काठमाडौं- उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगहरुलाई अब उन्मुक्ति नदिने बताएका छन्।
मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले नेपालमा विगतमा सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरण गर्ने कार्यबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए।
यस्ता छन् प्रश्न र उत्तर:
प्रेम सुवाल
विगतमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण गर्ने नाममा डुबाउने काम भयो, उक्त कार्यमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कालाबजारी र सीमामा तस्करी गर्नेहरुलाई किन कारबाही भएन? पेट्रोलियम पदार्थ चीन, बंगलादेश लगायत मुलुकबाट ल्याउन विकल्प किन खोजी भएन?
देवप्रसाद तिमल्सिना
सात वटै प्रदेशमा उद्योग स्थापना हुने कुरा आयो। त्यसमध्ये २ नम्बर प्रदेशको रौतहटमा उद्योग स्थापना कहिले हुन्छ? उखु किसानहरुले चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाउँदा दैनिक गुजारा चलाउने उनीहरु समस्यामा परिरहेका छन्। किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी किन पाएका छैनन्?
रामबहादुर विष्ट
असिनाले अछाममा बालीनाली नोक्सान भएपछि भोकमरी सुरु हुन थालेको छ। त्यहाँ खाद्य डिपो राख्न सकिँदैन? ७ नम्बर प्रदेशको कुन स्थानमा उद्योग स्थापना गर्ने तयारी छ?
दिव्यराजमणि भण्डारी
बजेटमा विदेशी उद्योगीलाई सुविधा दिने भनिएको छ, तर नेपालीहरुका लागि सुविधा दिनेतिर सरकारको ध्यान किन गएन? नेपाली उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको नीति के छ?
गंगा चौधरी सत्गौवा
हाल स्थापना भएका कलकारखानाहरु मापदण्ड अनुरुप छन् कि छैनन्? सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको अनुगमन कत्तिको नियमित रुपमा भइरहेको छ? छैन भने किन छैन? बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति के छ?
उद्योग मन्त्री मातृका यादवको जवाफ:
निजीकरण भएका संस्थान फेल भएको कुरा सार्वजनिक भएकै तथ्य हो। नेपालमा २०४६ पछि आएको एउटा 'स्कुल अफ थट'ले सार्वजनिक उद्योग फेल गराई कमिसनका लागि बेच्ने कार्य भएको सबैलाई थाहा छ। निजीकरण गरिएका ती उद्योगहरुबारे अनुसन्धान गरी आवश्यक कदम चालिन्छ।
अहिले पनि साइनबोर्ड मात्र सजाइएका कतिपय उद्योगहरु छन्। उनीहरुले बाहिरबाट समान ल्याएर नेपाली ट्याग लगाएर बेच्ने गरेको मैले पाएको छु। यस सम्बन्धमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं। हामी बजारमा अध्ययन-अनुसन्धानकै क्रममा छौं।
सियो अहिले नेपालमै उत्पादन हुन्छ। यहाँ आँखाको लेन्स पनि उत्पादन भइरहेको छ। नेपालमा केही बन्दैन भन्ने पुरानो थेगो परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ।
रौतहटमा औद्योगिक क्षेत्र राख्ने हाम्रो सोच छ र त्यसको हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।
चिनी मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने उखुको रकमबारे विचित्र अवस्था छ। यो सरकार बनेपछि गृह मन्त्रालयको सहयोगमा ठगी मुद्दा चलाउने घोषणा गरेपछि केही उद्योगले किसानलाई भुक्तानी गरेका थिए। तर, केही समयपछि नै त्यो क्रम बन्द भयो।
सात दिनको म्याद राखेर गृह मन्त्रालयले उखु मिल रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएको थियो। सात दिनको अवधि भर्खर पूरा भएकाले अब कारबाही सुरु हुन्छ। किसानको पैसा नदिने उद्योगीहरुलाई कारबाही हुन्छ, म वाचा गर्छु।
बजार अनुगमन भएन भन्ने गुनासो आएको छ। सरकार यसमा निरन्तर काम गरिरहेको छ।
हाम्रो अनुगमनको प्रणाली नै गलत छ। जो संलग्न छ, उसैको भनाइमा आधारित हुँदै अनुगमन गर्ने काम हुँदै आएको छ। त्यसैले यसलाई परिवर्ततन गर्दै कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेका छौं। गलत काम गरेर पक्राउ परे पनि उद्योगीलाई दुःख दिएका छन् भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्त आउन थालेको छ। तर, उनीहरुले आफूले गरेको कमजोरी स्वीकार गरेका छैनन्। सबैको सहयोग पाएमा गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्नेछु।
उद्योग विभागमा उद्योगहरु दर्ता भए पनि कुन चलेको छ, कुन छैन भन्ने विवरण राख्ने कार्य यसअघि भएको देखिएन। यसमा विगतका सरकारले केही काम नगर्दा अहिले समस्या भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
