काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई कानुनी तथा अन्य विषयमा समस्या परे प्रतिरक्षाका लागि सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कामदार प्रतिरक्षा निर्देशिका परित गरेको हो। कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।
निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परित भएको १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली कामदार विभिन्न अभियोगमा जेलमा पर्ने गरेका छन्। यसरी जेल परेका कामदारको प्रतिरक्षाका लागि निर्देशिका ल्याएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीका क्रममा झुठा मुद्दामा परी मृत्युदण्डको सजायसम्म सुनाइएका कामदारका लागि सरकारकै तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिने मन्त्रालयको भनाइ।
निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सक्नेछ। यसरी विदेशी कानुनी व्यवसायीको सहयोगमा कानुनी प्रतिरक्षा गरेको खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने छ।
कानुनी प्रतिरक्षाका क्रममा भएको नेपाल सरकारको खर्चभन्दा बढी कामदारले क्षतिपूर्ति पाएमा सोधभर्ना गरिनेछ। तर, क्षतिपूर्ति रकम कम भएको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल ५ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशका विभिन्न जेलमा छन्। उनीहरुको कानुनी प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले नै गर्ने भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
