काठमाडौं– सरकारले गएको आइतबार मात्रै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गर्यो। श्रमिकले पाउने बिमा, बिदा भत्ता र अन्य सुविधा गरी उनीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १६ हजार २ सय पुग्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल कतिपय क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले भने सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा धेरै पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको पनि पाइन्छ।
मन्त्रालयले श्रमिक र बजार महंगीको विषयमा अध्ययन नै नगरी सीमित रोजगारदाता कम्पनी र टे«ड युनियनसँग मात्र छलफल गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको गुनासो छ। पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा मजदुरका प्रतिनिधि नभई स्वयम् मजदुरसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने इन्द्रेणी पार्टी प्यालेस, गौशलामा कार्यरत राजु केसीको तर्क छ।
केसीले प्रश्न गरे, ‘पारिश्रमिक जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले किन प्रत्यक्ष रुपमा मजदुरलाई सहभागी गराउँदैन?’ श्रमिकका नाममा राजनीति गर्ने व्यक्ति र न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउन खोज्ने रोजगारदाताको भरमा न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्नु उचित नभएको उनले बताए। ‘अहिले श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले आधा महिनाको खर्च मात्र टार्न पुग्छ। श्रमिकले परिवार पाल्न र अन्य १५ दिनको खर्च कसरी जुटाउछन्?’, केसीले थपे, ‘पारिश्रमिक तोक्दा यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा राज्यले श्रमिकको मर्मलाई सम्बोधन नगरेर अन्याय गरेको बताउँछन् गोरखा फोर्स अन्तर्गत इन्द्रेणी पार्टी प्यालेसमा सुरक्षा गार्डको काम गरिरहेका सुवास रम्तेल।
हाल, सुरक्षा गार्डहरुको मासिक परिश्रमिक १२ देखि १५ हजारसम्म छ। अनुभवी सुरक्षा गार्डले भने मासिक २० देखि ३० हजारसम्म पाउने गरेका छन्।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले आफ्नो र परिवारको खर्च धान्न समस्या हुने नयाँ बानेश्वरस्थित होटल अल्फाबिटामा काम गर्ने सरिता मगरले बताइन्।
यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरु जस्ता सयौँ श्रमिकलाई आफ्नो पारिश्रमिकबाट घरखर्च चलाउन धौधौ पर्ने गर्छ।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबै क्षेत्रका उद्योग तथा साना र मझौला व्यवसायका विषयमा एकमुष्ट रुपमा पारिश्रमिक तोक्नुपरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘पारिश्रमिक निधारण गर्दा सबै क्षेत्रका व्यवसायलाई समेट्नु पर्छ। एकोहोरो रुपमा धेरै तलब वृद्धि गर्दा साना उद्योग र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कतिपय व्यवसायमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।’, उनले भने।
श्रम मन्त्रालयले सबै श्रमिक मारमा नपर्ने गरि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा दावी गर्छन्। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि सबै उद्योग तथा व्यवसायले लागु गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले वृद्धि गरेको न्युनतम पारिश्रमिकका विषयमा विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले भने असहमति जनाएका छन्। मन्त्रालय र रोजगारदाता कम्पनीले ट्रेड युनियनसँग भएको सहमति विपरीत पारिश्रमिक तोकेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गदै आएका छन्।
न्यून तलबकै कारण स्वदेशमै काम गरिरहेका श्रमिक विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै युनियनले न्यूनतम पारिश्रमिक २२ हजार रुपैयाँ पु¥याउन मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्।
सरकारले पाँच वर्षपछि श्रमिकको न्यूतनम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। हाल मजदुरले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै पाउँदै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ श्रमिकले पाउनेछन्।
देशभर करिब १३ लाख ज्यालादरमा काम गर्ने श्रमिक रहेको श्रम मन्त्रालय अन्र्तगतको श्रम कार्यालयको अनुमान छ। तर, देशभर कति संख्यामा श्रमिक रहेका छन् भन्ने सरकारसँग कुनै यकिन आँकडा छैन।
वार्षिक ५ लाख नयाँ युवा कामको खोजीमा श्रम बजारमा भित्रिने गरेको सरकारको अनुमान छ। जसमध्ये ५० हजारदेखि ८० हजार जनाले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी पाउने गरेका छन्। बाँकी रहेका अधिकांशले भने विकल्पका रुपमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791869951.jpg)
-1786602170.png)
