बुटवल– रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिका रुपमा आफूले पाउने पारिश्रमिक छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।
तेस्रो नगरसभा समापन गर्दै नगर प्रमुख घिमिरेले पाँच वर्षमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण पारिश्रमिक रकम सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरे।
घिमिरेले आफूलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिक रकम नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयका एक/एक जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने बताए। प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर ५ मा नगर प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा हाल ४४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
सामुदायिक विद्यालयले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई कार्यविधिका आधारमा लगातार पाँच वर्ष वा विद्यार्थी सो विद्यालयमा अध्ययन गर्दासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
‘मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको पढाइमा केही सहयोग पुगोस् भनेर आफ्नो पारिश्रमिक छात्रवृत्तिमा लगाउने निर्णय गरेको हुँ’, नगर प्रमुख घिमिरेले भने।
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ कुल बजेटको २० दशमलब ८३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड १९ लाख ८३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ। यसमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयहरुको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा एक करोड, भवन रङरोगन तथा मर्मतका लागि एक करोड २९ लाख, दिवा खाजाका लागि एक करोड, बाल विकास शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तास्वरुप ३५ लाख ८८ हजार, सामुदायिक विद्यालयहरुमा यातायात सञ्चालन अनुदानस्वरुप २० लाख लगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ।
यसैबीच, तिलोत्तमाको तेस्रो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गर्नुका साथै विभिन्न पाँच वटा विधेयक पारित गर्दै सकिएको छ। बजेटमा चालू खर्चतर्फ ५९ करोड २७ लाख अर्थात् ४३ दशमलब ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ७६ करोड पाँच लाख ५१ हजार अर्थात् ५६ दशमलव २१ प्रतिशत रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, नगरसभाले न्यायिक समितिको उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक र शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।