काठमाडौं– निर्वाचनमा कसैलाई मत दिन चाहन्न 'राइ टु रिजेक्ट'को व्यवस्था नगरिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको फैसलामा 'मत दिन चाहन्न' भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनेपनि त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको हो। अधिवक्ता स्वागत नेपालसहितले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दीनेश कुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ।
'मत दिन चाहन्न' भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षीहरुलाई कारबाही समेत माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
