जेनेभा– रोहिङग्या समुदायका नागरिकमाथि भएको यातनाको विषयमा अझै पनि म्यानमारको सेनाको आलोचना जारी छ।
जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक याङ्ही लीले म्यानमारमा रोहिङग्या समुदायमाथि अझै पनि म्यान्माली सेनाको यातना जारी रहेको बताएकी छिन्।
उनले युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न एउटा नयाँ संयन्त्र बनाउन पनि माग गरेकी जेनेभाबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
म्यानमारको रोहिङग्या नरसंहारका विषयमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराका आधारमा पनि नरसंहार अस्वीकार गर्न नसकिने उनले तर्क गरिन्।
म्यानमारको सेनाबाट गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि नै त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमाथि भएको कारबाहीको क्रममा परी ७ लाखभन्दा बढी रोहिङग्या समुदाय भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए।
बङ्गलादेशमा शरणार्थीको रुपमा रहेका उनीहरुलाई घर फर्काउने बारेमा अझै पनि उचित पहल हुन सकिरहेको छैन। उता बङ्गलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्थामा सुधार नआएको बताइएको छ।
म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारको ठाडै उल्लङ्घन गरेको लीले दावी गरेकी छिन्।
म्यानमारमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक रोहिङग्या मुसलमानविरुद्धको हिंसा, दमन र भेदभाव नहटेकोप्रति विश्व समुदायले नै समय–समयमा म्यानमार सरकारको विरोध गर्दै आएको छ।
यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संघ सस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म्यानमार सरकारले कुनै कदम पनि नचालेको विश्व समुदायको भनाइ छ।
रोहिङग्या शरणार्थीलाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनक रुपमा स्वदेश फर्काउने बारेमा म्यानमार र बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल हुने गरेको छ।
तर पनि यस्तो छलफलको कुनै अर्थ नभएको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयले जनाउने गरेको छ। रासस/एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1753263770.jpg)
-1764146706.png)
