काठमाडौं– सांसदहरुलाई ७२ घन्टाभित्र संसदमा दर्ता भएका विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन पाउने अधिकार खोस्दै प्रतिनिधिसभा नियायमावलीको नियम निलम्वन गर्दै दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामामा पेश भएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रियसभाका सचिवको सुविधा सम्वन्धी विधेयक नियम निलम्वन गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको हो।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १११ मा कुनै पनि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ७२ घन्टासम्म त्यसमा संशोधन गर्न पाउने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था पालना गर्दा दुवै ऐनको प्रतिस्थापन विधेयकमा समयमा पारित नहुने भएपछि सरकारको आग्रहमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियम निलम्वन गरेका हुन्। उक्त नियम निलम्वन हुदाँ आफूलाई चित्त नबुझेको व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गर्नबाट सांसदहरु विमुख हुने अवस्था आएको हो।
असार २० सम्म यो विधेयक पारित भइ कानुनको रुप ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको आग्रहमा नियम निलम्वन गर्दै बिहीबार सदनमा दुई विधेयक पेश भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको तर्फबाट उक्त विधेयक कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुमा पनि मन्त्री तमाङले नै जवाफ दिएका थिए।
शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त विधेयक पारित गर्ने छ।
आजै मन्त्रीपरिषद्ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको संशोधन विधेयक पनि पारित गरेको थियो। उक्त विधेयक शुक्रबारको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। विधेयकले कानुनको रुप ग्रहण गर्नुपर्ने समय ४ दिन मात्र बाँकी रहेपछि नियम निलम्वन गरेर विधेयक पेश भएको हो।
बैसाख १३ गते सरकारले ४ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, राष्ट्रिय सभा र संघीय संसदमा पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसमध्ये दुई वटा मात्र विधेयक पेश गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
