काठमाडौं– नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसको विषय हो बक्स अफिस। बक्स अफिस लागू भएपछि बजारमा हल मालिक र फिल्म निर्माताबीचको आर्थिक पारदर्शिता द्वन्द्व समाप्त हुनेछ भने सरकारी राजस्वमा पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ।
बक्स अफिसको फाइदा हुँदाहुदै पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०६७ सालबाट बहस चलिइरहे पनि कार्यान्वयन प्रक्रियाले बल्ल केही गति लिएको छ।
२०७४ माघ १८ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको अगुवाइ र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा बक्स अफिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने औपचारिक निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयमा २०७४ फागुन १ गतेबाट उत्यकाका मल्टिप्लेक्स हलमा, दोस्रो चरणमा उपत्यकाकै सम्पूर्ण हलमा र तेस्रो चरणमा साउन १ गतेबाट देशभर बक्स अफिस लागू गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर सो निर्णय अनुसार फागुन १ बाट मल्टिप्लेक्समा बक्स अफिस लागू हुन सकेन।
समयसीमा नजिकिँदै गर्दा यसको तयारी र प्रगतिबारे सर्वसाधारण र फिल्मकर्मीहरु नै बेखबर छन्।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भने साउन १ बाटै पूर्ण रुपमा लागू हुने बताउँछन्। 'उपत्यकाका सबै हलमा साउन १ र नेपालभर माघ १ देखि बक्स अफिस लागू हुनेछ,' उनले भने। बक्स अफिस लागू गर्न सरकारकै निर्देशन भएको र सम्पूर्ण फिल्मकर्मीहरुको जिम्मेवारीसमेत रहेकाले शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।
'केही हलहरुमा प्राविधिक कठिनाइका कारण ढिलो हुन सक्ला तर अन्य सम्पूर्ण हलमा कुनै अवरोधबिनै बक्स अफिस लागू हुन्छ,' अधिकारी ढुक्क छन्।
बक्स अफिसको पूर्वाधार इटिकेटिङ
बक्स अफिस सञ्चालनका लागि हुनुपर्ने पूर्वाधार इटिकेटिङको कार्य भने उपत्यका र बाहिरका अधिकांश हलमा बाँकी नै छ। इटिकेटिङ नभएको हलमा बक्स अफिस हुने कुरै भएन।
यस्तो ढिलाइले योजना कसरी तोकिएको समयमै पूरा होला त?
चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल भन्छिन्, ‘बक्स अफिसको तयारी लगभग सकिएको छ। केही दिनमै हामी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। इटिकेटिङ त साउन १ सम्म उपत्यकाभित्र सबै हलमा लागू हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष अन्त्यको चरणमा रहेकाले पनि इटिकेटिङमा ढिलाइ भइरहेको उनको तर्क छ। 'हलहरुले चलाइरहेको टिकट सिस्टम क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नयाँ प्रणालीको सुरुवात हुन्छ। यस कारण पनि केही हलमा ढिलो हुन गएको हो,' उनले भनिन्।
केही हलहरुले भने स्थानीय कर कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन ढिलाइ गर्दा इटिकेटिङ प्रक्रिया लम्बिएको छ। अध्यक्ष पौडेलले भने दुई दिनभित्रै बोर्ड र बक्स अफिस कार्यान्वयन कार्यदलले यसको समाधान गर्ने आश्वासन दिइन्।
यता मल्टिप्लेक्समा व्यवस्था रहेको इटिकेटिङ प्रणालीलाई भने कर कार्यालयसँगको सहकार्यमा एपिआई लिंक गर्ने कार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। तर कर कार्यालयको सफ्टवेयर र बक्स अफिस समितिको सफ्टवेयर कनेक्सनमा ढिलाइ भइरहेको छ। बोर्डका अनुसार कर कार्यालयले औपचारिक रुपमा चिठी पठाइसकेको छैन।
बक्स अफिस लागू नहुँदा के हुन्छ?
प्रक्रियामा जे भए पनि साउन १ गतेसम्म बक्स अफिस लागू हुनैपर्ने सरकारको निर्देशन रहेको छ। त्यससँगै हलवालाहरु पनि बक्स अफिस प्रक्रियामा जोडिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यदि सरकारको निर्देशन अनुसार बक्स अफिसमा नजोडिए त्यस्ता हलवालालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा सिफारिस गरी कारबाही गरिने बोर्ड अध्यक्ष पौडेल बताउँछिन्। यससँगै हलहरु बन्द हुनेछन्। उपत्यका बाहिरका हललाई भने माघ १ गतेसम्म कुनै समस्या हुनेछैन।
बक्स अफिसमा जनस्तरको बुझाइ
बक्स अफिस जडान भएपछि सिंगो फिल्म क्षेत्रको आर्थिक पारदर्शितामा एकरुपता आउने र फिल्म व्यापार सम्बनधी रिपोर्टमा विश्वसनीयता बढ्ने बुझाइ जनस्तरमा छ। तर वास्तविकता भने केही पृथक् पाउन सकिन्छ।
जसरी अहिले सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणले निर्माता र हलवालाहरुको ओठेजवाफबाट नै फिल्मको व्यापार पत्याउनुपर्ने अवस्था छ। बक्स अफिस लागू भएपछि पनि निर्माता र हलवालाहरुको अनुमतिबिना बक्स अफिस रिपोर्ट चेक गर्न सञ्चारकर्मी वा सर्वसाधारणलाई अनुमति हुनेछैन।
यदि निर्माताहरुले यसको अनुमति दिएमा वैध र विश्वसनीय व्यापार रिपोर्ट बाहिर आउनेछ।
इन्टरनेट सर्भरबाट नै इटिकेटको प्रयोग संख्या र बिक्री मूल्य केन्द्रीय डाटाबेसमा जाने भएकाले फिल्मले कति व्यापार गर्यो भनेर सही सूचना थाहा पाउन सकिन्छ।
के हो बक्स अफिस?
हलहरुमा फिल्म लागेपछि त्यसको चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी हिसाबकिताब राख्ने प्रणाली हो बक्स अफिस। यो प्रणाली लागू भएपछि सबै हलले विद्युतीय उपकरणबाट मात्र टिकटको कारोबार गर्न पाउँछन्। जसका कारण हलले गर्ने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको रिपोर्ट ‘इन्टरनेट’को माध्यमबाट केन्द्रीय ‘डाटाबेस सर्भर’मा जम्मा हुन्छ।
उक्त केन्द्रीय सर्भरको माध्यमबाट सम्पूर्ण विवरण ‘बक्स अफिस’लाई नियन्त्रण गर्ने प्रशासनिक निकायलाई जिम्मा दिइनेछ। यसको ‘मोनिटरिङ’ फिल्म निर्माता र वितरक कम्पनीले गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1764146706.png)
