काठमाडौं– तीन आर्थिक वर्षमा देशभरका ५४ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
समयमा काम नसकेको, ठेक्कामा कम गुणस्तरको काम गरेको र सम्झौताको दायित्व विपरीत काम गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
उनीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउनेगरी कालोसूचीमा राखिएको हो।
निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालयले उक्त कुराको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई समेत गराएको छ। आर्थिक कारोबार नगर्न भन्दै केन्द्रलाई जानकारी गराइएको हो।
यस आर्थिक वर्षमा पाँच वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। ती कम्पनीहरुमा गौरव निर्माण सेवा, लामा एन्ड धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स कम्पनी प्रालि, एडी विल्डर्स प्रालि र धर्मेन्द्र निर्माण प्रालि रहेका छन्। कालोसूचीमा परे पनि पछि उक्त निर्णयलाई स्थगित गर्दै तीन वटा कम्पनीको नाम सूचीबाट हटाइएको थियो। जागृति/तुल्छी दुर्गादेवी जेभी, जागृति र तुल्छी दुर्गादेवीलाई कालोसूचीबाट स्थगित गरिएको हो।
गौरव निर्माण सेवाले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय डोटीको काम अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा राखिएको हो। यस्तै, लामा एन्ड धर्मेन्द्र जेभीले डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानको बोलपत्रमा सहभागी भए पनि निर्माण सम्पन्न नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। लामा बिल्डर्स र एडी बिल्डर्सले पनि प्यूठानकै सडक निर्माण नगरेकाले कालोसूचीमा राखिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा ३० वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। विभिन्न जिल्लाका ठेक्काहरु अलपत्र पारेपछि अनुगमन कार्यालयले उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो। २७ वटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्नबाट स्थगन भएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा ११ वटा कम्पनी कालोसूचीबाट फुकुवा भएका छन्।
कालोसूचीबाट फुकुवा भएका कम्पनीहरुमा नेपाल प्रगति र बोखिम एन्ड सन जेभी तथा उक्त कम्पनी अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रालि र बोखिम एन्ड सन कन्स्ट्रक्सन प्रालि, मञ्जुश्री कन्स्ट्रक्सन, निकेत निर्माण सेवा, उत्सव निर्माण सेवा, बिटी फ्रेन्ड्स र श्रेष्ठ जेभी, बिटी निर्माण सेवा (इजाजत नम्बर १२९४, फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि, श्रेष्ठ निर्माण तथा ढुवानी सेवा, श्री पिआर कन्स्ट्रक्सन, म निर्माण सेवा, सर्वउद्धार फ्रेन्ड्स जेभी, शुभचन्द्र निर्माण सेवा, सिवी निर्माण सेवा, उत्तरगंगा इन्भेस्टमेन्ट र जोडदार निर्माण सेवा रहेका छन्।
२०७२/०७३ (सन् २०१६) मा १९ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। ६ वटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्नबाट स्थगनमा परेका छन् भने तीन वटा कम्पनी सूचीबाट फुकुवामा परेका छन्।
यसकारण राखिन्छ कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
उक्त दफामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीलाई उसको कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने उल्लेख छ।
कालोसूचीमा परेको अवस्थामा उसले ठेक्कामा कतै पनि सहभागी हुन नपाउने ऐनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
