लामो समय यता बिथोलिएको राजनीतिक माहोललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउने जिम्मा अब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ। देउवाले अबको नेपालको परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति कस्तो बनाउँछन् भन्ने प्रश्न र कौतुहलता धेरैको चासोको विषय हो। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री देउवा परराष्ट्र मामिलामा सही खेलाडी भएको परराष्ट्र विज्ञहरुले बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक माहोलको खिचातानीमा बिथोलिएको मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ र सशक्त बनाउँदै नयाँ मोडमा लैजाने कुरामा विश्वस्त रहेको परराष्ट्रविद्हरुले पनि बताइरहेका छन्। नेपालको अबको कूटनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत प्रद्युम्नविक्रम शाहसँग गरिएको कुराकानी :
नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दुईवटा आयामहरु छन्। चीन र भारतबीचमा रहेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था पहिलो र दोश्रो राष्ट्रिय स्वार्थ। यो परिवर्तन नहुने भएकोले यसका लागि संविधानको निर्देशित सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जुन सिद्धान्त र नाम, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन नेपालले परिपालना गरिरहेको छ, त्यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। यो बेसिक गाइडलाइन नै भयो। तर, सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आयाम, अहिले पनि आएर ६० को दशकदेखि हालसम्म हेर्दा कतै न कतै कुनै न कुनै अवस्थामा कहिले हामी उत्तरको छिमेकीतिर ढल्किएको र कहिले दक्षिणतिर ढल्किएको अवस्था छ।
अहिलेसम्मको सरकारलाई हेर्दा नाकाबन्दी ताकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटालाई फरक–फरक लिनुभयो। नेताहरुले सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा आफ्नो अवस्था र भनाइ छिमेकी राष्ट्र र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, कुराहरुमा विभिन्न विचार राख्ने, फरक–फरक विचार, धारणा राख्ने हुनाले नेपालमा कूटनीति सञ्चालनमा अलिकति गाह्रो भएको छ। तथापि, अहिले वर्तमान सरकारले झेल्नुपर्ने दुईवटा समस्याहरु जुन छन्, छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, त्यसका साथै विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइरहेको अवस्थामा हामीले यी तीनवटै राष्ट्र र अरु क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहार्द्रपूर्ण र सन्तुलन सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो सरकारलाई चुनौती छँदैछ। राजनीतिक संकटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति कम्प्लेक्स र अलिकति कम्प्लिकेटेट त अवश्य बनाएको छ। तथापि, सरकारले धेरै बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
राजनीतिसँगै बदलिने प्राथमिकताहरु धेरै हुन्छन् तर, नेपालले परराष्ट्र नीतिमा अब कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने?
विश्व शक्तिको रुपमा उदयमान भइरहेको छिमेकी देश चीन उत्तरमा छ भने क्षेत्रीय शक्ति (जुनियर पावर) को रुपमा उदय भइरहेको भारत र भारतको चासोको साथै अमेरिकाको पनि चासो बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले असाध्यै सुक्ष्म वा सामान्य तरिकाले कूटनीति गरेर हुँदैन।
यसमा हामीले आफ्नै किसिमको कुनै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। भारतले पनि अहिले एउटा इसुवेश रिलेसन भन्न थालेको छ। यो कूटनीति विशेषलाई बेस गरेर सम्बन्ध तय गर्ने हो। जस्तै नेपालले कालापानी समस्याको बारेमा उजागर गर्यो, भारतसँग हाम्रो कालापानी समस्या एउटा हो। कालापानीको बारेमा नेपाल र भारतबीच विभेद छ, हाम्रो स्ट्याण्ड, नक्सा र प्रमाणको आधारमा पोजिसन बलियो भएको हुनाले हामीले यसमा कुरा उठायौँ। तर, त्यो स्ट्याण्ड लिँदा भारतसँग भएको परापूर्वकालदेखिको सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन। यो बेसिक फाउण्डेसन (जग), कल्चरल रिलेसन, सोसियल कल्चर रिलेसन हल्लिनु हुँदैन।
हालै मात्र जी–२० सरकारको शिखर सम्मलेनमा पनि व्यापार नीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाको विपक्षमा भारत बस्यो। तर, सामरिक र अरु सैन्य सम्झौता र रणनीतिका कुराहरुमा भारत र अमेरिका एक भए। भारतले रुससँग हतियार किनिरहेको छ। ५ हजार मिलियनको क्षेप्यास्त्रहरु किन्दै छ भने इरानसँग तेल, इरानमा बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ, इरानसँगको आफ्नो सम्बन्ध जस्तै भारतले पनि इकोनोमिक सेन्सन गरोस् भन्ने रुस चाहन्छ तर भारतले मानिरहेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई स्वार्थ राखेर हामीले काम गर्नुपर्दछ।
यसको सारांशमा भन्दा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध गर्दा चीन नरिसाउने, चीनसँग सम्बन्ध हुँदा अमेरिका नचिढिने र अमेरिकासँग कुनै साथ सहयोग लिँदा भारत र चीन दुवै नरिसाउने खालको कूटनीतिक चातुर्यता चाहिन्छ। त्यसमा एउटा परिपक्व कूटनीतिको खाँचो पर्दछ। त्यो अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दछ। पहिलेको भन्दा अहिले धेरै चुनौती पनि छ। किनभने जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरुले खेल्ने ठाउँ पनि हुन्छ। संसारभर नै जहाँ कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गएर शक्ति राष्ट्रहरुले केही न केही भूमिका खेलि नै रहन्छ। यो हामी जस्तो सानो मुलुककोमा मात्र होइन, शासन कमजोर हुने शक्ति राष्ट्रहरुमा पनि यस्तो हुन्छ। एउटा इसुबेस रिलेसन र शक्तिशाली रुपमा उदाएर तीनवटै मुलुकसँग जोडिन छिमेकी राष्ट्र भइ नै हाले, सार्क, बिमस्टेक, मल्टिल्याटरलिजम्मा त्यत्तिकै छ, बाइल्याटरमा त्यत्तिकै छ, यूएनमा पनि हामीले त्यत्तिकै राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। किनभने उनीहरुमा हाम्रो उपस्थिति देखाउँदा नै हामी बलियो हुन्छौँ।
बीआरआईलाई कुनै समय महत्त्व पूर्ण मुद्दा मान्यौँ तर, त्यस्तै प्रकारको एमसीसीलाई पछि पार्यौं, यसलाई हाम्रो कूटनीति कमजोर भएको मान्ने वा हामी इस्युबेसमा चुकिरहेको मान्ने?
यसमा केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ। बीआरआईको कुरा गर्दा अहिले हामीले ९ वटा प्रोजेक्ट राखेका छौँ। यी प्रोजेक्टमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको प्रोजेक्ट भनेको ट्रान्स हिमालयन, सिगात्सेदेखि काठमाडौं आउने ९३ किलोमिटको करिब ३ बिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा केही ओझेल परिरहेका छन्। ओझेल पर्नुको कारण बीआरआई हामीले ऋणमा चलाउनुपर्ने हुन्छ। ऋण लिँदा जालोमा पस्ने भन्ने कुराहरुमा सतर्कता गर्नुपर्छ।
कुन फर्ममा ऋण आउँछ, सहुलियतमा ऋण लिनुपर्ला वा एशियन इन्स्फाक्चर एण्ड डेभलेपमेण्टबाट ऋण लिने भन्ने हुन्छ। त्यो ऋणको मोडालिटी हामीले सकेसम्म ग्राण्टमा लिनुपर्छ, त्यसमा पनि कति प्रतिशत ग्राण्टमा लिने भन्ने हो। त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ। चीनले रेल ल्याउन खाजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको बजार १.२ बिलियन पपुलेसन (जनसंख्या) भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्न हो।
संसारको ३०/४० प्रतिशत जनता त यी दुई देशमा मात्रै छन्। संसारको उत्पादक पनि यहीँ नै छ र उपभोक्ता पनि यहीँ नै छ। यो ठूलो इकोनोमिको टार्गेट चीनले पनि राखेको छ र भारतले पनि रक्सौल नाका हुँदै केही समयमा विद्युतीय रेल ल्याउने सम्भावना छ। त्यो पनि ३/४ बिलियनको प्रोजेक्ट छ। यी सबै प्रोजेक्ट नेपालको बीचमा आउँछ। यी दुई देशबीचको व्यापार अहिले पेन्डामिक कोरोनाको बखतमा पनि करिब सय बिलियनको छ। उनीहरुको स्वार्थ भनेको इकोनोमिक हो। धेरै कुरामा प्रतिष्पर्धा होला। तर, भारत र चीन एकआपसमा नभइ नहुने अवस्था छ। उनीहरुलाई टाढाको ठूलो मार्केट खोज्न गाह्रो हुन्छ। रमेटियल भारतबाट ल्याउनुपर्छ, फिनिस प्रोडक्ट चीनबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण यो जति छेकबार लगाएपनि आखिरमा आर्थिक गतिविधिका कारणले चीन र भारत नजिक हुनैपर्छ र हाम्रो नेपालले बीचमा बसेर त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ।
एमसीसी परियोजना विविध कारणले अघि बढ्न सकेको छैन। यसलाई विकाससँग कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ?
नेपाल र नेपालको राजनीति नै दुई कित्तामा बाँडिए एमसीसीको कारणले। एकपक्षले एमसीसी सांसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ। एमसीसीका कतिपय कुरामा अमेरिकन ९/१० वटा जति नेतृत्वले भ्रमण गरिसक्नुभएको छ। उहाँहरुले एमसीसी भनेको इण्डोप्यासिफिकको एउटा अंग हो भन्न थाल्नुभएको छ। त्यसकारण यदि त्यो अंग हो भने इण्डोप्यासिफिकमा ३ वटा कम्पनी छ।
एउटा इकोनोमिक छ, हामी आर्थिक सहायताहरु गर्न सक्छौँ, एउटा फियान ओपन इण्डोप्यासिफिक छ। त्यो गभर्नेन्स हो, यसबाट पनि व्यपार नेपाल आउँछ/जान्छ, त्यसलाई पनि केही हदसम्म मान्न सकिन्छ। तर, तेस्रो पक्ष सेक्युरेटी हो। हामी ननअमरेला मुलुक भएकाले सेक्युरेटी अमरेलाभित्र जाँदैनौँ। यसमा बस्न सक्दैनौँ। यसलाई क्लियर गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ। अर्को कुरा एमसीसीको सम्झौता गर्ने माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुनमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले अर्थमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा साइन गर्नुभएको हो। मेरो अनुमानमा एमसीसीको मुल सम्झौता २०१७ मा भएको थियो। त्यो बाहेक करिब एक दर्जन जति त्यसका सम्झौताहरु युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गर्नुभएको छ।
सम्झौताहरुमा एक/दुई वटा कुरामा अलि बढी स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यो आधा खर्बको हो। यो भनेको एकसय मेगावाट बत्तीसम्मको हो। त्यति ठूलो पैसा होइन, तर यो अनुदानमा आउने हुनाले र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले दिने हुनाले तत्कालै हामीले नो (नाई) भन्न सक्दैनौँ। तर, अर्को कुरा एमसीसी पार्लिमेन्ट (सांसद) बाट किन पास गर्नुपर्ने? भोलि पार्लिमेन्टबाट पास हुनासाथ नजिर हुन्छ, भोलि बीआरआईको प्रोजेक्ट आउँदा पनि चीनले त्यही कण्डिसनमा ल्याउँछ। धारा ६ को २ मा के लेखिएको छ भने यदि सम्झौता र राष्ट्रिय कानसन बाँझिएको खण्डमा सम्झौता कानुन मान्य हुन्छ भनिएको छ।
नेपालको ४ वटै (सबै) कानुन संविधान लगायत पार्लिमेण्टबाट पास गरिएका नजिर लगायत, ऐन, कानुनभन्दा पनि यो सम्झौता माथि रहने हो भने भोलि नजिर बनेपछि बीआरआईमा पनि त्यही सम्झौता राख भन्छ र भोलि भारतले रक्सौल–काठमाडौं ल्याउने करिव ३ खर्बको प्रोजेक्ट छ। यो भन्दा बढी ६/७ खर्बको कुरा पनि पार्लिमेन्टबाट पास गर् भन्यो भने विदेशबाट आएका सहायताहरु सधैँ पार्लिमेन्टबाटै पास गर्दै जाने? यो अवस्था हुँदैन, उनीहरुले पनि सेक्युरेटी (सुरक्षा)को लागि त्यही भन्न थाल्छ। त्यसैले यो नजिर बस्यो भने के गर्ने? यो एउटा कुरा हो।
अर्को भनेको, यो नजिर पास भएसँगै १९५० को सन्धिमा पनि दखल गर्दछ। भारतीय संविधानको धारा ७ को १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरुले इक्वेल (बराबर) ट्रिटमेण्ट पाउने भन्ने छ। यो भनेको भारतीयले नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन तर, नेपालीले भारतमा जग्गा जमिन किन्न पाउँछ। भोलि सबै भारतीयले नेपालमा जग्गा, जमिन किन्न थाले भने आर्थिक रुपमा हामी कोलोनाइज जस्तै हुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो नेपालको आन्तरिक कानुनले विदेशीलाई जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन भन्छ। यदि, एमसीसीको कानुनमाथि भएमा सन्धिको सबै प्रावधान (धारा ७) पनि अक्षरसः लागू भयो भने र नेपालमा भारतीयले जग्गा, जमिन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के गर्ने? यसले नेपाललाई गाह्रो हुन्छ। अहिलेको सरकारले यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ। ईपीजी नलिनका कारण पनि भारतले एमसीसीलाई कुरेर बसेको छ।
हामीले १९५० को सन्धिलाई परिमार्जन गर्न खोज्ने र उसले परिवर्तन गर्न नखोज्ने, त्यसकारणले नै ईपीजी रिपोर्ट नल्याएको हो। यसले हामीलाई असजिलो बनाउँछ। इन्टेल्यूचल प्रपर्टी राइट भन्ने कुरा जुन छ, त्यहाँ हाम्रो भूगर्भमा, हाम्रो जमिनभित्र के छ भन्ने के थाहा? सडक र जंगल फाँड्दै जाँदा भोलि भू–गर्भमा उनीहरुको केही विज्ञहरुले पनि अन्वेषण गर्लान्। भोलि भू–गर्भमा तेल पेट्रोल भेटिएला, सुनखानी भेटिएला, यूरेनियम त भेटिरहेको छ। त्यहाँ धारा ७ (२) हो जस्तो लाग्छ। एमसीसीले त्यसको राजस्व बिना सबै अधिकार अमेरिकाको हुनेछ भनेको छ। अब हाम्रो भौगोलिक सम्पत्ति भू–गर्भमा के छ हामीलाई थाहा छैन, त्यो सम्पत्ति एमसीसी लागू गर्दा ५ वर्षको अन्तरालमा केही पत्ता लाग्यो भने त अमेरिकालाई बिना राजस्व त्यसको प्रशिक्षण गर्न दिने अधिकार प्रदान गर्ने त? त्यो होइन।
किनभने इन्टेलेक्च्यूल प्रपर्टी राइट भन्ने संस्था छ र वाइपो (वल्र्ड इन्टेलेक्च्यूल प्रपर्टी) छ। त्यो संस्थाले टेक्नोलोजिकल इनोभेसन र भोलि केही कुरा पत्ता लागेमा त्यो जसले राइट लिएको छ, त्यसले प्रोसेसिङ गर्छ भनिएको छ। जस्तो ब्राजिलमा रहेको सुनखानी बेल्जियमले पत्ता लगायो। बेल्जियमले नै त्यो प्रोसेस गर्दैछ, राजस्व अलिअलि तिर्छ, अनि सुनजति सबै लग्छ। ब्रुनेइमा अहिले तेल खानी ब्रिटिशहरुले लग्छन्, त्यो स्यान्डमा अहिले क्रिस्टल फेला परेको छ, त्यसको राइट पनि जसले पत्ता लगायो त्यसैको हुन्छ।
त्यसैले, भोलि अमेरिकाले पनि नेपालको कुनै भौगर्भिक सम्पत्ति पत्ता लगायो भने यो सबै कुरामा विवाद आउँछ। यसलाई क्लियर गर्नुपर्यो पहिलो कुरा। दोश्रो कुरा एमसीसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकाको हो, एकसय ३० मिलियन त नेपालको हो। यसमा करिब २५/२६ प्रतिशत त नेपालको लगानी परेको छ। इन्टेलेक्च्यूल प्रपर्टी राइटको २५/२६ प्रतिशत त नेपालको पनि हो। तर, सम्पूर्ण अमेरिकाको हो भन्ने जुन सम्झौतामा उल्लेख छ, त्यो गलत छ, त्यो सच्याउनुपर्छ। तेस्रो कुरा ५ वर्षको दौरानमा लाग्दा भोलि यो प्रोजेक्टलाई सुरक्षा थे्रट भयो भने त्यहाँका मानिसलाई केही भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हुने भनिएको छ। नेपाली कानुन नलाग्ने भनिएको छ। प्रोजेक्टमा कसैले आक्रमण गरिदियो भने सुरक्षा कसले दिने त? नेपाल सरकारले दिने कि अमेरिकी सरकारले आफ्नो सुरक्षा ल्याउने? भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। घटना जे पनि हुनसक्छ, त्यसैले यो कुरा प्रस्ट गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ।
यसमा अर्को एउटा प्रावधान पनि छ, एमसीसीमा त्यसलाई संसोधन गर्न सक्ने, पुनर्विचार गर्न सक्ने भन्ने छ। नभए सरकारले चिठी लेखेर यी कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेर ती कुराहरु संसोधन गर्नुपर्छ। तर, ५ सय मिलियन अनुदानमा आएको कुरा, एउटा शक्ति राष्ट्रले दिएको कुरा त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। अमेरिकासँग बेलायतपछिको दोश्रो सम्बन्ध गाँसेको कुरा छ, त्यसैले पुरानो देशसँगको कुरा किन बिगार्ने? त्यसैले यो चुनौती अहिलेको नयाँ सरकारलाई छ। यो सरकारले क्लियर गर्नुपर्दछ।
नेपालमा विदेशी मुलुकबाट आइरहेका यावत् कुराहरुले चुनौती थपिदिइरहेका छन्। अब यो सरकारलाई पनि त्यत्तिकै चुनौती छ। कसरी अघि बढ्दा उचित होला?
यो सरकारलाई चुनौती त छँदै छ, साथमा अवसर पनि छ। तर, चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने? भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसैले कुनै पनि देशबाट कार्यक्रम ल्याउँदा कोही पनि नरिसाओस्, हामीले कूटनीतिको त्यस्तो कडी ल्याउनुपर्छ। सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्दछ। यी कुरा सरकारलाई च्यालेन्ज (चुनौती) छ। कुनै पक्षमा तत्काल आवेगमा आएर समर्थन गर्नुभन्दा त्यसबाट आइपर्ने चुनौती के छन् त्यो विचार गर्नुपर्दछ। कूटनीति भनेको चुनौती र आशंकाको खेल हो। कूटनीतिमा धेरै शंकाहरु गरिन्छ। जुन पछि निस्किन सक्छन्।
त्यसैले आशंकाहरुको निवारण गर्नुपर्दछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले अवसर लिन सक्यो भने धेरै फाइदा छ, तर चुनौतीमा चुकेमा पछिका पुस्ता र दर्शनताले यो सरकारलाई धिक्कार्ने स्थिति आउँछ। महाकाली सन्धीको कुरा गरौँ, महाकाली सन्धीले पूरा नेपाल विकास हुन्छ भनेर १९९६ मा सन्धी गरियो। २५ वर्ष भइसक्यो डीपीआर समेत बनेको छैन। त्यो गाली अहिलेका नेताहरुले खेप्नुपरेको छ। अब ती गाली खेप्नु नपरोस् भनेर अहिलेका नेताले बुद्धिमतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले राम्रो सुझावहरु ल्याओस्, आफैंले आफ्नै ह्वीममा आएर निर्णय गर्नुभन्दा धेरै सुझावहरुको विश्लेषण गरेर सन्तुलित तवरबाट प्रस्तुत गरोस्। कूटनीति परिवेशमा, भूपरिवेशमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय र बाइलाइटर रिलेसनको परिप्रेक्ष्यमा धेरै गहन र केयरफुल मूभहरु नेपालले चाल्नुपर्छ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ नेतृत्व एकपक्षीय हुने सम्भावना कत्तिको छ?
आशंकामा अलिकति दम छ, तर अहिलेको सरकार ३/४ पार्टी मिलेर बनेको हुनाले यसमा एउटै पार्टीको मात्र अवधारणा हुँदैन। अरु पार्टीबीचमा पनि आफ्ना विचार मत र भिन्नताका विषयमा छलफल हुन्छन्। त्यो एक किसिमले फाइदाजनक हो। पहिलेको सरकारले एकतर्फीले पेलेरै निर्णय गर्यो। तर, अहिले धेरै पार्टीहरुको चाहना बाझियो भने त्यसमा विचार हुन्छ। त्यो एक किसिमले राम्रो पनि हुन्छ। धेरैले विचार राख्दा अलि बढी माझिएर/खारिएर निर्णय हुन्छ। हामीले भू–राजनीतिक महत्त्व बिर्सिनु हुँदैन, किनकी यो हामी आफैंले खडा गरेको होइन। नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन ग्लोबल हुँदै जाने र अमेरिका अहिलेको एक नम्बर शक्तिमा भएको अवस्थालाई गिर्न नदिइकन बरकरार राख्ने किसिमको द्वन्द्वबाट सिर्जित र भारत पनि जुनियर शक्ति राष्ट्रको उदाइरहेको अवस्थाले बीचमा परेको नेपालले यी राष्ट्रबाट सहयोग लिएर देश विकास गर्ने अपच्र्यूनिटी (अवसर) पनि छ।
च्यालेन्ज पनि गहन छ। अमेरिकाले तीनपटक नेपाललाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ, १९५०/१९६० ताकामा चीनमा दलाइ लामा र खम्पाको कारणले नेपाललाई अलिकति इन्ट्रेसमा राखेको थियो। त्यस्तै २००२ ताकामा ११ सेप्टेम्बर भइसकेपछि विश्व आतंककारी अभियानको एगेन्समा लड्नको लागि भनेर कोलीन पावर इन्ट्रेस देखायो। त्यस्तै, तेस्रो पटक इण्डोप्यासिफिकको एक्सटेन्डेट पार्टनर नेपाल र श्रीलंकालाई भनिरहेको छ। तर, प्राथमिकतामा राख्दा कहिल्यै नबोलाउने छिमेकीले आउ खान भन्दा तपाईंले पहिला बोलाउँदैन थियो।
अहिले किन बोलायो भन्ने शंका हुन्छ, त्यो केलाउने काम गर्दै हामी शुद्ध भएर कसरी हामीले आफ्नो अशंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बरकरार राख्दै चीन, भारत, अमेरिका, अन्य युरोपियन युनियन, दातृराष्ट्र, जापान, लगायतक कसैलाई नचिढ्याइ कसरी सफल हुने र यो भूमिका कसरी निभाउने भन्ने एउटा ठूलो चुनौती यो सरकारलाई छ। यो सरकारले धेरै बुद्धिमतापूर्वक परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
