नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। न्यायपालिका सुधारको माग राख्दै बार आन्दोलित बनेको महिनौं बितिसकेको अवस्थामा बारको दिवस पनि परेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बर्हिगमन हुनुपर्ने मागसहित बारको आन्दोलन जारी छ। तर, न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास निस्कन सकेको छैन। बारको स्थापना दिवस, न्यायालय सुधारका लागि भन्दै जारी आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी:
स्थापना दिवस मनाइरहँदा बार न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलनमा होमिएको महिनौं हुन लाग्यो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
नेपाल बार एसोसियनको जन्म २०१३ पुस ७ गते भएको हो। बार त्यो विशेष अवस्थामा स्थापना भएको थियो। मुलुकमा न्यायपालिका स्थापना भइसकेपछि जुन तरिकाले न्यायपालिका स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्नुपर्थ्र्यो,त्यहाँ धेरै समस्याहरू सिर्जना भए। हुन त त्यो बेला राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको थियो। तर, त्यसपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रको कार्यकालमा न्यायालयलाई स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न नदिने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदै गए। राजा महेन्द्र सक्रिय राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यका साथ लागिरहेका थिए।
अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन लागिपरेका थिए। प्रजातन्त्र त्यो बेला बलियो हुन्छ जुन बेला न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउँछ। अथवा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धारणालाई कार्यरुप दिन सकिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भन्नाले बार एसोसिएसन हो। न्यायपालिकाको विपक्ष दल हुँदैन। न्यायपालिका ठिक ढंगले चल्नको निम्ति, न्यायपालिकाको सत्ताको संरक्षणका लागि पनि बारले आन्दोलन गर्ने हो।
न्यायपालिकाभित्र भएको विकृति र विसंगती विरुद्ध खबरदारी गर्ने हो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नको लागि के के कुराको जरुरी पर्छ, त्यो चाहे संविधानको कुरा होस्, कानुनको कुरा होस्, त्यो सबै गर्ने दायित्व बारको हो। त्यही परिप्रेक्ष्यमा २०१३ साल पुस ७ गते बारको स्थापना भयो। बारले सुरुदेखि नै कानुनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधानवादलाई उद्देश्य बनाएर अघि बढ्यो। धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहारलाई रोक्न बारको स्थापना भएको थियो। बारले स्थापनाकालदेखि जनताका मौलिक अधिकार खोसियो भने वा जनताका मौलिक अधिकार खोस्ने राजनीतिक व्यवस्था भयो भने त्यसका विरुद्ध पनि सामाजिक अभियान्ताको हैसियतले आन्दोलन गर्छ।
पञ्चायतकालमा पनि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावै पास गरेर बार अगाडि बढेको हो। २०४६ सालको आन्दोलन अगाडिको कुरा हो यो। दोस्रो जनआन्दोलन, २०६२/६३ मा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पनि बार अगाडि बढेको हो। बारको उद्देश्य नै के हो भने कानुनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवादका साथै यदि नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने काम गरियो त्यसका विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्छ। आज हामीले बार दिवस मनाउने सन्दर्भमा यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। बारले चालेका कदमहरूका विषयमा छलफल गर्छौं। अब कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्छौं।
बार दिवस मनाउँदै गर्दा तपाईंहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बर्हिगमनका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ। राणाविरुद्धको आन्दोलन र बार दिवसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ?
चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि न्यायपालिकाको अवस्था अर्थात न्यायपालिकाभित्र भएका विसंगती, विकृति र भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर हो। बारको मात्रै होइन कि सर्वोच्च अदालतले नै बनाएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्व समितिले पनि त्यही ठहर गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त समितिले न्यायपालिका सुधार गर्न धेरै विषय सिफारिस गरेको थियो। राणा प्रधानन्यायाधीश भएको ३ वर्ष पूरा भएर चौथौ वर्ष चलिरहेको छ, तर न्यायपालिकाको अवस्था झन्भन्दा झन् खराब हुँदै गयो। भ्रष्टाचारका हिसाबले पनि न्यायालयमा योभन्दा खराब अवस्था कहिल्यै थिएन।
भ्रष्टाचार बढने क्रममा धेरै प्रकारका विचौलियाहरू हुन्थे। न्यायाधीशहरू नै भ्रष्टाचार गर्ने र विचौलियाको चंगुलमा फसकेको छ भन्ने आएको छ। भ्रष्टाचारको रकम बुझ्ने कुरा नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर पनि हुने गरेको छ, भन्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनले न्यायपालिका सुधार गर्न धेरै सुझाव दिएको छ। जहाँ बार एसोसिएसन पनि संलग्न छ। त्यो प्रतिवेदन आएपछि बार 'वेट एण्ड सी'को अवस्थामा थियो। प्रतिवेदन आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नै कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्नुभएको थियो। बार पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर प्रतिक्षामा थियो। उहाँ(राणा)ले मुखले कार्यन्वयन गर्नुभयो। तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो– पेसी तोक्ने बेलामै गडबडी भयो। इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश तोक्ने बेलामै गडबड गरिन्थ्यो पहिल्यै देखि। त्यही भएर उक्त प्रतिवेदनमा अटोमेसन (गोलाप्रथा)मा जानुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि बढो अप्ठयारो अवस्थामा न्याय सम्पादन गरिरहनुभएको थियो। यसरी न्यायलय चल्न सक्छ? न्याय किनबेच हुने खरिद बिक्री हुने बस्तु हो र? प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कुरा नगर्ने, अटोमेसन लागु नगर्ने हो भने अब चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन भनेर न्यायाधीशहरूको भनाइ रह्यो। बारको पनि त्यही कुरा आयो।
अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सयेर गरेर बस्ने स्थिति छैन। अटोमेसन लागू नगर्ने हो हामी न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भनेर उहाँहरूले डिसिजन गर्नुभयो। बारले पनि अटोमेसन लागू गर्न अल्टिमेटन दिएको स्थिति भयो। त्यो बीचमा न्यायपालिका सुधार गर्न सबैभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश बाधक बन्नुभयो भन्ने ठहर भयो। त्यो भएपछि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा बारले तय गर्यो। अहिले आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशको फुल कोर्टले गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोक्ने र आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने अवस्था बनेपछि तपाईंहरूको आन्दोलन सेलायो भन्ने चर्चा छ नि?
बारले गर्ने आन्दोलन भनेको राजनीतिक पार्टीले गर्ने जस्तो आन्दोलन हुँदैन। कानुन व्यवसायीहरूलाई विद्वान भनिन्छ। उसको सिम्बोलिक आन्दोलन हुन्छ। त्यहाँ बारले गरेको निर्णयमा ९० वटा भन्दा धेरै इकाइको समर्थन छ। त्यसको कहीँ विरोध पनि छैन। व्यक्तिगत रुपमा कोही कानुन व्यवसायी असहमत हुने कुरा अलग भयो। संस्थागत रुपमा भन्नुपर्दा बारका कुनै पनि इकाइले केन्द्रको निर्णयको विरोध गरेका छैनन्। आन्दोलनमा उपस्थितको कुरा छ– यो पेसासंग जोडिएको हुन्छ। गोलाप्रथा लागू भइसकेपछि १२ बजेसम्म आन्दोलन रहने त्यसपछि मुद्दको सुनाइ हुने भयो।
हाम्रो आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको समर्थन छ। र, न्यायाधीशकै तहबाट आन्दोलन विथोल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। आन्दोलनकै समयमा इजलास बसाउने काम भएका छन्। आन्दोलनमा सहभागिता (उपस्थिति)को जुन कुरा छ त्यसमा कहिले कुनै कानुन व्यवसायीको उपस्थित हुन्छ, कहिल्यै नहुन सक्छ। कहिले २–४ जना बढी र कहिले २–४ घटिको उपस्थिति हुने भइहाल्छ, त्यसले असर गर्दैन्। खास–खास अवस्थामा सबैजसो कानुन व्यवसायीहरू उपस्थित हुनु भएको छ।
न्यायपालिकाको सुधार भनेको अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको बर्हिगमन मात्रै हो कि, अरु काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ?
न्यायपालिका सुधार गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको बहिर्गमन त पहिलो खुड्किलो मात्रै हो। किनभने नेपाल बार एसोसिएसनले अहिले संविधान संशोधनसम्मको कुरा उठाइरहेको छ। त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। त्यो संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका र अरु सदस्य र संसदीय सुनुवाइ लगायत यावत विषयमा र संवैधानिक इजलासकै बारेमा होइन धेरै।
प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले हट्नुपर्छ भनेर किन भन्नुपर्योा भने उहाँले सुधारको कुनै पनि प्रयास गर्नुभएन। मुखले चाहिँ सबै कुरा गर्ने, तर व्यवहारले केही पनि नगर्ने। त्यही गोलाप्रथामा उहाँ सहमत हुनुभएन। यो कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्नुभयो। गोलाप्रथा किन जरुरी भयो भने पछि त के भयो भने न्यायाधीशले पनि मलाई फलानो मुद्दा देउ भनेर भन्ने ठाउँमा पुग्यो। भनेको उहाँलाई त्यो मुद्दा पार्ने।
मुद्दा पार्ने कसले भने त जिल्ला र उच्चको कुरा गर्दा मुख्यले र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशले यसरी मुद्दा माग्ने स्थितिमा कसरी पुग्यो। हेर्नुस् न्यायपालिका त्यही हो। विकृती र विसंगतिको पनि चरम स्थिति भइसकेपछि अहिले मानिसले गलत किसिमले के कुरो गरेका छन् भने चोलेन्द्र शम्शेर राणा प्रधानन्यायाधीशबाट मुक्त भइसकेपछि आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने होइन। आन्दोलनको स्वरुप फेरि परिवर्तन हुन्छ। सुधार मात्रै हुन्छ। अहिले के भयो भने न्यायाधीशमा भूमिका हुने। नियुक्ती कस्तो गरिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ हेर्नुस्। पुरै ओपन छ हेर्नुस्। न्यायाधीशको सरुवा र बढुवाको कुरा पनि त्यस्तै छ। मुद्दा र न्याय सम्पादनको कुरा त भइ नै हाल्यो। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र हैसियत भूलेर संवैधानिक निकायमा पनि आफ्नो मानिस चाहिने र गर्दागर्दै मन्त्रीमण्डलमा पनि भूमिका चाहिने हुँदा एउटा राजनीतिक पार्टीको नेताको जस्तो उहाँले खेल्न थाल्नुभयो।
यसले त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन कन्सेप्ट छ। न्यायाधीश भनेको त यस्तो पद हो। विश्वासको आधारमा र आस्थाको आधारमा चल्ने हो। उसको फैसला मान्नुपर्ने हामी सबैले संविधानले परिकल्पना गरे पनि के हो त भन्दा विश्वासको आधार हो। यदि विश्वास नै भएन भने उहाँले गरेका फैसलाहरू, उहाँले गरेका न्यायसम्पादनका कामहरू विश्वास नै भएन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि उहाँ त्यो ठाउँमा बसिराख्न उपयुक्त हुन्छ र? हुँदैन। त्यस कारणले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ। एउटा सुरुवात हो यो।
अहिले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सबैभन्दा बाधक प्रधानन्यायाधीश नै हो। यस्तो कुरा संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। आफ्नो सहकर्मीहरू भएका सबै न्यायाधीशहरू बेञ्ज बस्न तयार छैनन्। उहाँले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा बस्न तयार छैनन्। उहाँले गरेको न्यायसम्पादनमा विश्वास छैन। बेञ्च शेयर गर्न तयार छैनन्। प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वाधक हुँदैन कही पनि, तर यहाँ भएको छ। फेरि संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई यति धेरै अधिकार दिएको छ कि न्यायपालिकाको प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने भन्छ, संविधानको धारा १३६ हेर्नुभयो भने प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने भन्ने दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलन सकिने होइन कि सुरुवात हो। अथवा सुधारको सुरुवात हो।
प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन तयार नहुने । दलहरू महाअभियोग लगाउन तयार नदेखिने। यसको निकास कसरी हुन्छ त, यसरी नै न्यायालय अनिर्णयको बन्दी भइरहने हो?
कानुन व्यवसायी र बार एसोसिएसनले उठाउने भनेको राजीनामाको कुरा हो। राजीनामा खासखास अवस्थामा उठ्छ, त्यो नैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद् विघटन गर्नुभयो। त्यो बेला फैसलामा बोलिएको छ संवैधानिक नैतिकताको कुरा हेर्नुस्। संवैधानिक नैतिकताको बडो गजबको व्याख्या भएको छ। ओलीजी तपाईं संसदमा जानुभयो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन। प्राप्त नगरेर विश्वास गुमाइसकेपछि फेरि तपाईं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ।
संवैधानिक नैतिकताले तपाईंलाई दिन्छ दिँदैन भनेर बोलेको छ। त्यो फैसला गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश आफैं पनि हुनुहुन्छ। संवैधानिक नैतिकताको कुरा के हुन्छ भने यो खासखास अवस्थामा आउँछ। जस्तो ०३४ सालमा सिंहदरबार जल्यो, त्यो बेला कीर्तिनिधी विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जलाउनुभएको त होइन नि । उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने गोकुल बाँस्कोट, शेरबहादुर तामाङले किन राजीनामा दिनुभयो? मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अहिले हेर्नु न मिनेन्द्र रिजालले किन राजीनामा दिनुभयो। उहाँ चाहिँ पार्टीको महामन्त्रीमा लड्नुभएको थियो। हार्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई पार्टीभित्र झिनो समर्थन रहेछ। त्यसैले म रक्षामन्त्री हुन्न भनेर राजीनामा दिनुभयो।
तपाईं अदालतमै हेनुस्, रमिन्सन काण्ड भन्ने थियो। मलाई लाग्छ ०६२/६३ मा एउटा लागू औषधसम्बन्धी एउटा मुद्दा थियो। बारले एउटा अध्ययन समिति बनायो । त्यसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने यसमा अनियमितता भएको छ भन्ने। त्यो बेलाका दुई जना न्यायाधीश कृष्णकुमार र बलिराम कुमारले राजीनामा दिनुभयो। अहिलेकै प्रधानन्यायाधीशको पालामा ३ जना न्यायाधीशले राजीनामा दिएको स्थिति छ। पोखराका २ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरी अधिकारी १ जनालाई कारबाही गरिएको छ। दीपकराज जोशी, जसलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो। सुनुवाइ समितिले रिजेक्ट गर्योस। उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा रिजेक्ट गरिएको त थिएन। प्रधानन्यायाधीशले के भन्नुभयो भने तपाईंलाई रिजेक्ट गरिसकिएको छ। तपाईंलाई बेञ्च तोक्दिन भनेर लामो समय बेञ्च तोक्नुभएन। गर्दागर्दै बस्ने कुर्सी दिनुभएन। र यहाँले निरन्तर नैतिकताको आधारमा भनेर राजीनामा माग्नुभयो। त्यसरी अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने मानिस आज पूर्वन्यायाधीशहरू सबै, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश सबै, नेपाल बार सिंगो सबैले उहाँको राजीनामाको कुरा गरिरहेका छन्। अब यो बीचमा उहाँलाई कुनै नैतिकताले छुँदैन। उहाँको संवैधानिक नैतिकता छैन। कसैले पनि उहाँ पदमा बस्नु उपयुक्त छ भनेर भनेको छैन। उहाँलाई समर्थन गर्ने मानिसले पनि भनिरहेका छैनन्। अरुलाई पनि गाँस्ने तान्ने प्रयास गरिरहेको छ।
उहाँ ठिक हो भनेर कसैले भनेको नै छैन। उहाँले न्यायसम्पादन गर्दा गडबड गरेकै हो। ठिक किसिमले न्याय सम्पादन भएको छैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम भएको छैन। सबैको निचोड यो छ। उहाँले अरुले के गर्योन भन्ने होइन नि, आफूले के गरे भन्ने हो नि। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। यदि राजीनामा दिनुभएन भने महाअभियोगको कुरा एउटा हो। त्यो दलहरूले बुझ्ने कुरा हो। दलहरूको भूमिका के हुने? ठिक किसिमले व्यवस्थापिका चलने भने के हुने? न्यायपालिका चलेन भने दलहरूको भूमिका हुन्छ कि हुन्न? ठिक किसिमले कार्यपालिका चलेन भने भूमिका हुन्छ कि हुन्न?
प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यवस्था के हो त भन्दा खेरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका बारेमा भएको हो। त्यसैले दलहरूले सोचेनन् भने भोलि इतिहासमा मूल्यांकन हुन्छ नि। इतिहासको मूल्यांकन गर्दा हामीले एकचोटी पनि सरकारमा नभएको महात्मा गान्धी र नेल्सना मण्डेलाका बारेमा सम्झन्छौं। धेरै मानिसलाई सम्झन्छौं नि। त्यो किन सम्झन्छौ भन्दाखेरी त्यसको इतिहासमा मूल्यांकन हुन्छ।
तपाईंहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा प्रमुख राजनीति दलहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाउनुभयो। उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो होला। महाअभियोग लगाउन दलहरूको मनसाय देखिएन है?
सबै दलको स्थिति त्यस्तो छैन हेर्नुस्। दलका केही युवा नेताहरूले बोल्नु पनि भएको छ। तर, दलको स्थिति के छ भने हेर्नुस् आज मुलुकको यो स्थिति हुनुको कारण नै दलका नेताहरू हुन। उहाँहरूको चिन्तन पद्धति, उहाँहरूको कार्यशैली। त्यसैले के हो भने अब हामीले हाम्रो दायित्व पूरा गरेका छौं। सबै दायित्व सबैले पूरा गर्ने होइन नि आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो नि।
महाअभियोग लगाउने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई मात्रै छ। त्यो त मूल्यांकन हुन्छ नि। जसले लगाउनुपर्ने बेलामा लगाएन भने भोलि मत माग्न जाने बेलामा निर्णय गर्लान नि। अथवा प्राविधिक रुपले उहाँहरूले जित्न पनि सक्नुहुन्छ। हतिहासमा त यी–यी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू थिए, कसैले यसरी बोले भन्लान नि। महाअभियोगको कुरा गर्दा के हुन्छ भने यो फेरि पारित हुनैपर्छ भन्ने कुरो पनि हुँदैन हेर्नुस्।
अलि अगाडि अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगमा उहाँको कार्यकाल सकिएपछि भोटिङ भयो। इतिहासमा दर्ज गराउनका लागि हो। यस्तो पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो जसलाई प्राविधिक कारणले चाहिँ पास भएन, तर उहाँ महाअभियोग लगाउन योग्य हुनुहुन्थ्यो। अथवा महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नु जरुरी थियो, त्यसैले कुरा कस्तो हुन्छ भने महाअभियोग पास हुने फेल हुने भन्ने यावत कुरा छ।
दलहरूको स्थिति कस्तो छ भने दलहरूले नै बार्गेनिङ गरेर प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गरेको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सरकार बनाउने, संवैधानिक निकाय लगायत अरु कुरोहरूमा उठिरहेको छ। त्यसैले दलको भूमिका राम्रो देखिँदैन। यसको कारणले गर्दाखेरी मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार मुलुकलाई चलाउने, संविधानवाद, कानुनी शासन, मानवअधिकारको कुरालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने।
संविधान भरखरै आएको छ। संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यो सुरुकै स्थितिमा संविधान कार्यान्वनय भएन भने के हुन्छ? ०४७ सालको संविधान १५ वर्षमै गएको हो। किन गयो भन्नोस त? एसियाकै सबैभन्दा राम्रो संविधान भनिएको थियो। अब ०७२ सालको संविधान मौलिक हकका हिसाबले धेरै राम्रो छ। यो जान सक्छ हेर्नोस्। जब संविधानले काम गरेन। अब संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउनुपर्छ। त्यो लगाउने काम सम्बन्धित निकायले गर्दैन भने त्यो संविधानको के काम। संविधान जान सक्छ त्यसैले यो मामुली कुरा छैन। दलका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ।
असार २९ मा नयाँ सरकार बन्यो। कार्यपालिका चुस्त रुपमा चलेको देखिन्न। व्यवस्थापिकाको अवस्था पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। न्यायपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। परिस्थिति अलि विषम नै देखिन्छ। यसलाई तपाईले कुन रुपमा लिनुभएको छ?
सुरु सुरुका इतिहास सबै देशको हेर्दा यस्तो देखिन्छ। इगंल्याण्डको २/३ वर्ष अघिको इतिहास वा अमेरिकाको यस्तो देखिन्छ। भारतको २/३ वर्ष अघिको इतिहास हेर्दा पनि आरोह अवरोह देखिन्छ। भारतमा १९४९ मा लोकतन्त्र आएपनि अहिलेसम्म केही प्रश्न उठेकै छन्।
आधारभूत रुपमा हाम्रो अवस्था कस्तो हो भने हामी प्रारम्भिक अवस्थामा छौं। यस्तो अप्ठ्यारो आइरहन्छन्। यस्तै संकटबाट मूलुकले विकास पनि गर्ने हो। अहिले अर्कमण्यताको अवस्था छ। केही गरेपनि समस्या समाधान नहुने देखिएको छ।
यदि मुखले खान सकिएन भने खानको लागि अर्को विकल्प निकाल्नुपर्छ। इन्जेक्सन वा अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ। अदालतको समस्यामा अब विकल्प खोज्ने दलहरूले हो। दलहरूले आफ्नो भूमिका ठिक तरिकाले देखाएनन् भने घाँटी काटेरै पनि खाना खुवाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दलहरूले गर्ने कार्य अहिले ‘मुखबाटै खाना खुवाउने’ हो। अरु अंग मार्फत् खाना खुवाउने अवस्थामा दलहरूले पुर्याउनुभयो भने उहाँहरूको काम के हुन्छ? त्यसो भए मुख नै बन्द गरिदिए भइगो नि। किन चाहियो संसद् र प्रतिनिधि सभा? समय अझै पनि गएको छैन।
किन दलहरूले न्यायपालिका ठिक तरिकाले चलेको भन्नसक्नुपर्यो। प्रधानन्यायाधीशले राम्रो तरिकाले काम गरेको छ भन्नसक्नुपनर्यो। राम्रो गरेको भनि तक्माहरू भिडाएपनि भयो। प्रधानन्यायाधीशले गलत गरेको कुरा छर्लङ्ग छ। सबै न्यायाधीश एक ठाउँ भएर तिमीसँग बेन्च शेयर गर्न सक्दैनौं भन्नु इतिहासमै पहिलोपटक हो। तिमीप्रति विश्वास छैन भनिसकेपछि त्योभन्दा बढी प्रमाण के चाहियो?
न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मुख्य दायित्व सत्ता पक्षको हो। सत्तारुढ दलले प्रमुख अग्रसरता लिनुपर्ने हो। परमादेशका कारण सरकार बनेकाले सत्तारुढ दल महाअभियोगप्रति अनिच्छिुक देखिएका हुन् कि?
फैसला त संविधानको व्याख्याअनुसार भएको हो, त्यही फैसला संविधान अनुसार हुनु जरुरी थियो। दलका नेताको असक्षमताकै कारण संविधानमा ७६ ‘५’ राख्नु परेको हो। ल मानौं सरकारले ठिक गरेन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अरुलाई आरोप लगाएर मात्रै बस्ने होइन नि। अघि आउनुपर्यो नि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल त ‘वेटिङ गोर्भमेन्ट’ पनि हो। खड्ग ओलीको भूमिका के छैन? परमादेशको सरकार हो भने अरु न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउने हो भने उहाँले प्रस्ताव ल्याएको खै त? यसमा सरकारको कुरा मात्रै होइन, विपक्ष दलको कुरा पनि हो।
दलका नेताहरूले ठिक तरिकाले काम गरेको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। दुईतिहाइ नजिक भएको सरकार केपी ओलीकै कारण यो अवस्थामा पुगेको त हो नि। अरुलाई चार्ज लगाउने कुरा होइन, आफूले नेतृत्व लिने कुरा प्रमुख हो। सही कुराको नेतृत्व सरकार वा विपक्षी जसले गरे पनि हुन्छ। गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग २५ प्रतिशत छैन। महाअभियोग ल्याउन एक्लै संख्या पुग्ने केपी ओलीको दलसँग मात्रै छ। सत्तारुढ कुनै पनि दलले एक्लै महाअभियोगको प्रस्तावमा ल्याउन सक्दैनन्। एमालेलाई त्यो समस्या छैन। उहाँलाई केले छेकेको छ?
संवैधानिक दायित्व विपक्ष दलले पनि पूरा गर्नुपर्छ। सरकारले पनि पुरा गर्नुपर्छ। महाअभियोगका लागि इस्युहरू प्रर्याप्त छन्। महाअभियोग अरु पनि न्यायाधीशलाई लगाउने हो भने एमालेले ल्याए भो त। महाअभियोग अघि सुधार गर्न सकिने कुरा छन् भने ती कुरा पनि ल्याए भो। एउटा दलले अर्को दललाई आरोप लगाएर उम्कने जुन प्रयास अहिले गरिएको छ, यो ठिक होइन। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने अनि एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्कन मिल्दैन। परमादेशसँग जोड्नुको कुनै अर्थ छैन।
उदाहरणका लागि सुर्यनाथ उपाध्यायलाई अख्तियारको प्रमुख गिरीजाबाबुले नियुक्त गर्दा गिरीजाबाबुलाई चिठी लेख्ने प्रयास विपक्ष दलबाट भएको थियो नि। कसले नियुक्त गर्यो वा कसले कसलाई सजिलो बनायो भन्नेको अर्थ छैन, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको प्रमुख कुरा हो। संविधानले दिएको दायित्वलाई खास खास बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ। परमादेशको सरकार हो भने त्यो सरकार हटाउने प्रयास संविधान बमोजिम गरे भयो। परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशका विषयमा उहाँहरूका बारेमा बाहिर कुरा ल्याए भयो।
संविधानअनुसार नचल्ने हो भने संविधान नै फाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। किनकि, संविधानअनुसार कार्य भएन। ४६/४७ दिन देखि नेपाल बार आन्दोलनमा छ। अस्तव्यस्त छ। न्यायपालिका राम्रोसँग चलेको छैन। न्यायपालिकाभित्र विसंगति, विकृति, भ्रष्टचार भएको पुष्टि भइसक्यो। यो बेलामा दायित्व पूरा गर्नेले नगरेपछि संविधानले त काम गर्दैन। संविधान किन रहन्छ? संविधान जान्छ। हिजोको समय २०४७ को संविधानले काम नगर्दा पनि त्यसका हिमायतीहरू मुकदर्शक भएर बसे। त्यो संविधान गयो नि। मुकदर्शक भएर बस्दा संविधान निष्क्रिय हुन्छ, यो संविधान पनि जान्छ।
अब नेपाल बारको भावी रणनीति के रहन्छ, तपाईंहरूको भूमिका कुन रुपमा अघि बढ्छ?
बारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि आन्दोलन गर्दै आएको छ। अहिले राजनीतिक आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि बारको दायित्व रहन्छ नै। मानवअधिकार दिवस, बार दिवस लगायतलाई बारले आन्दोलन केन्द्रित गरेको छ। ‘बार डे’ लाई पनि आन्दोलनकै रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएनमा जुन पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वमा पुगेपनि विचारकै आधार चुनाव लडेर पुग्ने हो। त्यहाँ गइसकेपछि दलको विचार नभइ भूमिका फरक हुन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी शासन, संविधानवाद लगायतमा बारले सम्झौता गर्दैन। जो गए पनि सम्झौता गर्दैन।
परमादेशबाट सरकार बनेको विचारलाई समर्थन गर्नेहरू पनि बारको आन्दोलनमा सहभागी छन्। प्रधानन्यायाधीशको प्रकरणमा उनको कार्यले सीमा मिचेपछि मात्रै राजीनामा माग्न बार वाध्य भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
