काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै बहालवाला जनप्रतिनिधीले राजीनामा गरेर मात्रै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्यो। आचारसंहितासम्बन्धी सूचना राजपत्रमा जारी भएदेखि नै उक्त व्यवस्थाप्रति विरोध हुन सुरु भयो।
जनप्रतिनिधिलाई पुन: चुनाव लड्न बन्देज लगाउने किसिमले ल्याएको, उक्त आचारसंहिता कानुनसम्मत नभएको भन्दै विरोध सुरु भयो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न चैत ८ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरु पुन: उम्मेदबार हुन पदमै रहेर पाउने भए।
तर, निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिहरुको हकमा फेरि नयाँ 'नियम' ल्याएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले कुनै पनि सरकारी सेवासुविधा नलिएको घोषणा गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेसन्दर्भमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नै दिनुपर्ने कुरा त भनेन्, तर उनको आशय राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने थियो।
आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा आफूहरुले पनि अदालतको आदेश पालना गर्ने थपलियाको भनाइ छ। तर, सरकारी निकायबाट तलब, सेवा–सुविधा नलिएको घोषणा भने आयोगले माग्ने उनको भनाइ छ।
अब जनप्रतिनिधले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा आफू 'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरि वाहल रहेको छैन, र लाभको पद धारणा गरेको छैन' भन्ने बेहोराको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर बुझाउनुपर्ने छ।
'आयोगले अब चार अक्षरको राजीनामा भन्ने शब्द खोज्दैन। अब तीन अक्षरमा झरेर घोषणा भन्नेतिर आयोग लाग्यो,’ थपलियाले भने, ‘हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले स्पष्ट रूपमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले म (उम्मेदवार) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको छैन भनेर उम्मेदवारी पत्रसँगै दर्ता गराउनुपर्ने छ।’
व्यक्ति स्वयम्ले गर्ने घोषणालाई नै प्रमुख मान्यता हुने थपलियाको भनाइ छ। यसमा बहालवाला पदाधिकारीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उनको भनाइ छ। स्वयम् घोषणाको आधारमा उम्मेदवारी बदर भयो भने त्यसको जिम्मेवार उम्मेदवार नै हुने पनि थपलियाको भनाइ छ।
‘यसको (स्वयम् घोषणाको) आधारमा उम्मेदवारी खारेज हुने भयो, यसको आधारमा भोलि फेरि अदालतमा प्रश्न उठेर निर्वाचन बदर हुने भयो भने त्यसको जिम्मेवार आफू पनि त हुन पर्यो नि!,’ उनले भने, ‘त्यसैले म के हुँ, कसरी बहाल रहेको छु भनेर आफैंले घोषणा गर्नुपर्ने कुरालाई सबैभन्दा बढी विश्वसनीय मान्नुपर्दछ।’
ठेक्कापट्टामा लागेका व्यक्तिहरू चुनाव लड्न नपाउने भन्ने विषयमा पनि थपलियाले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे। ‘कुनै निर्माण व्यवसायीको कुरा होइन। कुनै पनि व्यक्ति जो स्थानीय तहको कोषबाट सञ्चालित कुनै पनि कार्यमा संलग्न छ, ठेक्कापट्टा लिएर होस्, भाडा लिएर होस्, उपभोक्ता समितिमार्फत् सम्झौता गरेर होस् उसले त्यसलाई क्लिरेन्स नगरेसम्म ऊ उम्मेदवार भयो भने उसको उम्मेदवारी धरापमा पर्छ भनिएको हो,’ थपलियाले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
