काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले विभिन्न १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा भएका व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले निर्देशन दिएको हो।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गराउँदै राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन पनि आयोगले भनेको छ।
दलमा तोकिएका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि आयोगले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलको घोषणा–पत्र लगायतका दस्तावेजहरुमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने पनि भनेको छ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
‘२०७४ मा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने,’आयोगले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरु बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका अशक्त, दीर्घ रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदाताहरुलाई मतदानको दिन मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच र मतदान गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिइ आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ।
‘निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने,’ आयोगले दलहरुलाई भनेको छ।
राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
