काठमाडौं– मलेसिया सरकारले बंगलादेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा त्यहाँ जाने कामदारमाथि सिन्डकेट खडा गरी आर्थिक भार थप्दै आएका विभिन्न संस्थालाई गत हप्ता खारेजी गरेको छ। मलेसियाको मानव संशाधान तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयले बंगाली कामदारमाथिको सिन्डिकेट खारेज गरेसँग नेपाली कामदारमाथि लगाइएको सिन्डिकेट पनि खोरजी हुने संकेत देखिएको छ।
मलेसियाको मानव संशाधान तथा श्रम रोजगार मन्त्री एमएल कुललागेननले छानविन पक्रिया पूरा नभएसम्म बंगलादेशबाट कामदार नलिने बताउँदै बंगाली कामदारमाथि लगाइएको सबै सिन्डिकेट खोरज गरिएको सार्वजानिक गरेका थिए। बंगलादेशका कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका सबै संस्था निलम्बन गर्ने मलेसिया सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री कुललागेननले बताएका थिए।
मन्त्री कुललागेननले आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्दै आएका अन्य देशमा आर्थिक भार थप्ने गरी लगाइएका सिन्डिकेट पनि खारेजी गर्नेबारे मलेसियाबाट प्रकाशित ‘दि स्टार’ अनलाइनसँगको कुराकानीमा बताइसकेका छन्।
मन्त्री कुललागेननले आप्रवासी कामदारमाथि केही सीमित व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न शीर्षकमा लगाएको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा छानबिन गरिने बताएका थिए। उनले आप्रवासी कामदारलाई आर्थिक शोषण गर्ने नियतका साथ मानव तस्करहरुले सिन्डिकेट खडा गरेको आरोप लगाएका हुन्।
मन्त्री कुललागेननको भनाइबाट मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमाथिको आर्थिक भारसहितको सिन्डिकेट खारेज हुने संकेत मिलेको छ। मलेसिया सरकारले आफ्ना देशमा रोजगारीमा आउने आप्रवासी कामदारमाथि हुने कुनै पनि अवैध क्रियाकलाप मान्य हुने जानकारी सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगलाई गराइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसरी सिन्डिकेट लगाउँदै आएका संघसस्था र व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने संकेत समेत मन्त्री कुललागेननले गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत महिना मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न बाहानामा आर्थिक भार तथा शोषण गर्दै आएका ६ वटा संस्था अवैध भएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै रोजगारीका लागि कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द भएको छ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि लगाइएको सिन्डिकेट खोरजी कार्यान्वयन गराउने विषयमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल र छलफल तीव्र बनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा मलेसिया सरकारको सम्बन्धित निकाय पनि सकारात्मक देखिएको सचिव दाहालले जनाएका छन्।
बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वानस्टप सेन्टर, ओएससी र जिएससी प्रणालीले कार्यालय खडा गरेर मलेसिया जाने एक कामदारसँग स्वास्थ्य लगायत विभिन्न शीर्षकमा १९ हजार रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए। श्रम मन्त्रालयले यी सबै संस्था खारेजको निर्णय एक महिनाअघि नै गरेको थियो। नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि वार्षिक १ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया जाने गरेका छन्। गएको दुई दशकमा रोजगारीको खोजीमा करिब ७ लाख युवा मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छैन। तर, दुई दशकदेखि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया गइरेका छन्। नेपाली युवाले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै मलेसियालाई रोजगारीका लागि गन्तव्य देश बनाइरहेका छन्।
पछिल्लो समय मलेसियामा सरकार परिवर्तन भएकाले आप्रवासी कामदार सम्बन्धी रणनीति पनि फेरिने अनुमान गरिएको छ।
कूटनीतिक पहलमा जोड दिनु आवश्यक
सिन्डिकेट खारेजीका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहलमा जोड दिए मलेसिया सरकारले बंगलादेशको जस्तै तत्काल सिन्डिकेटवाला संस्था खारेजको घोषणा गर्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञहरुको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले मलेसिया जाने आफ्ना कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको आर्थिक भार अन्त्य गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियामा रहेको राजदूतावास मार्फत जतिसक्दो छिटो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। यो समस्या दुवै देशका सरकारको भएकाले सरकारस्तरमा कूटनीतिक छलफलका लागि नेपालले नै पहल गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। नेपालले आफ्ना कामदारको सुरक्षासँगै न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा यही समयमा मलेसिया सरकारसँग कुरा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सिन्डिकेट तोडिएपछि बंगाली कामदार मलेसिया जान बन्द भएसँगै यसको फाइदा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। यो समयमा नेपाल सरकारले मलेसियासँग दोहोरो श्रम सम्झौतका लागि जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
