काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानतः आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन, जेठ १५ गतेभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन्।
गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा आफैले लिन खोजेको विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको संयुक्त सरकार दाबी गर्न विपक्षी दलहरु असफल भएपछि उनी उपधारा ३ बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यसरी प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसामु जेठ महिनाभर विश्वासको मत लिने समयसीमा थियो। तर, उनले चाँडै नै विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार त्यसका लागि उनले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसलगत्तै विश्वासको मतका लागि संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने उनको तयारी रहेको बुझिन्छ। एक महिना समय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव लैजाने हतारो किन गर्दैछन् त?
जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो हतारोमा पुर्याएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिले नै उनले संसदमा विश्वासको मत पाउने स्थिति देखिँदैन। किनभने उनको आफ्नै पार्टी, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्षले विश्वासको मत दिने परिस्थिति बनिसकेको देखिन्न।
उनले आशा गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच सहमति जुटेपछि त्यहाँबाट पनि प्रधानमन्त्रीले सहयोग पाउने देखिन्न। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहयोग पाउने त झन् सम्भावना नै देखिन्न। यही अवस्थामा बजेट ल्याउँदा संसदबाट बजेट पारित नहुने निश्चितजस्तै छ। कांग्रेसका नेताहरुले नै विश्वासको मत नपाउँदासम्म पूर्ण बजेट ल्याउनै नमिल्ने बताइरहेका छन्।
यो अवस्थामा ओली बजेटअघि नै सरकारको पोजिसन स्पष्ट गर्न चाहन्छन्। विश्वासको मत नपाउनसाथै उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र सरकार कामचलाउ बन्नेछ। ‘कामचलाउ सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउने सिफारिस र संसदबाट बजेट ल्याउने निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा उनी अर्कै (अध्यादेशको) बाटोबाट बजेट ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्छन्’, नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अनि अर्को चाहिँ उनी चाँडै संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न चाहन्छन्, त्यसकै लागि यो हतारो देखाइरहेका छन्।’
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा फेल भएपछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेका थिए। ओली अहिले त्यही अवस्थामा छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यही देखेरै उनी बजेटअघि नै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारीमा लागेको ओलीनिकट एमालेका एक सांसदले बताए।
विश्वासको मत लिन असफल भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन उनले पहल गर्ने आशंका धेरैले गरेका छन्। ‘बजेटअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ विश्वासको मत पाउने÷नपाउने त टुंगो छैन, पाउनलाई जसपाको निर्णय परिवर्तन गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णयमा केही फेरबदल गर्न सकियो भने विश्वासको मत पाउन पनि सक्नुहुन्छ’, ती सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास भइहाल्छ। त्यसपछि त निर्वाचनमा जाने बाटो क्लियर भइहाल्छ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि बजेटअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिनुहुन्छ होला, मैले त्यो सम्भावना देखेको छु’, नेम्वाङले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर, उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले बजेट ल्याउँदा नियमित संसदबाटै ल्याउनुहुन्छ, अध्यादेश वा अन्य विकल्पमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन होला।’
प्रधानमन्त्री ओलीका आलोचकहरु उनलाई यो संसद फेस गर्न कठिन हुने भएकाले सकेसम्म चाँडो निर्वाचनतर्फ जाने परिस्थिति निर्माण गर्नेमा उनको जोडबल रहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्।
त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा चाहिँ आफैले देशलाई निर्वाचनतर्फ होम्न सक्ने आकलन प्रधानमन्त्री ओलीको देखिन्छ। उनीनिकट एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘देशको माहोल पनि त्यतैतिर छ, माओवादीबाहेक सबै निर्वाचनमा जान तयार नै छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
