काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका नाममा मास्क नलगाइ हिँडडुल गर्ने नागरिकलाई पक्राउ गरी होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा मास्क नलगाइ हिँड्नेसँग जरिवाना नलिन समेत भनिएको छ । अधिवक्ता सागर पौडेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो भनेको हो ।
न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको मंगलबारको इजलासले संक्रामक रोग ऐन २०२०ले प्रहरीलाई यसरी होल्डिङमा राख्ने अधिकार नदिएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले देशभर विपन्न नागरिकहरुलाई नि:शुल्क मास्क वितरणको कार्य गर्न पनि भनेको छ। सर्वोच्चले सरकारको कार्यक्रममा विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क रुपमा मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध गराउने काम नभएको भन्दै देशभर यस्ता कार्यक्रम गर्न भनेको हो।
यस्तै, अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ७ वुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको छ। ‘हाल नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीबाट संविधानबाट प्रदत्त स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाबाट नागरिक बञ्चित भएको भन्ने आम नागरिकको गुनासो आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अक्सिजनको अभाव हुनु, अस्पताल भरिभराउ हुनु, आवश्यक खोपको उपलब्धता नहुनु लगायतको समस्याहरू टड्कारो रूपमा देखिएको छ। यी सबै कुरालाई हृदयंगम गरी देहाय बमोजिम गर्ने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको ७ बुँदे निर्देशन–
(१) वर्तमान कोभिडको भयावह स्थितिमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव आवश्यक परे लिइ स्वास्थ्य विज्ञहरूको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु परे बनाइ विज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका लागि यथासीघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(२) अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बेड अभाव भएको अवस्था भए कुनै पनि खाली स्थान वा भवनमा अस्थायी उपचार केन्द्रको व्यवस्था मिलाइ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू।
(३) अक्सिजनको अभावको कारण नागरिकको मृत्यु भएको भन्ने देखिएको हुनाले अक्सिजन आपूर्तिको सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने।
(४) कोभिड विरूद्धको खोप आपूर्ति तथा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको देखिँदा खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई खोपको आवश्यक व्यवस्थापन गरी खोप लगाउने कार्य अविलम्ब रूपमा शुचारू गर्ने।
(५) स्वास्थ्य प्रोटोकल अवलम्बन हुने गरी क्वारेन्टिन तथा होम आइसोलेसनको थप र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने।
(६) अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठविरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत रहेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन (२०७७–धय–१११५) मा यस अदालतबाट मिति २०७८/२/३ गते भएको अन्तरिम आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्ने, गराउनू।
(७) प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् प्रत्यार्थीहरूलाई दिनू।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
