काठमाडौं- वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एमाले)का नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको शपथ लिए। शपथसँगै पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि डडेलधुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि पाँच करोड ८३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गरे।
त्यसयता चारपटकमा गरेर अर्थ मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनासँगै कोभिड उपचारका लागि आवश्यक विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा उपचारका लागि खर्च गर्न विभिन्न अस्पताललाई चार अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको सहमति दिएको छ।
अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले कोभिड-१९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयमा पदवहालीपछि कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड-१९ को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने संकल्पकासाथ बजेट ल्याउने बताएका थिए।
उनले कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने भन्दै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँलाई थप सघन र प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए।
त्यहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले पुनः जेठ २ गते कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको सहमति दिने निर्णय गरे। जसमा मन्त्रालयले २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र नाै वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि दुई अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो।
यस्तै केन्द्रीय र प्रदेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडीयू स्थापनाका लागि एक अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो।
त्यसपछि तेस्रोपटक जेठ ७ गते अक्सिजन प्लान्ट र एचडीयूका लागि थप १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सहमति दिएको थियो। १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयू जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। जसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि दुई करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि पाँच करोड १२ लाख ७० हजार, चरिकोट अस्पतालका लागि एक करोड ५५ लाख, जिरी अस्पतालका लागि ८० लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि ७५ लाख, बझाङ अस्पतालका लागि एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै डोटी अस्पतालका लागि ८० लाख, अछाम अस्पतालका लागि ७५ लाख, सोलुखुम्बु अस्पतालका लागि ७५ लाख, खोटाङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, ताप्लेजुङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, सूर्यविनायक अस्पतालका लागि ७५ लाख र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
फेरि अर्थले जेठ १० गते १२ वटा अस्पतालका लागि आठ करोड १० लाख रुपैयाँको सहमति दियो। त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई ८० लाख, जिल्ला अस्पताल चौतारालाई ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल दैलेखलाई ७५ लाख, जिल्ला अस्पाताल धनकुटालाई ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल जलेश्वरलाई ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल इलामलाई ७५ लाख रुपैयाँको सहमति दिएको हो।
जिल्ला अस्पताल संखुवासभालाई ८० लाख, रामेछाप अस्पतालका लागि ७५ लाख, चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिमका लागि ७५ लाख, टीकापुर अस्पताल कैलालीका लागि ७५ लाख, ओखलढुङ्गा अस्पतालका लागि २५ लाख र व्यास अस्पतालका लागि २५ रुपैयाँ रहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न विभिन्न समयमा सहमति दिँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
