काठमाडाैं- निर्धारित मितिअनुसार महाविधेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महाधिवेशन सर्ने भएको छ। सक्रिय सदस्यता वितरणको टुंगो नलागेसँगै तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित भएका छन्।
पार्टी केन्द्रले निर्धारण गरेको कार्यतालिका कार्यान्वयन नभएपछि महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गर्न लागिएको हो। सोमबार बस्ने केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कार्यतालिका परिमार्जन गर्न लागको हो।
तीन वटा राप्रपा एकीकरण भएपछि सदस्यता वितरणमा नयाँ प्रणाली अपनाइएको छ। नयाँ विधिअनुसार सदस्यता टुंगो लगाउन तल्लो तहका संगठनले सकिरहेका छैनन्। सक्रिय सदस्य टुंगो नलागेपछि वैशाखको २५ देखि २८ सम्म महाधिवेशनको मिति पर सर्ने भएको छ।
पार्टीले चैत १५ गतेभित्र सक्रिय सदस्य टुंग्याउने कार्यतालिका बनाएको थियो। चैतको मसान्तसम्ममा वडादेखि जिल्ला, प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो। उक्त कार्यतालिका प्रभावित बनेसँगै म्याद थपिएको थियो। सक्रिय सदस्य टुंगो लगाउन चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको छ।
केन्द्रले गरेको निर्देशनअनुसार सात जिल्लामा मात्रै सक्रिय सदस्यको टुंगो लागेको छ। सक्रिय सदस्यताको टुंगो लागेपछि मकवानपुर, रुपन्देही, उदयपुर, लमजुङ, डोटी, मुगु र नवलपरासीमा जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ। अन्य ७० जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन।
तीन लाख सक्रिय सदस्य पुर्याउने लक्ष्य राप्रपाले लिएको छ। कूल मतदाताको ०.५ प्रतिशत तराईमा, ०.४५ प्रतिशत पहाडमा र ०.३५ प्रतिशत हिमालमा सक्रिय सदस्य बनाउने पार्टीले निर्णय गरेको छ। महाविधेशनको प्रतिनिधि छनोट हुनका आफ्नो वडामा संगठन बन्नैपर्ने र मापदण्डको आधारमा सक्रिय सदस्य बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विगतमा क्षेत्रीय समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिने व्यवस्था थियो। जिल्ला कार्यसमितिबाट महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो। संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधि छनोटको विधि यसपटक अपनाइएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था बनाइएको छ। एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट नाै जना चयन हुने छन्। एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ। क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने भएका छन्। गाउँपालिका कार्यसमितिबाट अध्यक्ष, नगर, उपमहानगर, महानगर, जिल्ला कार्यसमितिबाट पनि एक जना अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला कार्यसमितिबाट विगतमा धेरै जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था हटाएर एक जना मात्रै राखिएको छ।
महाविधेशन प्रतिनिधिमा तल्लो संरचनामा अध्यक्ष चुनिएकाहरु केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। ‘यसपटक प्रतिनिधि छनोटदेखिका कार्य विगतभन्दा सकसपूर्ण छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने,‘पार्टीले बनाएको क्राइटेरिया संशोधन हुँदैन। महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुन्छ।’
चार हजार ५०० बढी प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
