काठमाडौं- सरकार गठन भएपछि आक्रामक रुपमा सुरु गरिएका र लोकप्रियता पनि पाएका कामहरु सुस्ताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरण, यातायात सिन्डिकेट खारेज, काम नगर्ने ठेकेदारलार्इ कारबाही, एनजिओ/आइएनजिओमाथि छानबिन, वैदेशिक रोजगारीका सिन्डिकेटमाथि कारबाही लगायतका काममा हात हालेर सरकारले लोकप्रियता कमाएको थियो। तर, ती काम विस्तारै सुस्ताउन थालेका छन्। मन्त्री-मन्त्रीबीचको टकराव र स्वार्थ समूहहरुको चलखेलले राम्रा अभियान ओझेलमा परेका छन्।
सरकारले प्रदेशहरुलार्इ संविधान बमोजिम कानुन, जनशक्ति र बजेट लगायतका श्रोत-साधनले अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा, त्यो हुन सकेको छैन। संघीय संसद्ले बनाएर दिनुपर्ने कानुन दिन सकेको छैन। कर्मचारी सम्पूर्ण रुपमा खटाउन सकेको छैन। सुरक्षा निकायको संरचना बनाउन सकेको छैन। यी नगरी नहुने काममा पनि सुस्तता छ।
पटक-पटकको आन्दोलन र अनशनपछि चिकित्शा शिक्षा क्षेत्रका विकृति र विसंगति हटार्इ सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल जारी हुनुपर्नेमा त्यो पनि अड्किएको छ। उल्टै १४ पटकसम्म अनसन बसेर डा गोविन्द केसीले स्थापित गरेका मागहरु ओझेलमा पार्न खोजिएको छ। जसका कारण डा केसी जुम्ला पुगेर १५औं अनसन बसिरहेका छन्। यतिसम्म कि, डा केसीलाई अनसन बस्नै नदिनेसम्मका हर्कतमा सरकार ओर्लियो र डा केसीमाथि धरपकड नै गर्यो।
संसद्भित्रको बहुमतको दम्भमा सीमित स्वार्थ समूहलार्इ मात्र हित हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजिएको छ। संसद् सचिवालयमा डा केसीका माग विपरीत हुनेगरी विधेयक दर्ता भएको छ। त्यसको विरोध गर्नेलार्इ मुख थुन्न सरकार निषेधाज्ञा जारी गर्दै हिँड्न थालेको छ। प्रश्न सोध्न पाइएन र विरोध गर्न पाइएन भनेर पटक-पटक आन्दोलन गरेका नेपाली जनता फेरि त्यही सवाललार्इ लिएर आन्दोलनको चक्रमा आइपुग्दैछन्।
महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, सिन्डिकेट जस्ता जनमारा विषयमा हुँकार मात्र गरेर 'रिजल्ट' आउँदैन भन्ने त अहिले सुस्ताउँदै गएका मन्त्रीहरुले बुझिसकेको हुनुपर्छ।
संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता पाएका छैनन्। सरकारको काम-कारबाहीलार्इ खबरदारी गर्ने हैसियत राख्ने संसदीय समितिहरु निर्माण हुन सकेका छैनन्। त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने सरकार यो वा त्यो बहान बनाएर पन्छिरहेको छ। महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बाढी-पहिरोले थप जनधनको क्षति भइरहेको छ। त्यतातर्फ लाग्नुपर्ने सरकार डा केसीलार्इ अधिनायकवादी देखेर तर्सिरहेको छ। सरकारले विगतमा गरेका सहमति र सम्झौता जस्ताको तस्तै पालना गर भनेर माग गर्ने र त्यो नमान्दा विरुद्धमा अनसन बस्ने व्यक्तिलार्इ अधिनायकवादी देख्ने सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा नागरिक समाज र प्रतिपक्षी प्रश्न गरिरहेका छन्।
आक्रामक रुपमा सुरु गरिएका कामहरुमा सुरुमै 'पाता फर्काउँछु' भन्दै र स्टन्टका रुपमा सडक-सडकमा मन्त्री दौडँदै हिँडेर प्रचारमुखी भएपछि स्वार्थी समूहहरुले मन्त्रीहरुलार्इ घेराबन्दीमा पारे र सबै काम सुस्ताउन थाल्यो। विकृति विसंगतिलार्इ हटाउन 'पाता फर्काउँछु' भन्दै भाषण गरेर मात्र हुँदैन। अनुगमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकाय र पदाधिकारीले किन काम गरेनन् वा किन नतिजा दिन सकेनन् भनेर सोधीखोजी नगर्ने हो भने कुनै परिणाम हात लाग्न सक्दैन।
सरोकारवालासँग परामर्श गरी सरकारी संयन्त्रहरुलार्इ परिणाममुखी र क्रियाशील बनाउन जरुरी छ। यदि, उनीहरु पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भने उनीहरुमाथि नै कानुनी कारबाही गर्न जरुरी छ। सरकारी संयन्त्रलार्इ यदि कसैले पद, पैसा र शक्तिका भरमा प्रभावमा पार्छन् भने उनीहरुलार्इ पनि कारबाही गर्न जरुरी छ। यो कामका लागि बाहिर भाषण होइन आफैंभित्र र आफ्नै सरकारी संयन्त्रभित्र मन्त्रीहरुले नियाल्नुपर्छ। यदि मन्त्री, राजनीतिक नेता तथा कर्मचारी स्वार्थ समूहहरुको प्रभावमा नपर्ने हो भने कसैले पनि गलत काम गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण आफैंभित्र र आफ्नो संयन्त्रभित्रको शुद्धताले मात्र यो सम्भव छ। नकारात्मक होइन सकारात्मक पहलले र स्टन्टले होइन सिस्टम बसालेर मात्र सरकार जन-जनमा लोकप्रिय हुनेछ।
'विगतका सरकारले के गरेको थियो?' भन्दै प्रतिपक्षीलाई ओठे जवाफ फर्काएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।
महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, सिन्डिकेट जस्ता जनमारा विषयमा हुँकार मात्र गरेर 'रिजल्ट' आउँदैन भन्ने त अहिले सुस्ताउँदै गएका मन्त्रीहरुले बुझिसकेको हुनुपर्छ। त्यही काम अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले नगरिदिँदा नै हो प्रायः सरकारहरु असफल भएका। यसलार्इ स्थिर भनिएको सरकारका मन्त्रीहरुले मनन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
विगतको सरकार सञ्चालन पद्दति, नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीतिक रङ लागेकाले समस्या भएको सर्वविदितै छ। अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारको कुचक्रका कारण भित्रिएका यस्ता रोग र गलत प्रवृत्तिलार्इ बलियो र स्थिर सरकारले चिरफार गरेर फाल्न सक्ने हिम्मत पनि देखाउनुपर्छ। 'विगतका सरकारले के गरेको थियो?' भन्दै प्रतिपक्षीलाई ओठे जवाफ फर्काएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। प्रतिपक्षीप्रति औंला ठड्याउँदै गर्दा सरकारी संयन्त्रभित्रको दलीयकरण र नियुक्तिको भागवण्डा अन्त्य गर्न नै जनताले हामीलार्इ मत दिएको हो भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ। विगतको सरकार सञ्चालन पद्दति चटक्कै छाडेर संविधान, कानुन र जनअपेक्षा अनुसारको विधिको शासन सञ्चालनतर्फ यो सरकार अघि बढ्नुपर्छ।
गृहमन्त्री सदनमा प्रश्न गर्छन्, 'अहिले विद्रोह गर्न आवश्यक छ? के यो सरकार दलालहरुको, राष्ट्रघातीहरुको हो?' तर सरकार व्यवहारमा भने विगतका सम्झौता लत्याउँदै स्वार्थ समूहहरुलार्इ फाइदा पुग्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने प्रपञ्च रच्छ। निहत्था सत्याग्रही डा केसीमाथि धरपकड गर्छ। शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएका नागरिकलार्इ निषेधाज्ञाको बलमा पक्राउ गर्छ। सरकारका काम कारबाहीबारे प्रश्न गर्ने सबैलार्इ अधिनायकवादी देख्छ। यसले जनजनमा शंका जन्माएको छ। संसदभित्र तीन चौथार्इ मत भएको सरकार जनताको मनभित्र अल्पमतमा पर्न थालेको त होइन?
स्थिर सरकारसँगै देशमा सुशासन कायम हुन्छ, विकासले गति लिन्छ, समृद्धि हासिल हुन्छ भन्दै नेताहरुले नै देखाएको सपनामा विश्वास गरेर बसेका जनताको धैर्य तोड्नेतर्फ यो सरकार अघि नबढोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
