नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउन अब ६ हप्ताभन्दा कमै समयमात्र बाँकी छ।तर, कोरोना महामारी, वर्षात् तथा क्रियाशील सदस्यता विवादले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने वा नहुने अन्योल छ। पार्टीका तल्लो तहका अधिवेशन सार्ने निर्णय भइसके पनि नयाँ मिति तोकिएको छैन।
नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा अन्य विकल्पबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ। १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि कायम गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने विकल्प केही नेताले अघि सारेका छन्। प्रतिकूल समय भएकाले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग नेपाल लाइभका लागि लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :
पार्टीका तल्लो संरचनाको अधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय भए पनि नयाँ मिति तय गरिएको छैन। तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढेको हो?
अहिलेको परिस्थितिमा महाधिवेशन गर्ने जटिलता छन्। जटिलता भएपछि चुनौती हुने भइहाल्यो। अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने छ। पाँच वर्षसम्म महाधिवेशन हुन नसके संविधानले ६ महिनाको सहुलियत दिएको छ। त्यो अवधिभित्र प्रत्येक दलले प्रादेशिक र केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्नैपर्छ। संविधान नै देशको मूल कानून हो। त्यसलाई संशोधन नगर्दासम्म हामीसँग विकल्पको बाटो हुँदैन। त्यसैले भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने छ। यो वा त्यो कारण देखाएर सार्न सकिने अवस्था छैन। महाधिवेशन गर्न के मोडालिटी हुनसक्छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा समस्या छ। संविधानसभा सदस्य भएकाको समेत क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभएको उदाहरण पनि छ। नेविसंघको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरुको नै सदस्यता नवीकरण नभएको सुनिएको छ। कांग्रेसबाट विजयी भएका मेयरको पनि नवीकरण भएको छैन। नवीकरण गर्न जो अयोग्य छन्, तीबाहेक छुटेका सबैको नवीकरण गर्नुपर्छ। अन्य पार्टीको गतिविधिमा संलग्न, बागी उम्मेदवार बनेको वा त्यस्ता उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक बनेकाबाहेक सबैको नवीकरण हुनुपर्छ। पार्टी विधानले स्पष्ट तरिकाले क्रियाशील सदस्यताको प्रस्थान विन्दु वडा नै भएको किटान गरेको छ। सभापतिसहितको छलफलमा वडाबाट सर्वसम्मतिमा आएको भए विवाद नगरौं भन्ने सहमति भएको थियो। विवाद भयो भने त्यहाँबाट आएकालाई १५औं महाधिवेशनमा समेट्ने र यसपटक ती स्थानमा पुरानैबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने हाम्रो सहमति हो।
तर, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा चित्त नबुझाएर केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन नै चलिरहेको छ। कसरी समाधान होला?
केन्द्रमा अनसन बसेकाहरुको हकमा पार्टीले एउटा टास्क फोर्स बनाउन सक्छ। कसैलाई जिम्मा दिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। जति ढिलो भयो, त्यति कचल्टिएर जान्छ। तर, तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नैपर्छ। हामी त्यसैमा केन्द्रित छौं। महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया कुन रुपमा छोट्याउन सकिन्छ, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दुई जिल्लाको मात्रै विवाद टुंगिन बाँकी रहेको जनाएको छ। तर, अन्य जिल्लामा पनि विवाद आइरहेको छ नि?
दुई जिल्लाको मात्रै कसरी भन्न सकियो र? धनुषाका साथीहरु आमरण अनसनमा छन्। सर्लाहीका साथीहरुले पनि आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। बारा जिल्लामा धर्ना चलिरहेको छ। अन्य धेरै जिल्लाका साथीहरु विवादका कुरा लिएर आइरहनुभएको छ। अन्याय नै नपरिकन कोही आमरण अनसनमा त बसेको होइन होला? अनसन र धर्नामा बसेकाहरुको माग विधान अनुसार छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। विधान अन्तर्गतको माग होइन भने कारणसहित पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउनुपर्छ।
महाधिवेशनको समय नजिक आइसकेको छ। त्यसकारण सबै तल्लो तहका अधिवेशन नगरी आवश्यक केहीको मात्रै गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। यो उपयुक्त विकल्प हुनसक्ला?
मैले पनि त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छु। वडा तहको मात्रै गरेर प्रदेश र केन्द्रको प्रतिनिधिको चयन गर्दै केन्द्र र प्रदेशको महाधिवेशन गरौं भन्ने एउटा मोडालिटी छ।
विधानमा जे लेखिएको भए पनि हामीसँग २०१४ सालको नजिर छ। अदालतको फैसला नजिरका रुपमा स्थापित हुने गरेको छ। वा, संसदमा कुनै विषयमा नजिर बस्यो भने त्यो परम्पराको रुपमा कायम हुनजान्छ। हामीसँग पनि नजिर छ। त्यसलाई मान्नुपर्छ।
कोभिडको तेस्रो चरण आउने सम्भावना प्रबल छ। डेल्टा भाइरसलाई अझ खतरनाक भनिएको छ। कोभिड महामारी भएकाले मैले सुरुदेखि नै विकल्पबारे विचार राख्दै आएको थिएँ। अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप छ। विभिन्न परिस्थितिलाई हेरेर संविधानलाई सम्बोधन हुने गरेर विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ। यो विषय मैले लिखित रुपमा सभापतिलाई तीन महिनाअघि नै बुझाएको थिएँ।
विशेष महाधिवेशन पुरानै महाधिवेशनका प्रतिनिधिको अधिवेशन हो। २०१२ सालमा वीरगंजमा महाधिवेशन भएको थियो। दुई वर्षपछि २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नजिर भएको छ। विशेष महाधिवेशनले केन्द्र र प्रदेश पदाधिकारी चयन गरेको अवस्थामा संविधानलाई सम्बोधन पनि हुन्छ। विशेष महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसमा आएका नयाँ युवाहरु पाखा पर्ने भए भन्ने चिन्ता छ। त्यो वास्तविकता पनि हो। विशेष महाधिवेशन तदर्थ महाअधिवेशनका रुपमा एक वा डेढ वर्षका लागि तोक्न सकिन्छ। यसले अहिलेका सबै समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसपछि अर्को महाधिवेशन गर्ने गरी अहिले विशेष महाधिवेशन गरौं भन्ने कुरा पार्टीको लागि अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ।
माघ/फागुनमा हामी स्थानीय निर्वाचनमा जानै पर्नेछ। अर्को तर्फ, क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएर, नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पाएको अवस्था छ। स्थानीय तहमा नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले तिक्तता पनि ल्याउँछ। तिक्तता घटाउन नपाउँदै निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने नितान्त मेरो सोचाइ हो। मैले मात्रै भनेर हुने कुरा होइन, सहमति भयो भने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प यही हो।
विशेष महाधिवेशनमा जाने विकल्प विधानले कसरी दिन्छ?
विधानमा जे लेखिएको भए पनि हामीसँग २०१४ सालको नजिर छ। अदालतको फैसला नजिरका रुपमा स्थापित हुने गरेको छ। वा, संसदमा कुनै विषयमा नजिर बस्यो भने त्यो परम्पराको रुपमा कायम हुनजान्छ। हामीसँग पनि नजिर छ। त्यसलाई मान्नुपर्छ।
विशेष महाधिवेशन संसदीय निर्वाचनअघि गरियो भने पनि तिक्तता र आफैं–आफैं प्रतिश्पर्धा गरेर संघ र प्रदेशमा कांग्रेस पराजित हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि छ नि?
माघ/फागुन भित्र स्थानीय निर्वाचन त गर्नैपर्छ। संसदीय निर्वाचनका लागि १५ महिनाभन्दा बढी समय छ। पुरानै प्रतिनिधिलाई केन्द्रमा बोलाउन सकिन्न भने सात प्रदेशमा जम्मा गर्न सकिन्छ। ७७ जिल्लामा नै बुथ राखेर पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। नेतृत्वले चाह्यो भने १५/२० दिनमा सबै प्रक्रिया सकिन्छ। त्यो अस्थायी अधिवेशन हुन्छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धेरै नै धाँधली गर्न थालिएको भन्ने एक पक्षको आरोप छ। परिस्थिति त्यस्तै हो त?
धाँधलीको कुरा सुन्दा सुन्दा हामी पनि वाक्क दिक्क भइसकेका छौं। वास्तविकता पत्ता लगाएर मात्रै अधिवेशन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली र अनियमितता भएको हो भने तपाईहरुले महाधिवेशन सहज स्विकार्ने अवस्था रहन्छ?
कब्जा गर्ने नै रणनीति हो भने त्यो बेला के गर्ने, हामी बसेर छलफल गर्छौं।
समायोजनको नाममा अहिले पनि क्रियाशील सदस्यको नाम इन्ट्री भइरहेको हो?
हामीलाई चारैतिरबाट सूचना आइरहेका छन्। यो विषय बारम्बार उठाइरहेका छौं। समायोजन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेकालाई गर्नुपर्छ। तर, जसलाई समायोजन गर्नुपर्ने हो त्यसको सट्टामा अरु नै समावेश भएको भए छानबिन पनि गर्नुपर्छ।
तपाईको बुझाइ पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत नै यी गतिविधि भइरहेको भन्ने हो?
सबै प्रकारका सत्तामा पुग्ने रणनीति सबैको होला। तर, कब्जाको माध्यमले सत्तामा जाने होइन, विधिसंगत हुनुपर्छ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट गरौं, हार र जित त प्रतिस्पर्धा गर्दा हुन्छ नै। जित्नेले हार्नेलाई समेटेर जानुपर्छ। निर्वाचन हुँदा मत विभाजन हुनसक्छ, तर मन विभाजन हुन दिनु हुँदैन। हार्नेले जित्नेको सम्मान गर्नुपर्छ।
व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको सफलता र असफलतासँग जोडिएकाले उहाँलाई सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टी भित्रका अन्तरद्वन्द्वलाई थाती राखेर पनि सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ।
वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ प्रतिनिधिले १४औं महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था तपाईले नदेख्नुभएकै हो?
अवस्थै नदेखेको त भन्दिन। कुन रुपमा अघि जाने भन्ने खुला रुपमा सोच्नुपर्छ। विगतमा संकटको समाधान गर्दै आएको कांग्रेसलाई फेरि पनि जिम्मेवारी आएको छ। कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग चुनौतीको महासागर छ। अवसरको पहाड पनि छ। नीतिगत स्पष्टताका साथ निश्चित उद्देश्यका साथ लाग्यौं भने सगरमाथा जत्तिकै अवसर हुन्छ। सरकार सञ्चालन तथा सफलतामा गठबन्धनका सबै दलको आपसी सम्बन्ध हुनुपर्छ भने पार्टीभित्र त झनै अनिवार्य छ।
तर, विगतको इतिहास हेर्दा देउवा जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यस समय कांग्रेसलाई हानी पुगेको आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ नि?
व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको सफलता र असफलतासँग जोडिएकाले उहाँलाई सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टी भित्रका अन्तरद्वन्द्वलाई थाती राखेर पनि सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ। सफल बनाउने मुख्य हात प्रधानमन्त्री देउवाकै हो। एक्लै हिड्न खोज्नुभयो भने गठबन्धन र कांग्रेसलाई फाइदा गर्दैन।
कतिपय कार्यकर्ता देउवाले अबको डेढ वर्षमा कांग्रेस झनै कमजोर बनाउनुहुन्छ भन्छन्। आउने निर्वाचनमा पार्टीले क्षति नबेहोर्ला भन्न सकिन्छ?
म नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहदिँन। ममा निराशावादी सोच छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
