काठमाडौं– सोमवार कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने सम्बन्धमा सम्भवतः पहिलो पटक सरकारले कदम चालेको छ।
कृषिमा बर्सेनि अर्बौंको अनुदान प्रवाहित हुँदै आएको छ। तर, उक्त अनुदान न कुनै किसानले पाउँछ न त्यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिन्छ। बरु, अनुदान भने बर्सेनि बढिरहेको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गर्छ। यसले नेपालमा कृषि उत्पादनको टिठलाग्दो स्थिति झल्काउँछ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामार्फत झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रवाहित गरेको थियो।
मन्त्रालयले उक्त आवमा एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन, पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन, रासायनिक मल खरिद, फलपूmल बीउ बिजन, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २९ आयोजनाका लागि १३ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, उक्त आवमा ती परियोजनामा प्रवाहित रकममध्ये १० अर्ब ७८ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भयो।
यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्रवाहित हुँदै आएको छ। ०६६ सालयता कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भन्दै विभिन्न ७ परियोजनामा झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ प्रवाहित भइसकेको छ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कायक्रमले ०६६ सालदेखि २० अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) लगायतका दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा यस्ता परियोजना सञ्चालित छन्।
अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ, ‘तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादन वृद्धिकै लागि अनुदान वितरण गरिने हुँदा अनुदान र उत्पादनबीच सह–सम्बन्ध हुनुपर्छ।’
कृषिको उत्पादन वृद्धिका लागि सञ्चालित अधिकांश परियोजनामा परामर्श सेवामा ठूलो रकम खर्च गरिएकोप्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यस्ता परियोजनाले २२ प्रतिशतसम्मको हिस्सा परामर्श सेवामा खर्चेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न परियोजनामार्फत किसानलाई दिइरहेको अनुदानमा भइरहेको अनियमितताको छानबिन सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाईं, नारायण काफ्ले, होमबहादुर विक, इन्द्रहरि पौडेल, सुजन ढुंगेल र अरुण जिसी सदस्य छन्। उक्त समितिलाई छानबिनका लागि एक महिनाको म्याद दिइएको छ।
केही समयअघि ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका साथै कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रबाट सञ्चालिन अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको पुनर्परिभाषित गरी परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
समितिले विगत ५ वर्षदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाबाट उपलब्ध गराइएका अनुदान रकमको विवरण, रकम वितरणका क्षेत्र, अनुदान लिएका व्यक्ति, संस्था लगायतसँग अनुदानको प्रभावकारिता समीक्षा र सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।
सरसर्ती हेर्दा कृषि मन्त्रालयले चालेको यो कदम सकारात्मक देखिन्छ। यस्ता परियोजनामार्फत हुने खर्च कति प्रभावकारी र पारदर्शी छन् भन्ने कुरा खुलस्त हुनुपर्छ। छानबिनका लागि समिति बन्ने, प्रतिवेदन पनि बुझाउने तर त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुने चक्र दोहोरियो भने कृषि मन्त्रालयको यो अभियान कागजमै सीमित नरहला भन्न सकिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
