काठमाडौं– मुलुकभर हालसम्म २२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।
मुलुकभर १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकामा हालसम्म २२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राप्त तथ्यांकअनुसार उच्च पहाडी १४ जिल्लामा ५८ हजार १ सय ५८ हेक्टर, मध्यपहाडी ३९ जिल्लामा ३ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ हेक्टर र तराईका २० जिल्लामा १० लाख ९४ हजार ६ सय ३६ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ।
करिब दुई करोड ८० लाखको जनसंख्यालाई करीब ४१ लाख मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता पर्ने अनुमान छ। मुलुकमा युवा जनशक्ति विदेशिनु, जमिनमा हुने खण्डीकरण, समयमै कृषकलाई बीउबिजन तथा रसायनिक मलको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र चुनौतीका कारण उत्पादनमासमेत असर परेको छ।
देशको उच्च पहाडी भेगमा अतिनै चिसो हावापानीका कारण त्यति राम्रो धान खेती हुन सक्दैन भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा हुने खेतीले त्यहाँभन्दा केही राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। तराईका अधिकांश जिल्लामा भूमिको उर्वरा शक्ति तथा सिँचाइको सुविधा भएका कारण कृषकले व्यावसायिक खेती गर्ने गरेको भए पनि पूर्वी तराईमा उत्पादन अधिकतम हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वर्ष करीब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल भारत, चीनलगायत मुलुकबाट आयात गरिएको मन्त्रालयसँग अभिलेख छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार मुलुकमा हालसम्म ७५ प्रजातिका धान खेतीका लागि सिफारिश गरिएको छ। धान बालीमा करीब १ सय ५० प्रकारका किटाणुले आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ। खाद्यान्न बालीमा प्रयोग हुने विषादी धान खेतीमा समेत प्रयोग गरिन्छ।
देशमा समग्र कृषि उत्पादनमा करीब २० प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब आठ प्रतिशत धानको योगदान छ।
मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले हाल नेपालको औसत धान उत्पादन प्रतिहेक्टर तीनदेखि चार टन हुने गरेको जानकारी दिए।
खाद्य सुरक्षाका लागि धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, नीति निर्माण तह कृषकमैत्री हुनुपर्ने, वैज्ञानिक भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने र उपभोक्ता बजार मूल्य र किसानले पाउने मूल्य न्यायोचित हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष किसानले भोग्नुुपरेको बजार भाउ समस्या तथा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेर मन्त्रालयले हालै ५८ बुँदे मार्गचित्र अघि सारेको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष बमोजिम मन्त्रालयले स्पष्ट र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको जनाएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।