पारिवारिक निजी वनमा धनी देश हुनु नेपालको लागि गौरवको विषय हो। वर्षौंदेखि पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न हुर्काइएका वा संरक्षण गरिएका वन नै पारिवारिक निजी वन हुन्। नेपालको सन्दर्भमा प्रत्येक व्यक्तिको नाता वनसँग जोडिएको हुन्छ। वन सांस्कृतिक, परम्परगत, धार्मिक, वातावरण, वन्यजन्तु र समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। वनबिनाको जीवन नै अधुरो हुन्छ।
वन नियमवालीको पाचौं संशोधनले दर्ता नभएको निजी वनधनीले कटान गर्न अनुमति लिनु नपर्नै र काठदाउरा ओसारपसार गर्न छोडपूर्जीका लागि आँप, लिची, कटहर, अम्बा, हलुवाबेद, इमली, मसला र लम्सी लगायत छन्। यो नियम भए तापनि व्यावहारिक रुपमा लागू हुन सकेको छैन।
त्यस्तै जडीबुटी रिट्ठा, चिराइतो, मसलाको पात, कुरिलो–सतावरी र चिउरी आदिमा दर्ता नभएको निजी वनधनीले ओसारपसार गर्न छोडपूर्जी लिनु नपर्नै व्यवस्था छ।
निजी वनधनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर बिक्री वितरणको कानुनी सहजता राज्यले मिलाउनुपर्छ। यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउने हो।
प्राकृतिक रुपमा धनी छौं तर पहिचान र सही उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसमध्ये एक हो परिवारिक निजी वन। आफ्नो आँगनमा रोजगरी भए पनि भौंतारिनुपरेको छ। रोजगारीको खोजीमा सहरदेखि विदेशसम्मको यात्रामा छन् युवाहरु।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पारिवारिक निजी वनको योगदान ७० प्रतिशत पुगेको छ। पारिवारिक निजी वनको नाममा बिचौलियाहरु फाइदा लिने गरेको पनि प्रस्ट उदाहरण छन्।
हामीले पारिवारिक वनबाट समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा सोच्न सकेका छैनौं। नेपाल सरकारको झन्झटिलो कानुनी पक्रियाले परिवारिक निजी वनलाई सधैं ओझेलमा पारेको वन विज्ञहरुको भनाइ छ। हामीसँग पारिवारिक वन छ तर हामीले त्यसको काठ प्रयोग गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसैले पनि होला सायद धेरै पारिवारिक निजी वनका धनीहरुले फराकिलो दिमागले सोच्ने क्षमता विकास भएको गर्ने सकेका छैनन्।
बदलिदो संरचना र आफूले रोजेको स्थानीय तहको सरकारले पारिवारिक निजी वनबाट केहि कानुनी सहजता हुन्छ भन्ने आम जनताको विश्वास छ।
रौतहत जिल्लका परिवारिक निजी वनका धनी सुमन केसी आफैं पनि १० वर्षदेखि पारिवारिक वन हुर्काउँदै आएका छन्। वन भए पनि घर बनाउँदा काठ महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता उनीसँग छ।
कैललीकी विपना चौधरीको पनि पारिवारिक निजी वन छ। उनको पछिल्लो १५ दिन आफ्नो बुबा बिरामी हुँदा पैसा जुटाउन आफ्नो आमासँग भएको सुन बेचिन्। विपना भन्छिन्, 'बुबाले दु:ख गरेर आफ्नो जीवनभर वन भनेर बिताउनुभयो। तर आज उहाँको उपचार गर्न यो रुख म बेच्न सक्दिनँ।'
हालको अवस्थामा पारिवारिक निजी वन सम्बन्धी राज्यबाट हुनुपर्ने जति चासो नभएको पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको भनाइ छ।
पारिवारिक निजी वन संघका नेपालका अध्यक्ष जोग राज गिरी पारिवारिक निजी वनको लडाइँमा सबै मिलेर लडिरहे पनि लडाइँ नसकिएको बताउँछन्।
हाल पारिवारिक निजी वनमा रहेका काठजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र बजारीकरणमा ठूलो समस्या रहेको छ। झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र अप्ठ्यारो नीतिका कारण किसानहरूले यसको व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो जमिनमा भएको रुखको प्रयोग गर्ने पाउनुपर्ने किसानहरुको माग छ।
ढिलै भए पनि नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजमा केही हदसम्म निजी वन सम्बन्धी केन्द्रित भएर कार्ययोजना ल्याएको छ। सरकारले सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिबुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने बजेट विनियोजन गरेको छ।
'एक परिवार एक वन समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान' नाराका साथ तीन वर्षदेखि आवाज सरकारसँग उठाइरहेका छन् सरोकारवालाले।
नेपालमा निजी वनको संख्या २ हजार ५५८ रहेको छ। त्यसैगरी निजी वनको क्षेत्रफल २ हजार ३६० हेक्टर छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्ययोजनामा वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगका साथै आर्थिक, 8िक र पर्यावरणीय पक्षमा उचित सन्तुलन कायम गर्दै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरहरुमा सिर्जना र स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने कार्ययोजना आगामी कार्ययोजना रहेको छ। देशको समृद्धिको लागि परिवारिक निजी वनलाई समृद्धि, जीविकोपार्जन र रोजगारीको रुपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
