काठमाडौं– जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिताविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले पुन: उठ्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। आयोगले निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारुन् भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्न जरुरी नहुने दाबी गरेको थियो।
आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले भ्याकेट जारी नगरेपछि जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन अघि राजीनामा दिन नपर्ने भएको छ।
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चैत ७ गते आयोगको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले चैत ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त आचारसंहिता रोक्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध आयोगले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको हो ।
उक्त रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
