धनगढी– लगातार दुई पटकसम्म बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिएका प्रदेश ७ का सत्तापक्षीय सांसदहरूको ‘मौनता’ आइतबारदेखि तोडिएको छ।
यसअघि सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा असमान र अन्यायपूर्ण ढंगले रकम विनियोजन गरिएको भन्दै संसदका २ वटा बैठकमा छलफलमा भाग नलिएर मौन बसेका थिए। केही सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा) संसदीय दलको बैठकबाट सांसदहरुको असन्तुष्टीको सम्बोधन गरिएपछि आइतबारको बैठकमा भने उनीहरु सहभागि भएका हुन्।
प्रदेश संसदको आइतबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सत्तापक्षीय सांसदहरूले बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।
छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ (ने क पा)का प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले बजेटमा ३३ वटा विशेषता रहेको चर्चा गरे। उनले बजेट नौलो खालको रहेको र प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहलाई समेटिएको दावी गरे।
उनले भने,‘एयरलिफ्टिङ स्वास्थ्य सेवा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, सबै स्थानीय तहमा हाटबजार, नागरिकताका आधारमा स्वरोजगारी, सहीद र विशिष्ट व्यक्तिका नाममा ल्याइएका कार्यक्रम सकारात्मक छन्।’
उनले सत्तापक्षीय सांसदहरूले प्रदेश बस सेवा, सामुदायिक र प्राविधिक शिक्षा, क्रिकेट मैदान, ब्रह्मदेवलाई नयाँ शहर बनाउने तथा हरेक स्थानीय तहमा सुलभ पसल कार्यक्रमले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने दावी गरे।
सत्तारुढ दलकौ सांसद देवकी मल्लले संघीयताको भरखर अभ्यास भए पनि प्रदेश सरकारले परिपक्व र प्रदेशको आत्मालाई समेट्ने गरी बजेट ल्याएको दावी गरिन्।
अर्का सांसद रतनबहादुर थापाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा धेरै कुरा सिक्न पाइने र त्यसले अर्को पटकको बजेट राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने धारणा राखे। उनले खक्रौला नाकालाई व्यवस्थित र वैधानिक बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए।
कञ्चनपुरका सांसद महेशदत्त जोशीले बजेटले सबैका भावनाको सम्बोधन गरेको चर्चा गरे। ‘तर कार्यान्वयन गर्दा भने झ्यालबाट नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ।’, उनले भने। सांसद जोशीले बजेट लोकप्रिय हुनुभन्दा पनि जनसहभागितामा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने बताए।
यसअघि सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा असमान र अन्यायपूर्ण ढंगले रकम विनियोजन गरिएको भन्दै संसदका २ वटा बैठकमा छलफलमा भाग नलिएर मौन बसेका थिए। केही सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रतिपक्षकाे चरणबद्ध विरोध
प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वितरणमुखी तथा कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा चरणवद्ध रूपमा विरोध सुरु गरेको छ।
प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले आइतबारको संसद बैठकमा ‘मौन विरोध’ गरेका थिए। सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछिका सुरुवाती संसद बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै चर्को विरोध जनाएका थिए। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस र राजपा प्रतिपक्षका रूपमा रहेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सरकारले प्रतिपक्षको भावनाको सम्बोधन नगर्दासम्म बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिने बताए। ‘यो बजेट वितरणमुखी छ। पार्टीका कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई पोस्ने गरी विनियोजन गरिएको छ।’, नेता रावलले संक्षिप्त कुराकानीमा भने,‘पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च निकै बढि छुट्याइएको छ। यो बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन।’
सरकारले ल्याएको बजेटमा साधारण खर्चतर्फ १४ अर्ब र विकास (पुँजीगत) खर्चतर्फ ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संसदमा चरणवद्ध रूपमा विरोध सुरु गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसअघि मुख्यमन्त्री तथा सभामुखलाई बजेटप्रतिको विरोधबारे जानकारी गराएको थियो। प्रतिपक्ष दलका नेता रावलले संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा औपचारिक रूपमा विरोधको जानकारी गराइएको पनि बताए।
यसैबीच आइतबारको ससद बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयकऽ २०७५ र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ टेबुल गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
