धनगढी– संस्कृति र धर्मका नाममा माहिनावारी भएको अवधिमा महिलामाथि हुँदै आएको गलत व्यवहारले उनीहरुको समग्र विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
आयोगले ‘छाउपडी प्रथा’ले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी आइतबार धनगढीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिनावारी एक जैविक तथा प्राकृतिक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि 8मा पाप र पुण्यको आडमा महिनावारी भएको अवधिमा महिलालाई बहिष्कृत गर्ने, छाउगोठमा राख्ने, विभिन्न किसिमको विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहार गरी मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ।
प्रदेश-७ र कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त ‘छाउपडी प्रथा’बाट पीडित महिलालाई महिनावारी भएको समयमा अध्ययन अध्यापनमा प्रतिबन्ध लगाउने, छाउगोठमा बस्दाको समयमा सर्प र जंगली जनावरको आक्रमणबाट कतिपय महिलाको अकालमै ज्यान जाने, सुत्केरी महिला र बच्चालाई छाउगोठमा राख्दा उचित स्याहार सुसार र न्यानो नपाउँदा मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महिनावारी भएको अवधिमा असुरिक्षत छाउगोठमा बस्नु परेकै कारण २०७४ सम्ममा १३ महिलाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छाउपडी प्रथा अन्त्यको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेका प्रवधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायत ५ वटा बुँदामा आयोगले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम नेपाल सरकारले २०६३ मा नै छाउपडी प्रथालाई कुरीति भनेर घोषणा गरिसकेको छ। आगामी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुरका रुपमा लिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले एकल प्रयासले पनि कुप्रथा विरोधी अभियान ल्याउन सम्भव हुने बताए।
आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले तथ्यमा आधारित भएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउँदै महिलाको मर्यादामा आँच पुर्याउने छाउपडीजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि लाग्नुपर्ने बताइन्। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
