स्थानीय तह निर्वाचन - २०७९ का सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अपिल !
आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि त्यसलाई समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा संस्थागत गरिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आगामी २०७९ बैशाख ३० गते हुँदैछ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय,व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिकामा समेत रहेको स्थानीय तह (सरकार) नेपाली मौलिक विशेषतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण आधार हो । साथै,आवधिक निर्वाचन जनताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम र अवसर पनि हो । यो महत्वपूर्ण अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सबै वर्ग,जाति,क्षेत्र,लिङ्ग,समुदायका विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु र सम्मानित जेष्ठ नागरिकहरुमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछ । साथै,निर्वाचनको महाअभियानमा सक्रिय रहँदै उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागिताको लागि आम जनसमुदायमा समेत विशेष आग्रह गर्दछ । यस अवसरमा हाम्रो पार्टी महान् जनयुद्ध,ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन,लगायत परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । बेपत्ताहरुप्रति उच्च सम्मान,घाइते योद्धाहरुको योगदानको विशेष कदरस्वरुप हार्दिक अभिनन्दन गर्दछ र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछ । जनक्रान्तिमा अमूल्य योगदान गर्ने पूर्व जनमुक्ति सेना लगायत हजारौं वीर योद्धाहरु,पूर्णकालीन सबै नेता कार्यकर्ताहरु तत्कालीन स्थानीय सरकारमा रही भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरुसहित जनक्रान्तिमा प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने लाखौंलाख जनसमुदायप्रति उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्दछ । त्याग,समर्पण र बलिदानको भव्यतम जगमा खडा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र र जनहितमा सदुपयोग गर्दै नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिई महान् सहिदहरुको आदर्शबाट अभिप्रेरित भइरहने प्रतिवद्धता र संकल्प दोहोर्याउँछ ।   राष्ट्रिय स्वाधीनताको पहरेदार
भूमण्डलीकृत पूँजीवादको रुपमा विकसित हुँदै गएको वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादले वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय नियमहरुमार्फत् विश्व बजारमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न नवऔपनिवेशिक प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । त्यही एकाधिकार पूँजीको छहारीभित्र हुर्कँदै गइरहेको दलाल पूँजीवादका कारण तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गम्भीर र चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । नेपाल त्यसको अपवाद होइन ।
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरु,आन्तरिक राजनीतिक मामलामा अस्वाभाविक विदेशी चासो,प्राकृतिक श्रोत साधन र आर्थिक सम्पदामाथिको नियन्त्रणका प्रयास,मुलुकभित्र बढ्दो व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण,आयात र उपभोगमुखी बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र,कमिसन र भ्रष्टाचारको सिंढी उक्लँदै फस्टाइरहेको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गका कारण एकातिर मुलुक परनिर्भरता र पराधीनताको दुष्चक्रतर्फ धकेलिँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी, अभाव,गरिबी,असमानता लगायतका समस्याहरु थप विकराल हुँदैछन् । भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादको दबदबा र भूराजनीतिक अवस्थितिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल थप संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ भने आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको स्थापनाको प्रश्न चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको स्थापनासहित समाज समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने जनक्रान्तिको तत्कालीन कार्यभार वस्तुतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको थप सवलीकरण र समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यान्वयन हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादउन्मुख समृद्धि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुई अविभाज्य पहलु हुन् ।
निश्चय नै,लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा झैं राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति गरिने संघर्षमा पनि एकातिर दलाल र आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण र अर्कोतर्फ संकीर्ण अन्धराष्ट्रवादी र दुस्साहसवादी प्रवृतिहरु पनि देखिँदै आएका छन् । तर,दलाल र सबैखाले गलत एवं अतिवादी दृष्टिकोणको प्रतिवाद गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पहरेदार र परिवर्तनको संवाहकको रुपमा सशक्त भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।
विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन,नेपाली समाजको समग्र विकासको अवस्था,भूराजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत ध्यान दिँदै असंलग्नताको सिद्धान्त,स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति,सार्वभौमिक समानता,भौगोलिक अखण्डता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्त एवं नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि सामरिक,सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने दृष्टिकोणलाई आत्मसात गरेको छ । यही सिद्धान्त,नीति र मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानको निम्ति दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । स्वाधीन र समृद्ध समाजवादी नेपाल हाम्रो अभिष्ट हो । मुलुकको स्वाधीनता र समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै अन्ततः वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको निम्ति अविचलित रुपमा निरन्तर सक्रिय रहने संकल्प र प्रतिवद्धता फेरि एक पटक दोहो-याउँदछ ।
गाउँ नगर स्थानीय सरकार–जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नयाँ उपहार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै स्थानीय तहमार्फत् जनताले घर आँगनमा राज्य र सरकारको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तत्कालीन सेवा सुविधाको दृष्टिले मात्र नभएर जनतालाई राज्य संचालनमा सहभागी गराउँदै उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास र बलबाट समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ति समेत स्थानीय सरकारहरुको भूमिका विशिष्ट महत्वको हुनेछ ।
नेपाली जनक्रान्तिको सफलतापश्चात् संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तह जनयुद्धको क्रममा तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) को नेतृत्वमा निर्माण गरिएका स्थानीय जनसत्ता र जनसरकारहरुको विकसित र परिस्कृत व्यवस्था हो । महान् जनयुद्धको क्रममा अभ्यास गरिएको केन्द्रीय जनपरिषद् र जनसरकार,प्रादेशिक स्वायत्त जनसरकारहरु र स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा र जनसरकारहरु वर्तमान संघीय व्यवस्थाका भ्रुण र आधारहरु हुन् ।
जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन
गणतन्त्र,संघीयता,समानुपातिक समावेशिकरण,सामाजिक न्यायसहितका नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था र राज्यको समाजवादउन्मुख चरित्र नेपाली जनक्रान्तिका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन्। जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने म्यान्डेडसहित जनादेश प्राप्त गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणाले जनादेशको अपमान मात्र होइन,जनक्रान्तिका उपलब्धिसहित संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार गर्न पुग्यो। प्रतिनिधि सभाको उक्त विघटन अर्को निर्वाचनबाट जनादेश लिने नभएर मुलुकलाई पुरानै राजनीतिक प्रणालीमा फर्काउने प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो। पटक–पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थातर्फ धकेल्ने प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सञ्चालन गर्यो । सडकमा सशक्त ढंगले व्यक्त हुन पुगेको जनभावना,संविधानको प्रावधान,मर्म र भावनाको कदर गर्दै न्यायालयबाट संसद पुनःस्थापनाको निर्णय हुन पुग्यो। र,मुलुक गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनाबाट बच्यो । हामी सगर्व भनिरहेका छौं,नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली जनक्रान्तिको सफलताका लागि निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ।
परिवर्तनको संवाहक शक्ति नेकपा (माओवादी केन्द्र)
नेपाली जनक्रान्तिको मूल नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रको स्वाधीनता,सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता,संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा,सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि,पर्यावरणमैत्री वातावरणको निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले जहिले पनि नीति प्रधान नेतृत्वमा जोड दिंदै आयो। जब जनताका अधिकारहरु कुण्ठित हुन खोज्छन्,जब राष्ट्रिय हितमाथि चुनौति थपिन थाल्छन्,नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीगत स्वार्थको सीमित दायराभन्दा माथि उठेर मुलुकको संकट मोचन गर्ने कुरामा पहलकदमी लिँदै आएको छ। संविधान जारी गर्न,संविधानको कार्यान्वयन गर्न,आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई अघि बढाउन र प्रतिगामी कोणबाट भएको हमलाबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामीले कहिले अग्रभागमा त कहिले पृष्ठभागमा रहेर पनि सहकार्यको बाटो रोज्दै आएका छौं। परिवर्तनको संवाहक शक्ति हुनुको नाताले यसो गर्नु हामीले आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौं। तर परिवर्तनको संवाहक शक्ति पृष्ठभागमा रहेर के मुलुकले अग्रगति लिन सम्भव छ?निश्चय नै यो विषय सिंगो राष्ट्र र जनताको समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने अवस्था छ।
नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोधः समस्याको मूल कडी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शुरु गरेको क्रान्तिकारी रुपान्तरणको नेतृत्वदायी पहलकदमीसँगै लोकतन्त्र सम्बन्धी बुझाइ सीमित राजनीतिक अधिकारको घेराबाट विस्तार भएर सहभागितामूलक सामावेशी तोकतन्त्रको रुपमा परिभाषित र विस्तारित हुँदै जाने क्रममा राजनीतिक साधन श्रोत सम्पन्न सीमित वर्ग समुदायको हातबाट आमजनसमुदायको सरोकार र पहलकदमीको विषय बन्न पुग्यो । माओवादीले उठाउँदै आएका संविधान सभा,गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्षता,समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका एजेण्डाहरु राष्ट्रिय कार्यसूचीमा सूचीकृत हुँदै गए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनको कार्यदिशाले २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा मूर्तरुप पायो । यसरी जनयुद्ध,जनआन्दोलन,शान्ति सम्झौता,संविधान सभा हुँदै समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा मुलुक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तयार गरेको मार्गचित्रमा हिडिरहेको छ।
नयाँ नेपालको रणनीतिक मार्गचित्र
विस्तृत शान्ति सम्झौता,अन्तरिम संविधान र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी) लाई इतिहासकै लोकप्रिय जनमत प्राप्त भयो। गणतन्त्र नेपालले पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्राप्त गर्यो। उहाँको नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका साथै मानव संशाधन विकास र देशको भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रका रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको दिशामा आज पनि मुलुक अग्रसर रहेको छ। आजका जति पनि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन सम्पन्न भएका र कार्यान्वयनको चरणमा छन्,ती सबै माओवादी नेतृत्वको नयाँ नेपाल निर्माणको सपना र योजना हुन्। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग,मध्यपहाडी लोकमार्ग,उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर सडक,देशका विभिन्न भू–भागलाई जोड्ने सडक सञ्जालको निर्माण,विमानस्थल र हवाई सेवा विस्तार,सञ्चार प्रविधिको विकास,ऊर्जा उत्पादन र विद्युतीकरण,कृषि,पर्यटन र वन तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको विकास,छिमेकीहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्ध,शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा भएका जनपक्षीय परिवर्तन,सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा राज्यको दायित्वमा गुणात्मक वृद्धि आदि नीतिहरु आजको नेपालको लागि मार्गनिर्देशक विकास सिद्धान्त बनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको दोश्रो कार्यकालमा उज्यालो नेपाल,राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको प्रत्याभूतिसहित ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लगायतका उपलब्धिहरुले देश निर्माणको लागि माओवादी नेतृत्वको विकल्प नभएको पुष्टि भइसकेको तथ्य हाम्रा सामु छ।
यतिबेला मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा,केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यबाट संघात्मक र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा रुपान्तरित भएको छ। नयाँ संविधानमा गास,बास,कपास,शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी,खाद्य सम्प्रभुतालगायतका विषय नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायको ग्यारेण्टी गर्ने संकल्प पनि मुलुकले लिएको छ। तर,जनताले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न किन सकिरहेका छैनन्?यसको समेत गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तयार गरेको मार्गचित्रको कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी,औपचारिक र गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनप्रति कम भूमिका रहेका अन्य पार्टीहरुले गरिरहेको अवस्था नै समस्याको मूल जड हो। विकसित राजनीतिक परिस्थिति र पछौटे आर्थिक सामाजिक अवस्था बीचको अन्तरविरोध हल हुन सकेन भने क्रमशः मुलुक पुरानै बाटोमा फर्कने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ। तसर्थ मुलुकलाई निरन्तर अग्रगमनको बाटोमा हिडाउन माओवादीको नेतृत्व आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य बन्दै गएको छ। अहिले यस स्थितिका निम्ति हाम्रा के कति कमजोरीहरु जिम्मेवार रहे त्यसका लागि लेखाजोखा गर्दै र सच्चाउँदै अघि बढ्न प्रतिवद्ध छौं।
सामाजवाद उन्मुख समृद्धिको लागि माओवादीको नेतृत्व
जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा र सामाजिक न्याययसहित आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै समाजवादउन्मुख समृद्धिको सार हो। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको थप सुदृढीकरण समाजवादउन्मुख समृद्धिका दुई मुख्य पिलर हुन्। समाजवादको परम्परागत मोडेलप्रति उदासिन र बजारका एकाधिकारबाट पीडित हुँदै निराश र निमुखा बन्दै गएका जनसमुदायको विशाल हिस्सालाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदार बनाउने र उनीहरुलाई प्रतिफलको हिस्सेदार समेत बनाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विकास मोडेलबाट नै समाजवादउन्मुख समृद्धि सम्भव हुँदै जानेछ। स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रले मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान,खाद्य सुरक्षा,आवास,रोजगारी,स्वच्छ वातावरण,जातीय,क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानतालगायतका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन पनि समाजवादउन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुँदै जानेछन्। जनक्रान्तिको रक्षा,राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व वर्तमानको अपरिहार्यता हुन गइरहेको छ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल र महत्वपूर्ण सन्देश
संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा भइसकेपछि करीब २ वर्ष संविधानको सहज कार्यान्वयन र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा थुप्रै आशंका र अनुमानहरु हुने गर्दथे। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुशल नेतृत्वका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सहज ढंगले सम्पन्न हुने अवस्था तयार भयो र संविधान कार्यान्वयनमा करिब राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न पुग्यो। पहिलो कार्यकाल भए पनि सेवा प्रवाह,पूर्वाधार विकास,जनसहभागिता,आर्थिक विकासका आधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा हासिल भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुले संघीय व्यवस्थाको औचित्य एवं महत्वलाई सान्दार ढंगले सावित गरिदिएका छन्। समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यस्थाले तयार गरेको नयाँ आधारमा सही नेतृत्व छनौट हुन सके छोटो समयमा नै मुलुकले गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने महत्वपूर्ण सन्देश पहिलो ५ वर्षले दिएको छ।
नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघीय सरकारको नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाहीमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्दछ। प्रारम्भमा नै संघीय सरकारको नेतृत्व संघीयताप्रति उदार नहुनुको कारण संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारहरुको बाँडफाँड सही रुपमा हुन सकेन। त्यसैगरी राज्यको पुनर्संरचनापछि आवश्यक प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई केवल कर्मचारी समायोजनमा सीमित गरी झारा टार्ने जस्तो गरियो। बजेटको विनियोजन संघीय अवस्था र समानुपातिक मूल्यमान्यता अनुरुप नभएर आफू अनुकूल हुने गरी वितरण गरेको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीहरुमा गम्भीर प्रभाव पर्यो।
पहिलो कार्यकाल हुनुको कारण नीति,विधि निर्माण संरचनागत अवस्था र अनुभवबाट सिक्दै जाने अवस्थाले पनि स्थानीय तहका काम कारबाहीमा केही प्रभाव परेको देखिन्छ। आगामी दिनमा यसबारे सुधार हुँदै जाने आशा गर्न गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तह संसदीय प्रणालीअन्तर्गत केवल अधिकारको बाँडफाड मात्र थिएन। राज्यको समाजवादउन्मुख चरित्र,समानुपातिक समावेशी मूल्यमान्यता,नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितता,राज्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था,तीन खम्बे आर्थिक नीतिका मूल्यमान्यताहरुसहित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई बुझ्ने वा नयाँ राजनीतिक प्रणालीप्रतिको कमजोर प्रतिवद्धताको कारण पनि स्थानीय तहहरु केही अल्मलिएको र पुरानै विकृति र विसंगतिलाई बोकेर हिडेको समेत देखिन्छ।
तसर्थ आगामी निर्वाचनलाई भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा होइन,सही नीति र नेतृत्वको छनौट गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी आम मतदाताहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछ।
हाम्रो प्राथमिकता/प्रतिवद्धता
(क) समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि
सार्वजनिक,सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट हामीले समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौं। नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण,वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति,उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण,रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना,विचौलियाहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण,वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार,आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्।समूह,सहकारी,परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनि
श्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण हाम्रो आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार हो। विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने गरेको छ। स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं।
(ख) एक पालिका,एक विशेष उत्पादन,एक वडा एक विशेष पहिचान
संघ प्रदेशबाट प्राप्त श्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी परिचालनसहित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न हामी निम्न विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छौं।
(१) अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार
∙ कृषिको आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन,सिँचाइको उचित व्यवस्था,कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण,साना मझौला किसानहरुको सहकारी संगठन र समूहहरुको निर्माण,ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोड दिइने छ।
∙ कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने छ। हरेक पालिकामा शीत भण्डार,संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ।
∙ प्रत्येक कृषि पेशाामा संलग्न किसानहरुलाई किसान परिचय–पत्र,कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ र कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत ऋण र अनुदान,व्यवसायिक तालिम,प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ।
(२) उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार
कृषि,वन,खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ। यसका लागि
▪ टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।
▪ एक टोल एक उद्यम– एक टोल एक उत्पादन,बेरोजगारीको अन्त्य,गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू गरिने छ।
▪ हरेक पालिकामा बेरोजगारहरुको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिने छ।
यसको साथै सीपमूलक तालिम,परियोजना वा प्रमाण–पत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ। उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिने छ।
(३) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि
∙ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ।
∙ सबै नगर/गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ।
∙ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधी निःशुल्क वितरण गरिने छ।
∙ विशेषज्ञ सेवाको लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य विमा सेवाको प्रबन्ध गरिने छ।
∙ औषधीजन्य जडिबुटीहरुको प्रशोधन गरी औषधी उत्पादनमा जोड दिइने छ।
(४) निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा
∙ विद्यालय (१२ कक्षासम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ।
∙ हरेक नगर तथा गाउँ पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने छ। १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने छ।
∙ छोटो अवधिभर मध्यम खालको सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने छ।
∙ हिमाली भेकका सबै पालिकाहरुमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था (१२ कक्षासम्म) गरिने छ।
∙ दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ।
∙ भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने छ।
(५) वन तथा जैविक विविधता
समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम
▪ काष्ठ,गैरकाष्ठ,जडिबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
▪ हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ,गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ।
▪ ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
▪ हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने छ।
▪ वन रहित स्थानीय तहहरुमा वृक्षारोपणको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
▪ शहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने छ।
▪ प्रदुषण नियन्त्रण,हरियाली प्रर्वद्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाइने छ।
▪ वन सम्पदालगायत प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ। सामुदायिक वन उपभोक्त समूहहरुलाई थप सवलीकरण गरिने छ।
(६) भौतिक पूर्वाधार: वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार !
∙ सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
∙ सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिने छ।
∙ सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
∙ सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने छ।
∙ नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ।
∙ एल.पी. ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
(७) पर्यटन तथा उद्योग
पर्यटनको प्रतिफल गाउँ–गाउँमा पुर्याउन,नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान !
▪ पर्यटकीय पदमार्गको विस्तार र पर्यापर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ।
▪ होमस्टे लगायत पर्यटन मैत्री वस्तु उत्पादन गरी आयआर्जनमा टेवा पुर्याइने छ।
▪ पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
धन्यवाद।
|
-1768295773.png)
-1764146706.png)
