स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिएका र ल्याएका कार्यक्रमहरु हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेलचेक्र्याइँ गरिएको उनले बताए। विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका नीतिगत उपलब्धि र कामलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै पुन: शून्यबाट काम अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै उनले शुक्रबारको संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।
'बजेट विनियोजन गर्दैगर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम तयार गर्दैगर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई यो अहिलेको अवस्थाको चुनौती र जिम्मेवारीको बारेमा हेक्का नरहेको मेरो आफ्नो मूल्यांकन छ,' पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले भने, 'नीतिगत कामलाई अलग गरेर फेरि शून्यबाट प्रारम्भ गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यसबाट परिणाम नआउने हुँदा गम्भीर भएर यसमा सोच्न आग्रह गर्दछु।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न खर्च शीर्षकमा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न उभिएको छु। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेटमा राम्रै बढोत्तरी भएको छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो बजेट विनियोजन गर्दैगर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम तयार गर्दैगर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई यो मन्त्रालयको अहिलेको अवस्थाको चुनौती र जिम्मेवारीको बारेमा हेक्का नरहेको मेरो आफ्नो मूल्यांकन छ। कि त यो अज्ञानता हो कि त आग्रह हो।
मन्त्रालय कार्यक्रम तय गर्दैगर्दा योभन्दा अगाडि मन्त्रालयले आफैँले गरिरहेका थुप्रै नीतिगत प्रयासलाई छाडेको छ बिर्सेको छ। संघीयताको जुन चरणमा हामी छौं, खासगरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझै चुनौतीपूर्ण छ। पाकिस्तान जस्तो देशले संघीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिएर गर्न नसकेर फेरि केन्द्रमा फर्काएको तितो अनुभव हामीले पटकपटक सुनेका छौं। हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीले स्वास्थ्यका धेरै जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दियौँ। तर, यो अरु मन्त्रालयमा गरेको निर्णय जस्तो सजिलो छैन। यसको जनशक्तिको व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ।
हामीले एउटा गाउँपालिका वा वडा भनेर भूगोल तय गरेको भए पनि नागरिकहरु आफ्नो सुविधा वा सेवा लिन आफ्नो भूगोललाई नाघेर अर्को स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको हामीले यत्रतत्र देखिरहेका छौं। हाम्रो संरचनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। यहीबीच हामीले स्वास्थ्यलाई संविधानमा नै मौलिक हक भनेर तय गरेका छौं। कतिपय विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्नुपर्नेछ भने कतिपय अवस्थामा अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।
जनस्वास्थ्य ऐन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन लगायतका थुप्रै ऐन हामीले मन्त्रालयमा प्रारम्भ गरेका थियौँ। यी सबै कामलाई असोजभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर, यी विषयमा कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन। यसमा मन्त्रालय सम्पूर्ण रुपमा उदासीन छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हाम्रो संविधानले नि:शुल्क गरेको छ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई हो भनेर बोल्दछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हामीले जनस्वास्थ्य ऐनबाट परिभाषित गर्नुपर्नेछ। त्यसभित्र नसमेटिएका विषयहरुलाई स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने हो। र, स्वास्थ्य बिमाभित्र पनि बिमा गर्न नसक्ने मानिसको प्रिमियम राज्यले तिरिदिने हो। तर, यतिसम्म पनि नबुझिएको हो वा यसमा हेलचेक्र्याइँ गरिएको हो?
सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा भनेको छ– आभारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि बिमाको कार्यक्रम विस्तार गर्छु। तर आधारभूत स्वास्थ्यसँग बिमाको सम्बन्ध नै छैन। बिमाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा छुट्टै गर्ने हो। बिमा त्योभन्दा फरक विषय हो।
त्यसमाथि सरकारले बिमा भन्दै गर्दा के मात्र बुझेका छौं भने यति जिल्लामा लैजानेछौं। म आउनुभन्दा पहिला ३ जिल्लामा यो कार्यक्रम चलेको थियो। त्यसलाई हामीले १५ मा पुर्यायौं। अहिले ४० स्थानमा पुग्ने अवस्था छ। तर यो बिमा होइन, यो पाइलट कार्यक्रम मात्र हो। बिमाको सन्दर्भमा कानुन नै बनेर कानुनले नै तय गरिसकेपछि अब यो नागरिकको अधिकार हो। सरकारको जिम्मेवारी हो। यसको सन्दर्भमा यो वर्ष हामीले केही पनि बोलेका छैनौं। कार्यक्रमको भरमा हुने हो भने अहिले जति पनि बिमित भएका छन्, तिनीहरु नवीकरणमा आउने छैनन्। कानुन बनेपछि त्यसको नियमावली, संरचना बनाउने र गुणस्तर स्थापना गर्ने कुरा, निजी क्षेत्रले पनि बिमाको सेवा दिने भएकाले त्यसको नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुनै पनि विषयमा मन्त्रालयले थाहा नपाएको वा नजानेको हो? बजेट वक्तव्यमा कहीँ पनि देखिँदैन।
स्वास्थ्यमा जहाँ जाँदा पनि मलाई भवन बनाइदिनुपर्यो, स्तरोन्नति गरिदिनुपर्यो भन्ने मात्र छन् र हामीले पनि त्यही आधारमा हुकुमी शैलीमा गर्दै जाने? यो कारणले गर्दा अर्को २०/३० वर्ष पनि यस्तै अवस्था रहन्छ भन्ने अवस्थालाई हेरेर हामीलाई सिंगो आवश्यकता कति छ? कहाँकहाँ भवन बनिरहेका छन्, कहाँ बनाउनुपर्नेछ, कहाँ उपकरणको अवस्था के छ, कहाँ जनशक्तिको अवस्था के छ सबैलाई हेरेर एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना बनाइएको थियो। सात वर्षका निम्ति भनेर उक्त परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास पनि भएको थियो। त्यसका आधारमा जिल्ला, अञ्चल अस्पताल होइन प्राइमरी, टर्सरी, सेकेन्डरी अस्पताल रहने मापदण्ड बनाएको थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती सबै कामलाई पूर्ण रुपमा छाडेर फेरि पहिलादेखि पुरानै रुपमा जाने भएको छ।
अल्पकालीन रुपमा पनि निक साइमन्स इन्स्टिच्युटबाट १८ वटा जिल्ला अस्पतालमा पार्टनरसिप चलिरहेको छ। १० वटामा सम्झौता गरेका थियौँ। र, निजी मेडिकल कलेजसँग महिनाको जम्मा ५ लाख रुपैयाँमा २४ घन्टा आकस्मिक सेवासँगै प्रसूति, बाल रोग, जनरल फिजिसियन, हाडजोर्नी विशेषज्ञको सेवा दिनका लागि काम अगाडि बढेको थियो। यो कामका लागि वार्षिक ३० करोडभन्दा पनि कम पैसा खर्च हुन्थ्यो। ३० करोडभन्दा कम पैसामा ७७ जिल्ला अस्पतालमा आजकै मितिमा २४ घन्टा आकस्मिक सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा दिने कार्यविधि बनाएर छाडेर आएका थियौँ। तर त्यो पनि हरायो। अब त्यो कामलाई छाडेर अहिले घुम्ती अस्पताल आएको छ।
सात वर्षमा ३३ सय विशेषज्ञ डाक्टर चाहिन्छ। हामीले अञ्चल अस्पतालमा तीन वर्ष पढाउने कार्यक्रम बनाएका थियौं। यसरी पढेका डाक्टरले तीन वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर काम गर्ने कार्यक्रम थियो। यसले सात वर्षमा आवश्यक पर्ने ३३ सय विशेषज्ञको ग्यापलाई नजिक नजिकले पूरा गर्थ्यो। तर त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरेर फेरि यति वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउँछौं, यति बेडको अस्पताल बनाउँछौं भन्नेमा गएको छ।
औषधिका सम्बन्धमा पनि हामीले भारत र बंगलादेशबाट सरकारी रुपमा नै खरिद गर्ने काम अगाडि बढाएका थियौँ। हामीले त्यतिबेला भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा गरेर सिधै कम्पनीसँग खरिद गरेर १५ सय प्रतिशतसम्म सस्तो औषधि ल्याउने काम भएको थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि थन्किएको छ। मुख्यसचिवसँग पटकपटक यो विषयमा फलो गरेँ। तर, यो अगाडि बढ्नेवाला छैन।
नसर्ने रोगको क्षेत्रमा पनि हामीले जनता स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने नयाँ अवधारणा ल्याएका थियौँ। विश्वभर सराहना भयो तर त्यो पनि काम अगाडि बढेन। सिकलसेलमा पनि अनुसन्धान र उपचार गर्ने भनिएको छ तर बजेट जम्मा ४५ लाख छ। त्यसले के काम होला?
यति धेरै नीतिगत कामलाई अलग गरेर फेरि शून्यबाट प्रारम्भ गर्न खोजिए जस्तो देखिन्छ। यसले परिणाम आउँदैन। त्यसैले गम्भीर भएर यसमा सोच्न सरकारसँग, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आग्रह गर्दछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
