कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन (यात्रुवाहक बस) पूरै थलिएको छ। यो व्यवसायमा भएको क्षतिको आकलन गर्न सकिने अवस्था नै छैन। क्षति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ, जसले व्यवसाय नै ध्वस्त बनाइदिएको छ।
पहिलोपटक २०७७ चैतमा भएको लकडाउनबाट नै यो क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो। राज्यबाट केही राहत पाएनौं। एक वर्षसम्म थन्क्याएर राख्दा गाडी राखिएको ठाउँमै कुहिए, बिग्रिन पुगे। यति हुँदा पनि राज्यबाट केही सहयोग भएन।
बैंकले ब्याज छुट त दिएन नै, राज्यले आफैं सवारी सञ्चालन गर्न नदिएको समयको पनि कर छुट दिएन। सरकारले रोग फैलिन नदिन लकडाउन गरेको थियो। जुन जनता तथा मुलुकको हितका लागि थियो। सवारी नै सञ्चालन नभएको बेलामा व्यवसायीसँग कर लिन हुँदैन थियो। अन्य बेलामा कर आफ्नो ढंगले लिन्छ, लिन पनि पर्छ। तर, सञ्चालन नै नभइ गाडी थन्किएको अवस्थामा त व्यवसायीसँग कर लिन मिल्दैन थियो। तर, सरकारले लिएरै छाड्यो।
प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले पहिले आफू बाचौं अनि मात्रै पेसा व्यवसायी हेर्ने हो भन्नुभएको थियो। तर, बाँच्नलाई पनि केही खाने बाटो त हुनुपर्यो नि!
अजहज परिस्थितिमा राज्य अभिभावक भएको नाताले पनि केही न केही त गर्नुपर्थ्यो। तर, सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा राज्यबाट कुनै पनि सहयोग भएन। व्यवसायी र मजदुरले अभिभावक पाउन नसकेको अनुभूति गर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले पहिले आफू बाचौं अनि मात्रै पेसा व्यवसायी हेर्ने हो भन्नुभएको थियो। तर, बाँच्नलाई पनि केही खाने बाटो त हुनुपर्यो नि!
प्रधानमन्त्रीदेखि सडकमा व्यापार गरी जीवन गुजारा गर्नेहरुको हकमा पनि यही लागू हुनुपर्ने हो। तर, यहाँ विभेदकारी नीति लागू भएको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको क्षेत्रमा पनि मालवाहक र निर्माण सामग्री ओसारपोसारमा रहेको सवारीबाहेक यात्रुवाहक सवारीसाधन एक वर्षभन्दा बढी समय बन्द भइसकेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले यो क्षेत्रलाई पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा नै राखेको थियो। तर, कार्याविधि आउँदा यसलाई मध्यममा राख्ने काम भयो। मध्यममा राखे पनि केही पहुँचवालाले छुट लिए होलान्। तर, अधिकांशले राज्यबाट केही सुविधा पाउन सकेनन्।
निजी बैंकहरुले आफू मोटाउने काम मात्रै गरे। बैंकले वर्षभरि जति ब्याज भएको थियो त्यो बराबरका मात्रै केहीलाई थप पुनर्कर्जा दिए। त्यसबाहेक अरु छुट कसैले पनि पाएनन्। बरु सवारी नै नचलेको अवस्थामा पनि राज्यले सबै प्रकारको कर उठायो।
हामी व्यवसायीले कागजपत्र, बिल बुक, रुट परमिट, वार्षिक करलगायतमा करमा छुट मागेका थियौं। सरकारले छुट गर्ने भनेको पनि थियो। दु:खद् कुरा, अभिभावकले नै सामान्य लगानी गरेर व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीलाई सिध्याउने नीति लियो।
राज्यले अन्य क्षेत्रलाई केही भए पनि सहयोग गरेको छ। तर, सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रलाई विभेद गरिरहेको छ। बैंकले त छोडेन छोडेन राज्यले पनि छोडेन।
सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा मात्रै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ। यो क्षेत्रमा १० लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका थिए। तर, अहिले मजदुर जीवन गुजाराका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। सरकारसँग हामीले लिखित/मौखिक रुपमा सवारी सञ्चालन नहुँदाको समयको कर छुट गरिदेऊ भन्दा पनि भएन।
अब अहिले झन् अवस्था खराब छ। यो कहिलेसम्म रहने हो त्यसको कुनै यकीन हुनसक्ने अवस्था छैन। महामारी फैलिँदो क्रममा छ। अहिले घरबाट बाहिर नै निस्कन सक्ने अवस्था छैन। पहिलोपटकको लकडाउनमै धेरै गाडीहरु लिलाम भएका थिए। अब यो क्रम फेरि बढ्छ। त्यो रोक्ने हो भने राज्यले करमा पूर्ण छुट दिनुपर्छ भने बैंकले पनि ब्याजमा केही छुट दिनुपर्छ।
सवारीमा ८० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी छ। नेपालको सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा बढी स्वरोजगार छन्। आफैं गाडी चलाउने र लगानी पनि आफैं गर्ने बढी छन्। दिनभरिको कमाइबाट परिवार पाल्ने र बैंकको ऋण तिर्ने काम भइरहेको थियो। अहिले पूर्णरुपमा यो चक्र बन्द भएको छ।
राज्यले अन्य क्षेत्रलाई केही भए पनि सहयोग गरेको छ। तर, सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रलाई विभेद गरिरहेको छ। बैंकले त छोडेन छोडेन राज्यले पनि छोडेन। जसका कारण साढे दुई लाखभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरु फेरि यही क्षेत्रमा फर्कनसक्ने अवस्था छैन। व्यवसाय नै नचलेपछि मजदुरले तलब पाउने त कुरै हुन्न। पहिले त व्यवसाय नै रहनुपर्छ। गाडी लिलाम हुँदै गएपछि मजदुर विस्थापित नै भएका छन्। मजदुर विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ।
सवारीसाधन बन्द हुँदा वर्कशपदेखि सरकारले बेच्ने इन्धनको खपतसमेत कम हुँदा अर्थतन्त्रमा नै प्रत्यक्ष असर गरेको छ। सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने यो सार्वजनिक सवारीसाधन भनेको एउटा रक्तसञ्चार नै हो। राज्यले नै यसलाई विभेद गरेपछि अरुलाई त के भन्नु!
उदाहरणका लागि वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा गर्दै गर्दा जहाजबाट यात्रा गर्दा कोरोना नसर्ने भन्दै केही दिन सञ्चालन गर्न दिइयो। तर, यात्रुवाहक बस त उही दिनबाट बन्द गरियो। यसबाट पनि केही प्रस्ट हुन्छ भने सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको क्षेत्र राज्यबाट संरक्षण नभएको क्षेत्र हो।
सरकारले सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सरकारले मात्रै हैन अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नै राखेका छैनन्। सर्वसाधारणको सरकार भनिन्छ, सर्वसाधारण जनताले नै प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीले नै केही पाउँदैन भने त्यहाँ अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ। उठिरहेको पनि छ ।
व्यवसायीलाई पनि बैंकले केही राहत दिनुपर्छ। सरकारले बैंकको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। बिमा कम्पनीले पनि सवारी बन्द भएको अवस्थामा प्रिमियम छुट दिनुपर्छ।
अहिले झन् विकराल अवस्था छ। बैंकहरुले ब्याज तथा किस्ता माग्दै फोन गरिरहेका थिए। अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासँगै निषेधाज्ञा अवधिको शुल्क तथा पेनाल्टी लगाउन नपाउने र लिलामी पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अब हेरौं बैंकहरुले भोलिका दिनमा कसरी काम गर्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन नै बैंकहरु मान्दैनन्। राजनीतिक पहुँचवालाको बैंक भएका कारण हामी अन्यायमा परेको छौं। घरमा बसेको गाडीको ब्याज, किस्ता, बीमा, कागजपत्र नवीकरण शुल्क तथा वार्षिक सवारी कर लिन मिल्छ? सरकार आफैं आदेश जारी गरेर बन्द गर्छ, आफैं कर लिन छाड्दैन। अनि निजी बैंकलाई भनेर के हुन्छ?
यातायात क्षेत्रका मजदुर अहिले खाना नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। सवारी बन्द भएपछि उनीहरुको खानाका लागि समस्या भएको छ। उनीहरुको आउने बाटो नै बन्द भएको छ।
अब यस्तो अवस्थामा आउन लागेको बजेटमा सरकारले सवारी बन्द भएको अवस्थामा कागजपत्र नवीकरणलगायत वार्षिक करमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले अझै पनि विभेद गर्ने हो भने व्यवसायीले गाडी बैंकलाई बुझाउने छाैं। बैंकले रकम नपाउने भनेको जनता नै डुब्ने हो।
अर्थसचिवसँग टेलिफोनमा मैले 'हामी सकिएका छौं। अब पनि कर छुट तथा बैंकको ब्याजमा सहयोग हुँदैन भने व्यवसाय 'कोल्याप्स' हुन्छ' भनको छु। हेरौं के गर्नुहुन्छ। व्यवसायीलाई संघीयता नै अभिशाप भएको छ। केन्द्रले निर्णय गर्छ प्रदेशले मान्दैन। प्रदेशले गर्ने निर्णय स्थानीय तहले मान्दैन। जसका प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा परेको छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको ढुकुटीबाट दिएर भए पनि व्यवसायी जोगाइदिनुपर्छ। व्यवसायी जोगिएको अवस्थामा फेरि दोब्बर कर लिएर पनि देश बनाउन सकिन्छ। व्यवसाय नै सकिएको अवस्थामा त पुनः देश बनाउन सकिँदैन। यसका कारण पनि राज्यले बजेटमार्फत् पूर्ण कर छुट दिनुपर्छ।
साथै, बैंकले पनि व्यवसायीलाई चुसिरहेका छन्। व्यवसायीलाई पनि बैंकले केही राहत दिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले बैंकको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को पाटो बिमा कम्पनीले पनि सवारी बन्द भएको अवस्थामा प्रिमियम छुट दिनुपर्छ। यी सबै भएको अवस्थामा मात्रै यो क्षेत्र पुनः चलायमान हुन्छ। नत्र त १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको क्षेत्र सकिन्छ। त्यो रकम पनि जनताको नै हो। समग्रमा नै व्यवसायी, मजदुरसँगै देशको अर्थतन्त्र नै 'कोल्याप्स' हुने अवस्था आउनसक्छ।
(सिटौला नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
