीले जुन प्रक्रियाबाट आफ्ना माग राखिरहेका छन्, त्यो प्रक्रिया गलत भएको र त्यसले संसद्लार्इ समेत बन्धक बनाउन खोजेको भन्ने सरकार पक्षको बुझाए छ। तर, सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमित र सोही सहमति बमोजिम गठन भएको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयनको प्रश्न हो। आफैंले सहमित गरेर सरकारको अंग बनिसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने डा केसीले अनसन बस्नु पर्दैन।
यदि, सरकारले डा केसीको अनसन तत्काल अन्त्य भएको देख्न चाहन्छ भने, विगतका सहमितको कार्यान्वनय गरे मात्र पुग्छ। संसद्मा प्राप्त बहुमतका आधारमा जे गर्न पनि छुट छ भन्ने सरकारको सोच हो भने, त्यो भ्रम मात्र हो। यदि, सरकार बहुमतका बलमा स्वेच्छाचारी बन्दै जाने हो भने सडक नै एकमात्र स्थान रहन्छ जनताका लागि र सत्याग्रह मार्फत त्यही सडक रोज्न डा केसी बाध्य भएका छन्।
लोकतन्त्रमा यदि कोही एकजनाले मात्र आवाज उठाउँछ भने त्यो आवाज सुन्नु सरकारको दायित्व हो। मसँग बहुमत छँदैछ कोही कराएर के हुन्छ र? भन्ने दम्भ पाल्न लोकतान्त्रिक सरकारलार्इ सुहाउने विषय होइन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने जुनसुकै दल र नेताले सत्याग्रहको शक्तिलाई विश्वास गर्नैपर्छ।
देश नै प्रभावित भइरहेको डा केसीको अनसन र यसक्रममा राखिएका मागमा सरकारलाई मन नपर्ने कुरा धेरै हुन सक्छन्। तर, मन नपर्ने कुरा पनि सुन्ने विनम्रता सरकारले प्रकट गर्नैपर्छ। किनकि सरकार जति शक्तिशाली बन्दै जान्छ, त्यति कम बल प्रयोग गरे मात्र त्यसले लोकतन्त्रको मर्मलाई बचाइराख्छ। दम्भपूर्ण र प्रतिशोधयुक्त भाषा सरकारका निम्ति बाञ्छनीय हुँदैन। सरकारले बुझ्नुपर्छ, डा केसीलाई हराएर कसैलाई जितिँदैन।
डा केसीको सत्याग्रह स्वास्थ्य शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग मात्रै जोडिएको सवाल होइन। राज्यले कसका कुरा सुन्छ भन्ने सवाल पनि हो। राज्य कसको नाम भजाएर कसलाई अँगालिरहेको छ भन्ने सवाल पनि हो।
स्पष्ट छ, केही करोड रुपैयाँको खेलोफड्को र केहीको ज्यान जाने कुरा स्वभाविक लाग्नेहरुसँग जनताको मतको बार्गेनिङ बढ्दै गएको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। 'नुनको सोझो' र 'संगत गुनाको फल' जस्ता उखान राजनीतिमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेको छ। डा केसीसँगको विगतका अनसनका क्रममा भएका सहमतिहरु यस्तै उखानको व्यावहारिक प्रयोगको कोपभाजनमा पर्दै गएको यथार्थ हामीसँग छ। मार्सी चामलको भात त्यसै बिम्ब बनेको होइन।
जनताको आवश्यकता र चाहनाको वैधता नपाएको कुनै पनि बाटो शासकले हिँड्न पाउने छैन। अहिलेको सरकार र ऊसँग जोडिएका राजनीतिक खेलाडीहरुले बुझ्न नसकेको यथार्थ कुरै यही हो। चुनाव भनेको सडक जस्तै हो, सडक फराकिलो बन्यो भन्दैमा कसैले उल्टो गतिमा गाडी कुदाउन मिल्दैन। अहिलेको सरकार उल्टो गतिमा गाडी कुदाउन खोजिरहेको छ।
अहिले सत्तापक्षीय सांसद वा नेताहरुले डा केसीमाथि अनेक आरोप लगाइरहेका छन्। तर, प्रश्न विहीन बन्दै गएका दलका कार्यकर्तालाई डा केसीले उठाएका माग संविधानको परिकल्पना, नेताहरुका विगतका संघर्षका महान् लक्ष्य र दलको विधान वा चुनावी घोषणापत्रभन्दा के कति कारणले फरक छ भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ। समाजवादी लक्ष्यमा डा केसीको जितले अवरोध गर्छ कि सहयोग गर्छ, गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ।
डा केसीलाई अमुक दल निकट देखाउने प्रयासको विपरीत आफ्नो दललाई चुनावमा आएको बहुमतको अर्थ के हो, संसद्मा पाएको दुई तिहाइको समर्थनको दायित्व के हो केलाउन आवश्यक छ।
डा केसीजस्ता व्यक्ति, जो भुइँमान्छेको सरोकारलाई लिएर सत्याग्रहमा छन्, उनलाई जितेर देखाउँछु भनेर राज्यले हठ लिनुको साटो उनका माग पूरा गरेर भुइँमान्छेको मन जित्न जरुरी छ। केही थान स्वार्थ समूहको मन जित्नुको साटो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत कुरा नै आकाशको फल भइरहेका जनताको मन जित्न सकेमा नै सरकारले दिएको 'स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार, सुखी नेपाली र सम्वृद्ध नेपाल'को नारा चरितार्थ हुन सक्छ।
डा केसीको सत्याग्रह सरकार वा सरकारमा रहेका दलको विपक्षमा र प्रतिपक्ष वा सडकमा रहेका दलको पक्षमा नै होइन। यो स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगति विरुद्धको लडाइँ हो। सबै दलहरु सत्तामा रहँदा यो लडाइँ लडिसकेका डा केसी अहिले पनि एजेन्डाकै पक्षमा भोकभोकै लडिरहेका छन्। जनताको पक्षमा, मात्र जनताको पक्षमा।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
