एमालेको आन्तरिक एकता होला वा नहोला भन्ने विषयमा दैनिक रुपमा छलफल भइरहेको छ। केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरु एकताका लागि भन्दै छलफल पनि गरिरहेका हुन्छन्, अर्कोतिर दुवै पक्षको बैठक पनि बसिरहेकै हुन्छन्। ओली पक्षले त विधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ। गत फागुनदेखि एक्लै हिँडेका ओली निकै अघि बढिसकेको देखिन्छ।
दुवै पक्षको संवादकै परिणामस्वरुप असार २७ गते राति १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव अहिले सन्दर्भ अनुसार चर्चा हुने गर्छ, तर पार्टी एकतालाई ठोस रुपमा अघि बढाउन भने सकेन। दुई अध्यक्षको चर्चाले पनि दुरी घटाउन सकेन। एमाले एकताको जटिलता र सम्भावित नयाँ सूत्रका विषयमा नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तसँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले गरेको कुराकानी :
सोमबार एमालेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। तपाईंहरु बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण नबनेर नजानुभएको हो कि अब एमालेको बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने औचित्य नै सकियो?
उपस्थित हुने वातावरण थिएन। एकतालाई परिणाममा पुर्याउने मनशाय हो भने दुवैतिरका गतिविधि रोकौं भन्ने आग्रह गरेका थियौं। हामीले बैठक बसेर निर्णय गरेका छैनौं। बैठकबाट एकतालाई नै बल पुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौं। तपाईंहरु बैठक नराख्नुहोस् र संगठनात्मक निर्णय नगर्नुहोस् भनेका हौं। संगठनात्मक र राजनीति निर्णय दुवै पक्ष बसेर गर्ने हो। यदि अहिले गरिएका निर्णय मानिएन भने फेरि झगडा गर्ने? त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर बैठक सार्नुहोस् भन्ने खबर पठाएका थियौं। उहाँहरुले एकदिन सार्नुभयो, त्यो झारा टारेजस्तो भयो। बाहिर हेर्दा एकदिन बैठक सार्दा पनि उनीहरु आएनन् भन्ने सन्देश गयो। परिणाम खोज्ने ढंगको भएन।
केही दिनअघिसम्म दुवै पक्षका गतिविधि एकताकेन्द्रित नै थिए। त्यसले १० बुँदेसम्म ल्याइपुर्यायो। तर, पछिल्ला दिनहरुमा एकताका लागि भन्दा अनेकताका लागि बढी सक्रियता देखिन्छ। १० बुँदे सहमति पछाडि कसले के गरेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भयो?
म कसले के गर्यो भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्दिनँ। मेरो प्रश्न– एकता आजको आवश्यकता हो कि होइन? हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा साथीहरुका चर्का कुरा थिए। उनीहरु सुध्रिदैनन् भन्ने थिए। अब एकता हुने भएन, विभाजनमै जानुपर्छ भन्न कुरा राम्रैसँग उठेको थियो। हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्यौं। हामीले साथीहरुलाई के भन्यौं भने फेरि एकपल्ट एकताका लागि प्रयास गरौं।
सम्मानजनक एकता भएन भने जे गर्ने हो फेरि बसेर गरौंला। साथीहरुले पनि सम्मानजक एकताका लागि प्रयास गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो हुन्छ भने आपत्ति छैन तर भएन भने? भनेर उहाँहरुले आफ्नो ठाउँ राख्नुभएको छ। त्यसैले हामी एकता सफल पार्ने प्रयासमा छौं। एकता भनेको त एक हातले ताली बजाएर बज्दैन। उहाँहरुको चाहना हो कि होइन? ओली कमरेडको र उहाँसँग नजिक रहेका साथीहरुको हो कि होइन? हो भने चाँडै त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्यो।
तपाईंहरुले गरेको १० बुँदे सहमति नै एकताका लागि पर्याप्त छ कि त्यसमा थप संशोधन जरुरी छ?
त्यो त एउटा प्रस्थानविन्दु हो। त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो। थप कुराका लागि त अहिले वार्ता चलिरहेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि कसरी परिणाममुखी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ। जसले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई खुशी बनाओस्। हाम्रो प्रयत्न त्यो हो।
एमालेमा रहेको विग्रहको यो वातावरण सच्याउनका लागि दुई अध्यक्षीय प्रणाली अहिलेको मिलनबिन्दु हो?
त्यो त माधवजीले माग गरेको होइन, ओलीजीले नै म अर्को अध्यक्ष मान्न तयार भएँ भन्नुभएको हो। हाम्रो थप भनाइ के हो भने अर्को अध्यक्ष हो भने कार्यविभाजन पनि हुनुपर्यो। अध्यक्ष त त्यत्तिकै बस्दैन होला नि त। त्यसका अधिकार र कर्तव्य पनि परिभाषित गरौं। फेरि अधिकारका लागि किन झगडा गर्नु? बरु विगतका तीतो बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकियोस्। तलसम्म चिरा परेको छ, चिरा परेको पार्टीलाई जोड्नु छ। त्यसका लागि लाग्नु ठूलो कुरा हो। एक ठाउँ आएर पनि यो भएन, त्यो भएन भनिरहनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको अर्थ भएन। त्यसैले एकता अर्थपूर्ण र स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
दुई अध्यक्षीय प्रणाली तपाईंहरुले नेकपाकालमा अभ्यास गरिसक्नुभएको हो। त्यो असफल पनि भइसकेको छ। फेरि त्यही अभ्यास कसरी सफल होला?
त्यो असफल भइसकेको होइन। मैले भनेको मात्रै हुनुपर्छ, मैले गरेको ठीक, मैले भनेको मात्रै ठीक भन्न थालियो भने एकल प्रणाली पनि असफल हुन्छ। त्यो फेल भएको होइन, फेल गराइएको हो। त्यस्तै गरियो भने त फेरि पनि फेल हुन्छ। दुई अध्यक्षीय प्रणाली सधैंका लागि होइन, संक्रमणकालका लागि हो।
हामी विभाजित अवस्थामा गयौं, त्यसलाई जोड्नका लागि हो। यसलाई स्थायी प्रणालीका रुपमा लागू गर्नु पनि हुँदैन। हामी महाधिवेशनपछि त एकल अध्यक्षमै जान्छौं। पार्टीको जुन संक्रमणकाल छ, त्यो अवधिको काम राम्रोसँग सम्पन्न होस् भनेर यो आएको हो।
यसलाई स्पष्ट पार्दा हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने वा यस्तै केही हो?
यसबारेमा म सार्वजनिक बहस गर्न चाहन्नँ। कुराकानी भइरहेको छ। सार्वजनिक बहस गरेर निष्कर्ष निस्किन्नँ। विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ।
अहिलेलाई नेकपा एमाले एक ठाउँ रहनका लागि तपाईंहरुले संस्थापन पक्षबाट ठ्याक्कै अपेक्षा गरेको के हो?
घर बिग्रियो भने दोष कसलाई जान्छ? मूलीलाई। हामीसँग झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो। नयाँ एकता गरिएको पार्टी नेकपा थियो। त्यो रघु पन्तका कारणले हो? सरकार गिरेको रघु पन्तका कारणले हो? पार्टी दुई टुक्रा भएको मेरो कारणले हो? नेकपा त फुट्यो नै, एमालेमा समेत यस्तो अवस्था आएको रघु पन्तका कारणले हो? कसका कारणले हो? होला, म पनि स्थायी कमिटी सदस्य भएका हैसियतले मेरो भागमा पनि केही जिम्मेवारी पर्ला। त्यो बोक्न तयार छु। सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी त जो मुख्य मान्छे हो, त्यसैको काँधमा जान्छ। त्यसैले केपी ओलीजीको काँधमा जान्छ। त्यसैले उहाँले वहन गर्नुपर्छ। पाँचै वर्ष दुई तिहाइको सरकार चलाउनुहोस् भनिएको हो। खालि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई दिनुहोस् भनिएको हो।
यत्रो पार्टी संरचना छ, कसैलाई नसोधेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन गरेपछि पुनःस्थापना भयो। यो विघटन नै भएपछि हामी स्वभाविक रुपमा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान्थ्यौं। जे परिणाम आउँथ्यो, स्वीकारिन्थ्यो। उहाँले मारेको प्रतिनिधि सभा संविधानसम्मत छैन भनेर ब्युँतिसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभामा उहाँले विश्वासको मत माग्न फेरि जानु हुँदैनथ्यो। यो मेरो मान्यता हो, यो ओलीको हकमा मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्डजी र माधवजीको हकमा पनि यही हो। हामीले निर्णय स्वीकार गर्ने केही आधार दस्तावेज छन्, मुख्य दस्तावेज हामीले बनाएको संविधान हो। हामीले स्थापना गरेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र बलियो बनाउने काम हो। त्यो संविधानअनुसार चलेर मात्रै हुन्छ। त्यसैले संविधानअनुसार त चल्नुपर्यो नि।
विधान पनि संविधानअनुरुप नै हुन्छ। संविधान मात्रै मानेर पुग्दैन, कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाइन्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, राजनीतिमा केही नैतिक मापदण्डहरु पनि हुन्छन्। बजेट वा विधेयक फेल भयो भने राजीनामा दिनुपर्छ र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संविधान र कानुनमा लेखिएको छ र? तर, संसदीय प्रणालीमा के प्रचलन छ भने यदि विधेयक र बजेट फेल भयो भने राजीनामा दिनुपर्छ। विधेयक फेल भयो, पुनः विश्वासको मत लिनुपर्यो वा राजीनामा दिनुपर्यो वा कानुनले दिन्छ भने निर्वाचनमा जानुपर्छ। यी त संविधान र कानुनमा नभए पनि संसारमा प्रचलनमा रहेका मापदण्डहरु हुन्। त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै शासन पारदर्शी हुन्छ र प्रणाली बलियो बन्छ।
सामान्य अवस्थामा हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौं, सकेपछि हामी ढोका वा लिफ्टबाट तल जान्छौं। मान्नुहोस् आगो लाग्यो, हामीले ज्यान जोगाउनुपर्छ। त्यसैले झ्यालबाट हाम फाल्न खोज्छौं। अध्यादेश भनेको झ्यालबाट हाम फाल्ने कुरा हो। तपाईंलाई नभइ नहुने भयो, तपाईंले संसद्बाट कानुन ल्याउन सक्नुभएन भने मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो। जुनबेला पनि अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउने हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन। कानुन चाहिन्छ भने अध्यादेश ल्याउने हो।
कानुन ल्याउने काम व्यवस्थापिकाको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो। कानुनअनुसार शासन भएको वा नभएको भनेर हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो। शक्तिपृथकीकरणको यो सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले स्वीकारेको छ। यो संविधानलाई हामीले स्वीकारेका छौं। हामीले आफूलाई सहज हुने चोरबाटो खोज्यौं। र, हामी लोकप्रिय हुन सकेनौं। यो त हामीले स्वीकार्न पर्यो नि।
यी गलत कदमका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माफी माग्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको मान्यता हो?
हामी चुनावमा जाँदा जनताले यसको हिसाबकिताब खोज्नेछन्। जवाफ खोज्नेछन्। उहाँले आत्मसमीक्षा त गर्नुपर्यो। पहिलोपल्टको विघटन पनि संविधानमा छैन है भनिएको थियो। उहाँहरुसँग रहेका साथीहरुले पनि नगरौं भनेर भनेको हामीलाई बताउनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुरा संविधानसम्मत छैन भन्ने कुरा त रोक्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुपर्छ– म संविधानको संरक्षक हुँ। यो संविधानसम्मत छैन। फिर्ता गर्न सक्नुपर्छ।
हामीहरु चुक्यौं। चुकेको राजनीतिक हिसाबकिताब त हामीसँग बुद्धिजिवी, मिडियाकर्मी, समाजले खोज्छन्। त्यसैले हामीले पार्टीभित्र उठाएको प्रश्न पनि जे गर्छौं, विधिसम्मत गरौं। पारदर्शी गरौं। पारदर्शी शासन चलाऔँ। सुशासन चलाऔँ। हामीलाई जनताले दिएको स्वर्णिम अवसरलाई उपयोग गर्न सकेनौं। पाँच वर्षका लागि दिएको अवसर हाम्रै कारणले गुमाएपछि फेरि तिमीहरुलाई किन दिने? भनेर जनताले प्रश्न गर्छन्। यो अवस्था आउनु दुःखद् हो।
१० बुँदे सहमति, अर्को अध्यक्ष र आत्मालोचना भनेका तपाईंहरुले नमिल्नका लागि क्रमबद्ध रुपमा अघि सारेका बहाना हुन् भनेर अर्को पक्षले आरोप लगाइरहेको छ। तपाईंहरुको खास तयारी त अन्य वाम घटकसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने छ रे?
त्यो विकल्पमा जाऔँ भन्ने दबाब हामीलाई छ। प्रस्ताव आएको छ। त्यो बाध्यात्मक विकल्प मात्रै हो। त्यतातिर जाने मन हामीले बनाएका छैनौं। एकता भएन भने त स्वभाविक रुपमा त्यतातिर जाने अवस्था आउँछ। अहिलेको विकल्प कि एकता हो, कि विभाजन। अहिले हामी विभाजनका बारेमा छलफल गरिरहेका छैनौं। एकताका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। एकताका विषयमा कुरा गरिरहेकाले विभाजनको कुरा गर्नु बेकार छ।
अरु पार्टीका साथीहरुले पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि एकताबद्ध एमाले उपयुक्त हुन्छ।
स्वभाविक रुपमा एमालेमा समस्या छन्। हामीले एकताबद्ध भएर सरकार चलाउन सकेनौं, सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनौं। कमीकमजोरी थुप्रै भए। योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। तर, दलको इतिहासमा पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, अरु आउँछन् जान्छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा देश हो, पार्टी हो र जनता हुन्। देश र जनताको हितलाई ध्यान दिनुपर्यो। यत्रो दुःख गरेर बनाएको पार्टी छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ।
पार्टीमा फरक विचार र काम गर्ने परिपाटीमाथि सवाल उठ्छन्, यी स्वभाविक हुन्। जिउँदो राजनीतिक पार्टीमा मतान्तर हुन्छ, सवालजवाफ हुन्छ। यसलाई लोकतन्त्रमा स्वभाविक प्रक्रियाका रुपमा लिने हिम्मत र आचरण देखाउनुपर्छ।
सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिमण्डल गठन गरिरहेको छैन। माधव नेपाल पक्षलाई कुर्दा ढिलो भइरहेको भनाइ छ। तपाईंहरुले कुराउनुभएको हो र?
उहाँहरु कुरिरहेको थाहा छ। माधव नेपालले एउटा सदासयता देखाएको हो। तर, उहाँ सरकारमा जानुभएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘एकताको प्रयास अगाडि बढाऔँ। एकता भयो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं।’ अथवा नेकपा एमाले एक भएपछि हामी सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा छलफल गर्छौं। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरिराखेर पनि त भएन। यसलाई सहमतिको सरकार बनाउन पनि त सकिन्छ। पहिले पनि भएको छ।
२०५१ सालमा एमाले ठूलो दल बनेर आयो, कांग्रेसले बाहिरबाट समर्थन दियो। राम्रो गरुन्जेल गर्नुहोस्, मन लागेको बेला फिर्ता लिने भनेर पछि लियो। हामी बाहिरबाट समर्थन दिन पनि सक्छौं। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुहुन्न। हामीले म्यान्डेट पाएर पनि सत्तामा बस्ने अधिकार गुमायौं। त्यसैले केही समय सत्ता बाहिर बसेर हेर्नुपर्छ। चुनावमा सहमतिका साथ पनि जान सकिन्छ। सबै मिलेर चुनाव गरौं। धेरै समय पनि बाँकी छैन।
यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता देशले भोग्न सक्दैन। यतिबेला चुनाव त परको कुरा, परीक्षा समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन। कक्षा १२ परीक्षा रोकियो, एक लाख विद्यार्थी त व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। लाखौंलाख जनताले भोट हाल्ने कुरा पनि व्यवस्था गर्न सकिँदैन। हामीले चलाउन सकेनौं, झगडा गर्यौं। यी त हाम्रा कमजोरी हुन्। हाम्रा कमजोरीको सजाय जनताले पाउनुहुँदैन।
एमालेका दुई पक्ष नै एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्यो भने तपाईंहरु सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ कि प्रतिपक्ष?
अहिले त प्रतिपक्ष छ। सत्ता पक्ष थियो, हाम्रो आफ्नै विवाद, झगडा, अहंकारका कारणले आफ्नै सरकार गिरायौं। फेरि हाम्रै सरकार बन्ने आधार त म देख्दिनँ।
बुझ्न चाहेको के भने एमाले एक भएको अवस्थामा तपाईंहरुले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ कि हुन्न?
एकीकृत भयौं भने एउटै निर्णय गर्ने हो, दुईटा निर्णय त गर्न मिल्दैन नि। एक हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा छलफल हुन्छ। मुलुकलाई निकास दिन यसरी जाऔं भन्न सकिन्छ। त्यो भोलिको कुरा हो, अहिले यसो हुनुपर्दछ भन्न सकिँदैन।
ओली पक्षले परमादेशबाट आएको सरकार भन्छन्। तपाईंहरु भने संवैधानिक सरकार हो भनिरहनुभएको छ। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक रहेको दुई शक्ति एक ठाउँ कसरी आउन सक्लान् भन्ने छ नि?
परमादेशको सरकार भन्ने हुँदैन। सर्वोच्चको फैसलापछि बनेको सरकार हो। १६५ सांसदको समर्थनले सरकार बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असहमति राख्न सकिन्छ। संविधानको व्याख्या गर्ने एक मात्र जिम्मेवार निकाय सर्वोच्च अदालत हो। संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला चित्त बुझोस्/नबुझोस्, मान्नैपर्दछ। फरक मत राख्न सकिन्छ, तर कार्यान्वयन त फैसला अनुसार हुने हो। परमादेश भन्ने आधार पनि केही छैन। २०५१ सालमा अदालतको फैसलामा फरकमत रहे पनि हामीले स्वीकार्याैं। त्यो बेला हामीले कतिपय गल्ती पनि गर्यौं। असहमति राख्न सकिन्थ्यो। आन्दोलन गर्यौं। त्यसको औचित्य रहेन।
अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे त्यसको बारेमा फरकमत राख्ने ठाउँ छ। भयंकर गल्ती नै भएको छ भने महाअभियोगमा जान सकिने बाटो नि छ। संविधानको गलत व्याख्या, यहाँनेर गलत गर्यौं भनेर महाअभियोगमा जान सकिने बाटो छ। होइन भने, सर्वोच्चविरुद्ध जुलुस निकाल्नुको के अर्थ छ र? हाम्रो जस्तो दलमा परिपक्वता हुनुपर्ने हो।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध २०५१ सालमा जुलुस निकाल्ने कुरामा नेताहरुसँग मेरो विवाद पनि भएको थियो। आन्दोलनको औचित्य थिएन। लोकतन्त्रमा सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्नुको विकल्प नभएको भनेको थिएँ। सरकारले गरेको निर्णय पो फिर्ता लिन भन्न सकिन्छ। अदालतको निर्णय फिर्ता त हुँदैन। त्यो बेला नि मेरो नेताहरुसँग विवाद भएको थियो।
हामी परिपक्व हुनुपर्यो के। आफ्नो अनुकूल भयो भने गज्जब भयो भन्ने तर, आफ्नो पक्षमा भएन भने विरोध गर्नु दुवै तरिका गलत हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
