काठमाडौं- मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछन्। स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले आज आव २०७५/०७६ को बजेट ल्याउँदैछन्।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था बमोजिम सबै स्थानीय तहले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
यो बजेट स्थानीय तह आफैंले ल्याउन लागेको पहिलो बजेट हो। चालू आवमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमा आधारित भएर बजेट बनाएका थिए। चालु आवमा स्थानीय तहले ल्याउने बजेट पहिलो बजेट हो।
यस्तो छ हालका लागि स्थानीय तहको बजेट स्रोत (रु. लाखमा)
अनुदान– ८,५२,०७५/-
राजस्व बाँडफाँट– १०,९८,४५६/-
वित्तीय समानीकरण– ५०,०००/-
सशर्त– ५०,०००/-
समपूरक विशेष– ५७१२००/-
स्रोतः आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य
आगामी आवमा सरकारले स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका अनुदान गरेर २ खर्ब ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबापत ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पनि स्थानीय तहले पाउनेछन्।
यसबाहेक अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा स्थानीय तहलाई एकाधिकार दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसँगको साझा सूचीका घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर, विज्ञापन करबापत पनि स्थानीय तहलाई आम्दानी हुनेछ। तीनै तहका सरकारको साझा सूचीको गैरकरबाट पनि स्थानीय तहलाई आम्दानी हुनेछ।
यसबाहेक रोयल्टीको २५ प्रतिशत र स्थानीय कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुन बनाएर पनि कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
प्रदेश तहले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय करजस्ता कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हुन्।
चालू आवमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई पनि आगामी आवमा स्थानीय तहले बजेट स्रोतका रुपमा राख्नेछन्।
यसबाहेक स्पष्ट आधार खुलाएर घाटाको बजेट ल्याउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ। नेपाल सरकारको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
यस्ता छन् स्थानीय तहले बजेट बनाउने वित्तीय स्रोतः
१. संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान
२. संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान
३. संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट बपतको रकम
४. संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान
५. संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान
६. संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापतको रकम
७. प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समानीकरण अनुदान
८. स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आय
९. स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋण तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नसक्ने ऋण।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
