केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ। ओली सरकारले २०७६ चैतमा चितवनका एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा असारसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको थियो भने आयोगले पुर्जा वितरणको चरणमा पुगिसकेको दाबी गरेको छ। तर, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएको भन्दै देउवा सरकारले आयोग खारेज गरेको छ। आयोग खारेजीको निर्णय भएसँगै नेकपा एमाले र सुकुम्बासीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पूर्ववर्ती ओली सरकारमा भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेकी पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाउन महत्त्पूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। प्रस्तुत छ, पूर्वमन्त्री अर्यालसँगको कुराकानीः
भूमि समस्या समाधान आयोग कार्यकर्ता भर्तिका लागि थियो कि साच्चै काम गर्नका लागि थियो? कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भन्दै सरकारले खारेज गरेको छ नि!
पहिलो नम्बरमा भूमि समस्या समाधान आयोग जुन रुपमा खारेज गरियो, यो निन्दनीय र अशोभनीय काम हो। किनभने, यो दशक लामो आन्दोलन हो। सरकार फेरिएपिच्छे भूमिहीनहरुको समस्याबारे कुरा उठेका छन्। चुनावको घोषणापत्रमा सबै दलले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका छन्। मुलुकको संविधानमा पनि यो समस्या उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो सरकार संविधान लागू भएपछिको पहिलो सरकार थियो। संविधानको त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र भूमिहीनहरुको समस्या समाधानकै लागि आयोग गठन गरेको थियो।
मौलिक हक सम्वन्धी कानुन निर्माण गर्दै जनताको अधिकार सुनश्चित गर्ने क्रममा यो आयोग बनेको हो। विगत लामो समयदेखि भूमिहीनहरु आन्दोलनमा थिए। एकदिन सुकुम्वासीको ठाउँमा उभिएर हेरौं त, कति पीडा छ। त्यही कुरालाई मूल्यांकन गरेर यो आयोग बनाइएको हो। यसअघि १५ पटक आयोग बने र विघटन भए। यसको मुख्य कारण नै राजनीतिक अस्थिरता थियो। केपी शर्मा ओली सरकार जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेका थिए। बीचमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश आयो, फरक कुरा हो। तर, निर्वाचन हुँदा यो सरकारलाई जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेड दिएका थिए। यहीकारण यो सरकारले भूमिहीनहरुको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग गठन गरेको थियो। भूमिहीनहरुलाई पनि सम्पत्तिको मालिक बनाउने र रातो पुर्जा दिने भनेर कानुन नै बनाएर गठन गरिएको थियो।
हामीले बीचमै सरकार परिर्वतन भएर आयोग अलपत्र नपरोस् भनि कानुन नै बनाएर शक्तिशाली आयोग अघि वढाएका थियौं। यसले गर्ने कामहरुको क्यालेन्डरसमेत निर्माण भएको थियो। अहिले सरकारले जसरी खारेज गर्यो, यसले यो सरकार भूमिहीनहरुको सरकार होइन भन्ने देखिएको छ। सरकार उनीहरुको मागमा सम्बेदनशील छैन भन्ने देखिएको छ। यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारमाथि पूर्वाग्रह राख्दा संविधान मिच्ने कार्यमा अघि वढेको छ। संविधानले नै भूमिहिनहरुलाई जमिन दिने भनेको होइन? उनीहरुलाई पनि अस्तित्व दिने भनेको होइन? अहिले संविधान कुल्चिएर काम गर्न मिल्छ? यो सरकार गरिव र सुकुम्वासीको होइन भन्ने देखिएको छ।
जनता आकर्षित हुने भए भन्ने डरले नै यस्ता आयोगहरु रोकिने गरेका छन्। आजको औडाहको कारण पनि समस्या समाधान हुनेतिर गएको गयो भन्ने नै हो
यसअघि १५ वटा आयोग बन्यो, अहिले १६ औं बनाइयो। विगतमा के कमजोरी रहेछन् जसले गर्दा पटक–पटक आयोग बनाइमात्र राख्नुपर्ने भयो?
यसको एउटै कारण हो, आज जे भयो विगतमा पनि यस्तै भएको हो। विगतमा कानुन नहुँदा अदालतले पनि रोक्ने र अरुले पनि रोक्ने भयो। यही कारण अहिले कानुन बनाएर गरिएको थियो। तर, कानुन पनि कुल्चिने काम हुने रहेछ। विगतमा कानुन नभएकाले प्रश्न उठाएर खारेज गर्ने गरिएको थियो। यसको पछाडि राजनीति नै हो। यो मुद्दा समाधान होला भन्ने डर पनि हो।
विगतमा भन्दा यस पटक व्यस्थित रुपमा यो मुद्दा सम्बोधन हुनेतिर गएको थियो। जनता आकर्षित हुने भए भन्ने डरले नै यस्ता आयोगहरु रोकिने गरेका छन्। आजको औडाहाको कारण पनि समस्या समाधान हुनेतिर गयो भन्ने नै हो। असोजदेखि धमाधम पुर्जा बाँड्ने तयारीमा थियो, आयोग। त्यो पुर्जा सिरानीमा राख्ने अनि आनन्दले दशैं मनाउन पाउने थिए। रातो पुर्जा देखाएर टिका लगाउने दशैं हुने थियो। जनता खुशी हुँदा राजनीतिक दल र सरकार खुशी हुन सकेनन्। अघिल्लो सरकारले यो समस्या समाधान गरेमा जनता उतैतिर लाग्छन् भनेर यो सरकारले खारेज गर्नु गलत हो।
कानुन बनाइएकाले यो विघटन हुँदैन भन्नु भएको थियो, तर भयो। अब विघटन भएपछि यसका लागि कानुनी उपचार खोज्नु हुन्छ कि राजनीतिक मुद्दाकै रुपमा अघि बढाउँनुहुन्छ?
न्याय दिनुपर्नेहरुले सवैलाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् आफ्नो ठाउँमा होला। तर, यो कानुनी उपचारमा जान सक्छ। राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने हामी गरिब र निम्न वर्गको पक्षमा छौं। राज्यले जुन वर्गका लागि गर्नुपर्ने हो त्यसलाई नै पहिलो लाठी लगाउने काम गरेको छ। गरिव जनतामाथि गरिएको खेलवाडमा हामी राजनीतिक रुपमा आवाज बुलन्द पार्छौं।
सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जग्गा सेटिङमा बाँड्ने तयारी थियो भनेर तपाईंहरुमाथि आरोप थियो नि! बिचौलियालाई स्थान हुने कानुनी व्यवस्था छ र?
यतातिर म जान चाहान्न। सरकारले कानुन नै निर्माण गरेर भूमि समस्या समाधान गर्न खोज्नुको कारण भनेको यसको दीर्घकालीन र पारदर्शी समाधान हो। अहिले मनलाग्दी जग्गा बाँड्ने होइन। सरकारले तोकेको मूल्य तिरेर कसैले कमाएको जग्गा लिन्छु भन्दा दिनेमात्र भनिएको थियो। क्षेत्रफलको सिमा लगाएको थियो। आफूले जमानादेखि कमाएको जग्गा केही मूल्य तिरेर पाउने भनेर राखिएको थियो। सुकुम्वासीका नाममा हुकुम्बासी छिर्ने सम्भावना नै थिएन। नापी लगायतका क्षेत्रमा अहिले तत्कालै थाहा हुने बनाएका छौं। अहिले कसैले लुकाएर लुक्दैन। यदी पुर्जावाल मानिस रहेछ भने ऊ सुकुम्बासी होइन भन्ने सरकारी तथ्यांकमा प्रष्ट देखिन्थ्यो। सरकारी जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई पैसा तिरेर किन्न दिने व्यवस्थाले बर्षौंसम्म उनीहरुले गरेको दुःखलाई पनि न्याय हुने थियो। हामीले यही नहोस् भनेर सफ्टवेयर बनाएर गरेका हौं। यदी कसैले गलतरुपमा लिएमा फिर्ता गराउनेसम्मको व्यवस्था गरेका थियौं। कहीँनेर दुरुपयोग हुने कुरा छैन। चर्काचर्का भाषणमात्र गर्ने तर कानुन नहर्ने काम भयो। विषयबस्तु अन्तै मोडेर जनतालाई दुःख दिने काम गरिएको छ।
सरकारका सबै निर्णय बदर भए भनेर के अब केपी ओलीले बनाएको भनेर धरहरा भाँच्न? केपी ओलीको पालामा ल्याएको चुच्चे नक्सा भाँच्ने? सगरमाथाको हाइट घटाउने? राम्रा काम पनि मास्दै जाने हो भने यही गर्ने त होला नि!
तपाईंहरु अब यसलाई कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ?
जनताको समस्या समाधान हुनुपर्छ। यो विघटन भनेको पुर्जा नदिने खेल हो। अनुभव भएका मानिस फालेर नयाँ भर्ति गरेर उनीहरुलाई सिकाएर कहिले दिने? मेरो विचारमा पुर्जा खोस्ने काम भएको छ। हामी जनताका बीचमा जान्छौं। अर्को पटक हामी सरकारमा आएर जहाँ रोकिएको छ त्यहीबाट सुरु गरेर पुर्जा दिन्छौं।
अनुभव नभएका र राजनीतिक कार्यकर्तामात्र नियुक्त भए भनेर तपाईंहरुको पालामा पनि आरोप आएको थियो नि? तिबाट सम्भव थियो त?
थियो, किनकी त्यो समितिमा सबै राजनीतिक मात्र थिएनन्। तीन मध्ये एक विज्ञ नै थिए। केन्द्रमा रहेका मानिसहरु सबै विज्ञ नै थिए। हामीले कर्मचारी खटाएका थियौं, नापीका मानिस खटाएका थियौं। ती त विज्ञ हुन्। म भूमि मन्त्रालयमा बस्दा सबैभन्दा धेरै मेहनत र समय दिएको विषय यही थियो। कानुन बनाउनेदेखि आयोगको गृहकार्यसम्म गरेको थियौं।
यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण के थियो?
मैले जनताको वास्तविक समस्या के थियो भन्ने अनुभव गरेको थिएँ। हिमाल, पहाड र तराई सबै स्थानमा यो समस्या छ। अरु केही आम्दानीको बाटो छैन। आफ्नो नाममा जमिन पनि छैन। बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिएर केही गरौं भनेपनि उनीहरुले पाएका छैनन्। उनीहरुका लागि जमिन दिनु पर्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छ। आफ्नो जमिन होस्, घर होस्, सानो छाप्रो होस् भन्ने ती पीडितको चाहाना छ। यही कुरा देखेर मैले केपी ओली सरकारको समयमा समाधान गरौं भनेर मेहनतका साथ काम गरेको थिएँ। सरकारका सबै निर्णय बदर भए भनेर के अब केपी ओलीले बनाएको भनेर धरहरा भाँच्ने? केपी ओलीको पालामा ल्याएको चुच्चे नक्सा भाँच्ने? सगरमाथाको हाइट घटाउने? राम्रा काम पनि मास्दै जाने हो भने यही गर्ने त होला नि!
यस्ता काममा सर्वदलीय अपनत्व लिने कार्य किन हुँदैन? तपाईंले किन खोज्नु भएन र अहिलेको सरकारले किन गर्न चाहेन?
यो लामो समयदेखि समस्या हो। यो समाधान गर्नै पर्नेछ। सुकुम्बासी भनेको कम्युनिष्टहरुको हो भन्ने भाषण कांग्रेसले गर्ने गरेको छ। उहाँहरुले कम्युनिष्ट भनेका सुकुम्बासी हुन् भन्ने आरोप लगाउने भएपछि कसरी त्यो वर्गको हित हुन्छ? उहाँहरुको यही सोचका कारण अहिले समस्या भएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791196217.png)
-1791194094.png)
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
