काठमाडौं– बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्धको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनमा थप संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता शर्मिला कार्की, शशि बस्नेत, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अधिकारकर्मी रोश्ली पोखरेल लगायत आठ जनाले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा पछिल्लो समय देशमा बलात्कारका घटना बढ्दै गएको तथा विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुनुका साथै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नभएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, प्रहरी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मेलमिलाप गराएमा फौजदारी दण्ड दिनेगरी कानुन संशोधनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी रिटमा बलात्कारको अपराधमा पनि संरक्षणात्मक आदेश गर्ने व्यवस्था तथा पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच बढाउन विभिन्न व्यवस्था गर्नेगरी विभिन्न ७ वटा माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
