फाइल तस्वीर
काठमाडौं– पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व डीआईजीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य अपराधसम्बन्धी प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल)को खोजी सूचीमा रहेका नवराज सिलवालमाथि किर्ते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सिलवालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन्।
सिलवालमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) किर्ते गरेको अभियोग छ। डीआईजीबाट बढुवा भएर प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) हुनका लागि सिलवालले कासमू किर्ते गरेर प्रतिस्पर्धीको भन्दा आफ्नो अंक बढी बनाएको आरोप थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ सालमा जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेपछि सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। चन्दभन्दा आफ्नो कासमू बढी भएकाले आफूलाई आइजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले रिट दायर गरेका थिए।
पछि सर्वोच्चमा सिलवालले पेश गरेको कासमू र सरकारले पेश गरेको कासमू फरक परेपछि अनुसन्धान गर्न र किर्ते गर्नेलाई कारबाही गर्न अदालतले भनेको थियो। कासमू फरक भएपछि अनुसन्धान गर्दा सिलवालले किर्ते गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेतदन सरकारी वकिल कार्यालयमासमेत पठाइएको थियो।
त्यतिबेला महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनका लागि भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयसमा समेत फाइल पठाएको थियो। पछि ओली सरकार गठन भएपछि उक्त मुद्दा दर्ता हुन सेकेको थिएन।
किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले खोजी गर्दा उनी फरार भएका थिए। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल)मासमेत पत्रचार गरिएको थियो। इन्टरपोलले उनको खोजी गर्न डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
