काठमाडौं- कोरोना संक्रमण भएपछि मोरङका रामजी मेहता गत २९ वैशाखमा विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भर्ना भए। उनलाई १२ दिनसम्म आइसीयूमा राखेर उपचार गरियो। उपचारकै क्रममा ९ जेठमा उनको निधन भयो।
१२ दिनको सो अवधिमा अस्पतालले बेड चार्जसहित रु.४ लाख ७ हजार र फार्मेसीको ७८ हजार ५०० असुल्यो। मेहताको परिवारलाई नि:शुल्क उपचार गरेको भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग पनि गर्यो।
यो अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारवापत शुल्क लिन पाउँदैन। संक्रमितको उपचार गर्दा लागेको शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले शोधभर्ना दिन्छ। मन्त्रालय र विराट मेडिकल कलेजबीच संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्न गत १२ वैशाखमा कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। तर, अस्पतालले बिरामी र सरकार दुवैसँग रकम लिइरहेको छ।
मेहताका छोराले अस्पतालविरुद्ध उजुरी गरेपछि घटना बाहिर आएको हो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको थियो। सो क्रममा उक्त अस्पतालले कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराएका अन्य बिरामीसँग पनि शुल्क लिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ती बिरामीका नाममा रकम माग पनि गरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयले देशभरका ८४ अस्पतालसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो। तर, कतिपय अस्पतालले बिरामी र सरकार दुवैसँग रकम लिइरहेका छन्। मन्त्रालयले विराटबाहेक अन्य अस्पतालबारे पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बनाइरहेको छ।
यसरी दोहोरो शुल्क असुल्ने अस्पतालमा विराटसहित काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, कान्तिपुर जनरल तथा डेन्टल अस्पताल, सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन कुपन्डोल, किष्ट मेडिकल कलेज र चितवनको चितवन मेडिकल कलेज छन्। यी अस्पतालले उपचार वापत स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दररेटभन्दा बढी शुल्क लिएको र उपचार नि:शुल्क गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग पनि गरेको पाइएको हो।
यी अस्पतालविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। मन्त्रालयले दोहोरो र बढी शुल्क लिएको भए उजुरी गर्न बिरामी तथा आफन्तलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
कोरोना संक्रमितसँग सरकारले तोकेभन्दा अत्यधिक बढी रकम असुल्ने अस्पतालको सूचीको पहिलो नम्बरमा ह्याम्स अस्पताल छ। ह्याम्सले एकै बिरामीसँग तोकेभन्दा रु.१५ लाखसम्म बढी असुलेको पाइएको छ।
ह्याम्स जस्तै धेरै रकम असुल्ने अस्पतालमा मेडिसिटी, काठमाडौं मेडिकल कलेज, ग्रान्डी अस्पताल र कान्तिपुर जनरल एन्ड डेन्टल अस्पताल पनि छन्। यी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
'यी अस्पतालले बिरामीमाथि लुट नै मच्चाइरहेका रहेछन्', ती अधिकारीले भने, 'अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन।'
मन्त्रालयमा १० वटा उजुरी
कोभिड अस्पतालको रुपमा सूचीकृत भएका अस्पतालले बिरामीसँग दोहोरो शुल्क लिएपछि बिरामी वा आफन्तबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १० वटा उजुरी परेका छन्। मन्त्रालयले उजुरी परेका अस्पतालका विषयमा मात्र छानबिन गरेको छ। चर्को शुल्क असुलेका अन्य अस्पतालका विषयमा मौखिक उजुरी र गुनासो मात्र आएको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन।
लिखित उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीको नेतृत्वमा ३० जेठमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे, तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा सदस्य थिए।
लिखित उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीको नेतृत्वमा ३० जेठमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे, तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा सदस्य थिए।
समितिले गत वैशाखमा उजुरी परेका अस्पतालहरुको छानबिन गरेको सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले जानकारी दिए। प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अझै बाँकी रहेको उनले बताए।
१० जनाको उजुरीमध्ये किष्ट मेडिकल कलेजको विषयमा बिरामी र अस्पतालबीच द्धिविधा भएको पाइएको छ। दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि बाँकी नौ उजुरीलाई आधार मानेर छानबिन भएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘हामीले सबैको एक-एक गरी हेर्न पाएका छैनौँ। पैसा शोधभर्ना गर्ने सन्दर्भमा के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर वैशाखको नमूना लिएर हेरेका हौं। त्यसैको आधारमा जेठ र असारको हेर्छौं। यी महिनामा ठूलो संख्यामा उजुरी परेको छ।’
अस्पतालले बदमासी गरेको पाइए शोधभर्ना नदिन सिफरिस गरेर प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए। त्यसबाहेक कैफियत देखिएको तर, अस्पतालले आधार प्रमाण पेस गरेको र अस्पतालले नि:शुल्क उपचारका लागि दर्ता गरेको छ भने शोधभर्ना दिन सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा आइसोलेसनमा बसेको दैनिक रु.२ हजार, एचडीयूमा बसेको रु.३५ सय र आइसीयू तथा भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीको उपचारमा दैनिक रु.१५ हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने र त्यसको शोधभर्ना मन्त्रालयले दिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयसँग सम्झौता नगरेका निजी अस्पतालले पनि यो शुल्कभन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनन्। तर ह्याम्स, मेडिकेयर, ग्रान्डी, मेडिसिटी, केएमसी लगायत अस्पतालले बिरामीसँग उक्त शुल्कभन्दा निकै धेरै रकम असुल्दै आएका छन्। यी अस्पतालका विषयमा पनि पछिल्लो समय उजुरी आउन थालेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी परेका १० अस्पताल :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
