राजविराज– देशका अन्य भागमा वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला पूर्वी नेपालको तराई क्षेत्रमा भने पर्याप्त वर्षात् नहुँदा किसान चिन्तित भएका छन्।
पर्याप्त वर्षा तथा सिँचाइ र मलको अभाव हुँदा सप्तरी लगायत तराई क्षेत्रको धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ। सप्तरीमा हालसम्म अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छ।
सिँचाइ सुविधा पुगेका ४० हजार र नपुगेका ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म २० प्रतिशत खेतमा मात्रै रोपाइँ भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। वर्षा नहुँदा ८० प्रतिशत भू–भागमा रोपाइँ हुन नसकेको हो।
जिल्लामा रहेका तीन वटा नहरमध्ये कोशी पश्चिमी नहरमा पानी सञ्चालनमा आएपनि पम्प नहर र चन्द्र नहर पूर्णरुपमा सुचारु हुन सकेका छन्। गत असार/साउनमा आएको बाढीले क्षति गरेका दुवै नहरको मर्मतसम्भार चलिरहेकाले पानी सुचारु गर्न नसकिएको कोशी पम्प चन्द्र नहर सिचाइँ डिभिजन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख प्रसुन मिश्रले जानकारी दिए।
कोशी पश्चिमी नहर र पम्पसेटका भरमा मुस्किलले २० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भागीरथ यादवले बताए। पूर्वदक्षिणी क्षेत्रको केही खेतमा सिचाइँ भएपनि पश्चिम–उत्तरका अधिकांंश क्षेत्रको खेतियोग्य जमिन बाँझै रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेसम्म ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रोपाइ भइसक्नु पर्ने थियो’, यादवले भने, ‘तर, सरदर २० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ हुन सकेको छैन।’
सिचाइँ सुविधा नहुँदा बोदे बरसाइन, पातो, वरही विरपुर, फूलकाही, कोदरकट्टी, भुतही, मानराजा, खडकपुर, अर्नाहा, ब्रहमपुर, कविलासा, मलहनियाँ, मलहनमा, हर्दिया, कटैया, रामपुर जमुवा, मोहनपुर लगायत उत्तरपश्चिमी क्षेत्रका तत्कालीन तीन दर्जनभन्दा बढी गाविसहरुमा धान रोपाइँ नभएको कार्यालयले जनाएको छ।
किसानहरु बाँझो खेत जोतेर पानी पर्ने आशामा बसेका छन्। ‘हिलोमा भासिएर काम गर्नुपर्ने महिनामा धुलोबाट जोगिनु पर्ने अवस्था छ।’, महदेवा गाउँपालिका–२ का किसान रामप्रसाद देव भन्छन्, ‘कतै वर्षा भइहाल्छकि भनेर बाँझो मारेर बसेका हौँ।’
पम्पसेटको सहारामा रोपिएको धान पनि घामका कारण डढ्ने सम्भावना बढ्न थालेको राजविराज–१६, बोरियाका किसान राजेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन्।
मलमा कालोबजारी
धान रोपाइँको सुरुवातसँगै सप्तरीमा रासायनिक मलको कालोबजारी सुरु भएको छ। प्रति बोरा २ हजार २ सय पर्ने डिएपी मल २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म खरिदबिक्रि भइरहेको किसानहरु बताउँछन्।
सहकारी तथा डिलरमार्फत आवश्यकता अनुसार मल नपाएपछि अन्यत्रबाट महंगो दरमा किन्नु परेको बोरियाका किसान यादवले गुनासो गरे। अस्तित्वमै नरहेका सहकारीहरुले कृषि सामग्री केन्द्रमार्फत मल खरिद गरेर किसानलाई नदिई व्यापारीलाई बिक्रि गर्दा आफुहरु समस्यामा परेको किसानहरुले आरोप लगाए।
कृषि सामग्री केन्द्रका शाखा अधिकृत आलोककुमारले हालसम्म सप्तरीमा १ सय ८२ सहकारी मार्फत ८ सय मेट्रिक टन मल वितरण भएको बताए। हरेक सहकारीलाई सातामा १ सय बोरासम्म युरिया तथा पहिलो पटक १५ र दोश्रो पटक ३० बोराका दरले डिएपी मल वितरण गरिएको उनले जानकारी लिए।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यादवका अनुसार सप्तरीमा ७ मेट्रिक टन डिएपी र १० मेट्रिक टन यूरिया मलको आवश्यक्ता छ।
आपुर्ति समितिका संयोजक तथा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने उपलब्धता र पर्याप्तताका आधारमा मल वितरणको व्यवस्था मिलाइएको दावी गर्छन्। उनले मलमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि जिल्ला भरीका प्रहरी युनिटलाई सक्रिय बनाइएको बताए।
मलको बिक्रिवितरणमा चलखेल र कालोबजारी भइरहेको विषय आफुहरुलाई पनि जानकारीमा आएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले त्यस्ता व्यक्ति र निकायको विरुद्धमा उजुरी आए वा फेला परे तत्काल कारबाही गर्ने प्रष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821309.webp)
-1789993953.png)
-1789992067.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
