सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध करिब दुई वर्षपछि हटाउँदै गत फागुन २० गते ऊसँग तीनबुँदे सहमति गर्यो। त्यो सहमतिसँगै ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने घोषणा गर्यो। मुलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिवद्धता जनाएको नेकपा अहिले के गर्दैछ? नेकपाको अबको बाटो लगायतका विषयमा सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सँग नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
तपाईंको पार्टी अहिले भूमिगत हो कि खुला?
अहिले हाम्रो पार्टीलाई भूमिगत भन्न थालियो भने त सब कुरा बिग्रिएला नि! हुन त हामी पहिला पनि भूमिगत थिएनौं। पहिला जनताको बीचमा थियौं। त्यो बेला गाउँ र सहरमा धेरै थियौं, अहिले देशैभर छौं। फरक यत्ति हो। यसलाई खुला नै भन्नुपर्यो।
खुला पार्टीको कार्यालय हुन्छ। तर तपाईंहरुको कार्यालय छैन। भूमिगत पार्टीको जस्तो प्रवक्ताबाहेक अरुले बोल्न नपाउने नियम बनाउनु भएको छ। यो कस्तो संरचना हो?
अरु संसदवादी पार्टीहरुभन्दा हाम्रो शैली र तरिका भिन्न भएकाले भिन्न लाग्नु स्वाभाविकै हो। किनकि हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हौं। जहाँसम्म कार्यालयको कुरा छ, गत फागुन २१ गतेदेखि नयाँ परिस्थितिमा आएका छौं। नयाँ स्थितिमा देशको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी डिल गर्ने, त्यसपछि आफ्ना गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर पार्टीले सोच्दैछ। हामीले वार्ता गरेको तीन हप्ता पुग्दैछ। तपाईंले राखेका सबै जिज्ञासा व्यवस्थित हुन्छन्। पार्टीको पछिल्लो नीतिअनुसार गतिविधि र कामको व्यवस्थापन मिलाउँछौं। त्यसका निम्ति आवश्यक संरचना खडा गर्नेछौं।
सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ताको काम भएको छैन। के सरकारले सहमति उल्लंघन गरेको हो?
होइन। नेपाली राजनीति यतिखेर धेरै तीब्रतामा छ। राष्ट्र र जनता अप्ठ्यारोमा छन्। जनताले आफ्ना आवश्यकताको छिटोभन्दा छिटो समाधान र निकास चाहेका छन्। यो काणबाट हेर्दा जनआकांक्षाको जुन कुरा छ, त्यो स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। हामीले गरेको फागुन २१ गतेको सम्झौताको तेस्रो बुँदालाई हामीले प्रश्नमा उठाउनुभएको छ। तेस्रो बुँदा अलि गम्भिर बुँदा हो। हामीले राजनीतिक निर्णय गरेर एउटा सहमति गर्यौं। राज्यले आफ्नो साइडबाट लागू गर्दा त्यसका केही संवैधानिक, राजनीतिक र केही प्रक्रियागत कुरा छन्। त्यसमा प्रवेश गर्दा राजनीतिक मुद्धाहरु संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत रुपमा टुंगिएलान् पनि। सरकारले लिएको समय धेरै भयो भन्नु सही होइन। त्यो मनोगत हुन जान्छ।
यस्ता मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ जस्ता विषयमा वार्तामा बस्नुभन्दा अघि नै सहमति हुनुपर्ने हो। त्यसरी हेर्दा वार्ता गर्न अलि हतार गरियो भन्ने लाग्दैन?
यसमा दुवै कुरा हुन्छ। कतिपय विद्रोही र राज्यको वीचमा सम्झौता हुँदा वातावरणसँग सम्बन्धित पक्ष राज्यले तय गर्नुपर्छ। कहिले कुनै ठाउँमा वार्ता र संवादबाट त्यसखाले वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो दुइटै कुरा हुन्छ। त्यस्तो कुनै ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ हुन्न। यो देशको सपेक्षतामा भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो सन्दर्भमा मान्छेलाई लाग्ने भयो रातारात वार्ता भयो। विगत २ वर्षदेखि राज्यसँग एकदम कडा संघर्षमा भयौं। राज्यले दमन गर्यो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्यौं। मुख्य कुरा दमन र प्रतिरोध थियो। त्यसको सँगसँगै सहायक रुपमा वार्ता र संवादको प्रक्रिया बढिराखेकै थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगायो दमनपनि गर्यो। उता सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पनि बनायो। त्यो सँगसँगै लगिएको थियो। तर, त्यो वार्ता इमान्दारितापूर्वक गर्ने भन्ने थिएन। उसले गरेको दमनलाई वैधानिक दिने काम थियो। त्यसपछि विविध ढंगले सरकारी पक्षले कुरा पठाइराखेको थियो। विविध ढंगले कुरा भइराखेकै थियो।
अहिले वार्तामा आउँदा विशिष्ट स्थितिमा संघर्षको स्वरुप सहायक भयो। राजनीतिक स्वरुप मुख्य हुँदा सरप्राइज जस्तो लाग्यो। विगतमा पनि सहायक र मुख्यको रुपमा चलिराखेकै थियो। दोस्रो कुरा विशिष्ट स्थितिमा यो चाहिँ सहमति गर्यौं। अहिले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। यो भनेको मान्छेले कमै विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने हुन्छ। त्यो तहमा मान्छे पुगेको हुँदैन। त्यसमा हाम्रो पार्टी पुग्यो।
यो राजनीतिक व्यवस्था नमान्ने तपाईंहरूलाई भताभुंग हुँदा पनि किन चिन्ता गर्नु पर्यो र?
त्यस्तो होइन। अहिलेको सत्ता, व्यवस्था भताभुंग भए क्रान्तिलाई सजिलो होला भन्ने तर्क होला। हाम्रो कुरा त्यस्तो होइन नि। हाम्रो कुरा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने कोही न कोही राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो। जस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन यताको कुरा गरौँ न। १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध लडियो।
२०६२/६३ सालमा आउँदा जनताका जे जस्ता राजनीतिक मागहरू थिए। उसका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मागहरू थिए। जनताका विकास निर्माण लगायत अन्य आवश्यकताका कुरा थिए। त्यो नयाँ बन्ने राज्यले र नयाँ बन्ने सरकारले पुरा गरोस् भन्ने थियो। जसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छन्, त्यसले पुरा गरेको भए हाम्रो आवश्यकता हुने थिएन। नेकपाको आवश्यकता हुने थिएन।
जब राज्यले नसोचेपछि सरकारले त्यो परिपूर्ति गर्न नसकेपछि जनतालाई अनिर्वाय रुपमा विकल्प चाहियो। त्यस कारणले हामीले यो विकल्प प्रस्तुत गरेका हौं। विकल्प प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा विगतको राज्यसत्ता, शासन व्यवस्था लगायत जो रहेका छन् यो विस्थापित गरेर जनताको शासन स्थापित गर्ने आवश्यकता भइसकेको छ भनेर कार्यक्रम पनि सार्यौं। तर, हाम्रो संघर्षको कुरा भयो। राज्यको आफ्नै खालको चरित्र छ। त्यो चरित्रका कारण मुलुक संकटमा पर्यो। त्यो संकट के हुन थाल्यो भने राष्ट्र, जनताको जीवनमा प्रभाव पार्न थाल्यो। यसो हुँदा क्रान्तिकारी पार्टी हुनुको नाताले समाधान गर्नै पर्यो। राष्ट्र र जनतालाई बर्बादीमा जान दिनु त भएन। त्यो बर्बादीबाट बचाउनको निम्ति हामी आएका हौं।
अहिले देशप्रति, जनताप्रति भन्दापनि क्रान्तिकारी पार्टी आफूले गर्न नसकेपछि ‘भिजेको बिरालो’ जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरे भन्ने गर्छन नि?
यसमा दुई वटा कोण हुन सक्छ। अहिलेको राजनीतिक स्थिति जुन छ, त्यसलाई बुझ्दै नबुझेको मान्छेले भनेका होलान्। कि हामीले गरेको सम्झौता ऐतिहासिक रुपमा कोशेढुंगा भएको हुनाले यसबाट आतंकित भएका तत्वहरूको अफवाह फैलाए होलान्। तर, यो सत्य होइन।
हामी अलिअलि थकित भयौं। त्यतिबेला दौडधुप धेरै भयो। रातारात सहमति गर्नुपर्यो। सम्झौता गर्दा राति १२ बजे पुग्यौं। सुत्ने बेलामा २ बजेको थियो। बिहान साढे ७ बजे वार्ताको बैठक राखिएको थियो। महासचिव यहाँ रातारात आइपुग्नुभयो। त्यसो हुँदा शरीरमा थकाई हुने भयो। तर, त्यो थकाईको प्रतिबिम्बन हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा थिएन। त्यहाँ हाम्रो गम्भीरता थियो।
हामी ६ वर्ष यसरी लड्यौं, यो स्थिति छ। सहिद सम्झने कुरा हुन्छ। घाइते साथीहरू सम्झने कुरा हुन्छ। जनता, देश सम्झने कुरा हुन्छ। यी सबै विषयलाई राष्ट्र र जनताको हितमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा धेरै ठूलो सिरियस कुरा छ। बरु हाम्रो त्यो सिरियसनेस होला। त्यसमा बरु महासचिव र हाम्रो गम्भीरता देखिएको होला।
कुनैपनि पार्टीसँग वार्ता भएपछि राजनीतिक मुद्दा हुन्छ, त्यसमा अन्य थुप्रै विषयमा सहमति गर्ने गरिन्छ। तर, तपाईंहरूले प्राविधिक रुपमा तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने सहमति जनाउनुभयो। अरु राजनीतिक विषयमा सरकारसँग सहमति गर्नु भएको छ?
तीनै वटा बुँदा धेरै ठूला राजनीतिक मुद्दा हुन नि। पहिलो बुँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा हो। देशमा समस्या छ। देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या छन्। अरु थुप्रै समस्याहरू छन्। राष्ट्रिय स्वाधिनताका समस्या उस्तै छन्। यो कुरा राज्यले छन् भन्यो हामीले पनि छन् भन्यौं। हिजो हामीले छन् भन्यौं तर, राज्यले भनेन। अहिले दुवै पक्ष एक ठाउँमा आइपुगेका छौं। समाधान गर्ने कसरी गर्ने? भन्ने प्रश्न छ।
यसको समाधान क्रान्तिकारीहरूले दिनुपर्छ भनेका छौं। यसलाई अग्रगामी प्रगतिशील तरिकाले दिनुपर्छ। अहिले विद्यमान देशको दलाल संसदीय व्यवस्थाले श्रृजना गरेको समस्यालाई दलाल संसदीय भित्रैबाट समाधान खोज्ने कुरा गलत हुन्छ। त्यहाँबाट समाधान हुँदैन। त्यसैले यसको समाधान नयाँ ढंगले खोज्नु पर्यो। अहिले सत्ताको जुन चरित्र छ। त्यो जनविरोधी छ। व्यवस्था दलाल पुँजीपतिको व्यवस्था छ। अहिलेको संविधान जनताको नभएकाले जनविरोधी छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबैलाई बदल्न जरुरी छ। देशको नेतृत्व गर्ने श्रमजीवी जनताको नभएर दलाल पुँजीपति नेतृत्वमा छ। यद्यपी, कोही कमजोर होला कोही बलियो होला कुरा त्यत्ति मात्रै हो। सरकारसँग सहमति भनेको त्यो व्यवस्था मान्ने भन्ने होइन। संविधान मान्छौं भन्ने होइन।
तीन बुँदे सहमति ऐतिहासिक छ। विगतका २००७ सालदेखि यता भएका सहमति दाँज्नु भयो भने तुलना हुँदैन। हामीले यो सहमति राष्ट्र र जनतालाई आधार बनाएर पहिलोपटक स्वदेशमै गर्यौं। यसमा पुरापुरा जनताको मुक्तिको सार छ। यसमा नेपाली जनताको आफ्नै पहल छ। विगतमा राजनीति के हुन्थ्यो। विदेशमा डिजाइन गरिन्थ्यो। निर्णय विदेशमा हुन्थ्यो निर्देशन विदेशबाट हुन्थ्यो। नेपालमा जनतालाई उल्लु बनाउनको निम्ति जनताको थाप्लामा थुपारिन्थ्यो। अहिले त्यसको विरुद्धमा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी मोर्चाबन्दी वा अन्य कुनै राजनीतिक सहमति भएको छ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तो केही सहमति भएको हो?
सहमति सरकार र हाम्रो पक्षबीच भयो। मुख्य हित कसलाई भयो? बाहिर विश्लेषण गर्दैछन्, सरकारलाई फाइदा भयो। दुई पक्ष भएको हुनाले सरकारलाई फाइदा भयो होला। त्यो भन्दा धेरै फाइदा देश र जनतालाई भयो।
सरकारलाई फाइदा भएको सरकार विरोधी मान्छेले गलत ढंगले बाहिर अफवाह फैलाउँदा हुन्। हामीलाई थोरै फाइदा हुँदा हामी विरोधी बाहिर अफवाह फैलाउँदा हुन्। त्यसमा दुवै सत्यता छैन। बरु सत्य कुरा के हो भने राज्यका मुद्दा र स्थितिको बारेमा छलफल गर्दै जाँदा तीन बुँदामा ओली सरकार र हामी सहमतिमा पुग्यौं। यो सहकार्य हो नै। हाम्रो मुद्दा राज्यसँग भएको हुनाले जो सरकारमा हुन्छ, त्यसैसँग हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि ओली सरकार नभएर देउवाको सरकार भएपनि उहाँँसँग हुन्थ्यो। माधव नेपाल वा प्रचण्ड भएको भएपनि उहाँहरूसँग सहमति हुन्थ्यो।
एमालेसँग चुनावी मोर्चाबन्दी मात्रै होइन त्यो भन्दा पर गएर पार्टी एकता गर्ने भन्नेसम्मका कुरा आइराखेका छन्, साँचो हो?
त्यो हाम्रो कुरा होइन। त्यो हामीले भन्नु पर्यो। हामीले यो विषयमा सहमत भयौं भनेर बाहिर ल्याएका छैनौं। जुन तीन बुँदे सहमति भएको छ, त्यसमा ओली सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण भएर सहमति भएको हो। यसबाट आतंकित भएर अफवाह फैलाएका हुन कि?
पार्टी एकताको कुरा धेरै ठूलो कुरा छ। अहिलेको विश्वमा श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बनाउने कुरा सामान्य कुरा छैन। नेपालमा पनि सामान्य छैन। विश्वमा श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अशली पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छन् तर, देश र जनताको प्रतिनिधि भएका छैनन्। त्यो नहुनुको पछाडि विचारले काम गरेको छ। राजनीतिक लाइन र नीतिले काम गरेको छ।
तपाईंहरूले भन्दै आउनु भएको दलाल संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषय जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्नु भएको छ। यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो? यसको राजनीतिक धरातल के हो?
राजनीतिक धरातल चाहिँ जनराजनीति हो। जनताको राजनीतिक धरातल नै हो। यसको उद्देश्य हो कि समाजलाई बदल्ने। देशलाई बदल्ने नै हो। बदल्ने अभियानको प्रतिनिधित्व केले गर्छ भने राज्यसत्ताले गर्छ। शासन व्यवस्था, संविधान र नेतृत्वले गर्छ। तर, अहिलेका यी कुरा जनविरोधी भयो। यसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने हाम्रो हो। यसको परिर्वतनका लागि संघर्ष वा जनताको अभिमतले हो।
अहिले हामीले संर्घषको स्वरुप बदलेर यहाँ आउँदा विद्यमान अवस्था बदल्न पर्यो। देशलाई अहिलेकै व्यवस्थाले रसातलमा पुर्याएको छ। यो सामान्य मानिसले पनि बुझेको कुरा हो। बदल्न अनिवार्य भएपछि जनतालाई फैसला गर्न दिऊँ भनेको हो। संसदवादी दलहरूले आफ्नो अजेन्डा पनि अघि सार्लान्। हामीले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। संसदीय व्यवस्था नै हुनुपर्ने आम दलहरूको धारणा होला, यही कुरालाई लिएर जनतामा जाउँ भन्ने हाम्रो मुख्य कुरा हो। हामीले दलाल संसदीय व्यवस्था भनिरहेका छौं। उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था भन्नुभएको छ।
अब वैज्ञानिक समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाका बीचमा जनमत गराउनु झन् लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जनताले फाइनल गर्न दिनु नै अहिलेको उत्तम र सबै अट्ने विकल्प हुन्छ। यो नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि नमुना हुन्छ। हामी पनि मान्छौं, तपाईंहरू पनि मान्नुस्। जनमत संग्रह पनि नयाँ रुपमा गर्नुपर्छ त्यसका लागि छलफल गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रगतिशील सरकार चाहिन्छ। यो सरकारका क्रान्तिकारी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्ति हुन्छ।
ढोकाबाट सरकारमा जान नमिलेपछि झ्यालबाट जाने तयारी हो?
होइन त्यो पनि। नयाँ जनादेशमा जान नयाँ सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो। नयाँ ‘टुल्स’का लागि नयाँ प्रविधि र तरिका अपनाउनै पर्छ। नयाँ सिस्टमका लागि नयाँ ‘टुल्स’ हो। यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नैपर्छ। किनकी नयाँ व्यवस्थाका लागि आन्दोलनकारी शक्तिले नै अगुवाइ गर्ने हो।
समाजवादमा पुग्ने आन्दोलन, संर्घष वा अन्य माध्यमबाट होला। तर, जनमत संग्रहबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ तत्वज्ञान कसरी प्राप्त भयो? यो नेपाली क्रान्तिमा प्राप्त भएको हो। एकीकृत जनक्रान्तिले प्राप्त भएको हो। मार्क्सवादी सिद्धान्त र नीतिको कुरा गर्नुस् वा बुर्जुवाहरूले भन्ने गरेको कुरा सुन्नुस्। यसमा दुईवटा कुरा देखिन्छ। एउटा बल प्रयोग, अर्को जनताको अभिमत।
जनताले स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर विश्वमा परिर्वतन हुने गरेका छन्। मार्क्स र एंगेल्सले विशिष्ट अवस्थामा शान्तिपूर्ण परिर्वतन हुनसक्छ भनेका छन्। अहिले नेपालको संकटपुर्ण अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक हुने र जनताले गरेको निर्णय मान्ने हुदाँ यो नेपालका लागि एउटा नयाँ प्रयोग हुन सक्दैन र? राज्य र समाज बदल्नका लागि अहिलेको यो नै उपयुक्त र कम क्षति हुने विकल्प हो। जनताबाट फैसला गराउँदा सबैले मान्न तयार हुने स्थिति बन्छ।
यसरी जनमत संग्रहबाट कुन देश समाजवादमा पुगेका छन्? भेनेजुएला, चीन, क्युवा, उत्तर कोरिया वा अन्य कुन देशले यसरी समाजवाद भित्र्याए?
हाम्रो अलि विशेष छ। हामी क्रान्तिकै प्रक्रियामा छौं। २००७ देखि २०५२ सम्म यही क्रान्ति भएको हो। सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण हुँदै वार्ताको पनि अभ्यास भएको छ नि। शान्तिपूर्ण रुपमा परिर्वतन हुन सक्छ भन्ने कुरा त यी अवस्थामा पुष्टि नै भए। तर, यसलाई हाँक्ने नेतृत्व मात्र ठिक नभएको हो। नेतृत्वले धोका दिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो। संविधान सभाको निर्वाचन भनेको पनि यही प्रक्रिया थियो।
संविधान सभाबाट यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले जनसंविधान बनाउने अनि राज्य र शासन व्यवस्था परिर्वतन गर्ने भनिएको हो। पहिले राजाको अधिकारको संविधान थियो अहिले जनताको अधिकार भएको संविधान निर्माण भएको छ। यही र यसैगरी हुने हो। यसरी नै जनमत प्रकट हुने हो। हामी यो भन्दा अझै पर पुग्न जरुरी छ भनेर भनिरहेका छौं। उक्त समयमा माओवादीले बहुमत पाएकै हो नि। जनताले किन दिए भन्दा जनसंविधान निर्माणका लागि थियो। तर, नेतृत्वले त्यो कुरा लिन सकेन।
उक्त समयमा त प्रगतीशील संविधान लेख्न जनतादवारा आफ्नो संविधान लेख्न पो दिएका हुन्, समाजवादी व्यवस्थामा जान दिएका हुन् र?
होइन, त्यो समयमा जनताले आफूले चाहेको संविधान निर्माणकै लागि मत दिएका थिए। त्यो समयमा नारा नै दुईवटा थियो। हामीले जनसंविधान नै बनाउने नारा दिएका थियौं। हाम्रो जबर्जस्त आन्दोलनले गणतन्त्रमा ल्याएको हो। उनीहरूको चाहना त लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने भन्ने थियो। माओवादीलाई जनताले मत दिएका थिए। माओवादीले त्यसको नेतृत्व गर्न सकेको भए जनसंविधान बन्न सक्थ्यो। तर, नेतृत्वमा विचलन भएर संसदीय अभ्यासतिर गयो। जनतालाई जनसंविधान बन्न नदिने कार्य भयो भनेर भनेको भए उसले फेरि फैसला गर्ने थियो।
उसो भए तपाईंहरूको नेतृत्वले समाजवादमा पुर्याउँछ भन्ने हो?
हामी त समाजवादमा पुर्याउँछौं। पुर्याउँछौं। हामी कहाँ छोड्छौ र? जनतालाई फैसला गर्न दिउँ अब। तपाईं परिकल्पना गर्नुस् त जनताले समाजवाद भनेपछि के होला?
२०३६ सालमा पनि जनमत संग्रह हुँदा के हाल भयो। चुनावको तपाईं आफैं भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा जनमत संग्रहबाट समाजवाद आउँछ भन्ने नै लागेको छ है?
हो। विगतमा भएका थिए। तर, त्यो धाँधलीयुक्त थियो। मत बहुदलले पायो तर, भनियो के भने निर्दलले जित्यो। अब यस्तो नहोस् भनेर नै प्रगतीशील सरकार भनेर हामीले भनेका छौं नि। हामी २०७७ सालमा जनमत संग्रह गर्नपर्छ भनिरहेका छौं। त्यसैले विगत र अहिले परिस्थिति फरक छ। इतिहासको शिक्षा लिएर यो भनिएको हो। यो कुरा नयाँ छ। विश्वमा प्रयोग भएको छैन। सामान्तवाद र पुँजीवादका बीचमा भएका छन्।
संसदवाद र वैज्ञानिक समाजवादका बीचमा हुने नयाँ प्रयोग हो। यसले इमान्दार हुने हो भने नेपालमा नयाँ प्रयोग हुन्छ। यो सामाजिक रुपमा नयाँ रुपान्तरण हो। विगतमा गरेका संर्घषको बलमा हुने हो। यो सही हुन्छ। शान्तिपूर्ण रुपमा हुनुपर्छ भन्नेहरूले पनि यो कुरा मान्न पर्यो नि। सँधै शान्तिपूर्ण चाहिँ भन्ने तर, यो अभ्यास मान्ने कि नमान्ने भन्नेपनि होला नि!
नयाँ ढंगले हुँदा धर्म निरपेक्ष, हिन्दूधर्म, गणतन्त्र र राजावादीहरूको पनि जनमत संग्रह गर्ने भनेपछि के गर्ने? त्यसले झन् समाजलाई पछाडि धकेल्दैन?
धकेलिँदैन। हामीले प्रगतीशील लोकतन्त्रवादीको पनि कुरा गरेका छौं। यी सबै कुरा त्यहीँभित्र आउँछन्। वैज्ञानिक समाजवादले सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ। फैसला त्यहीँभित्र समेटिन सक्छ। छलफल गर्दै जाँदा २ वटा विषयमा संश्लेषण हुन्छ। हामीतिर र उतातिर पनि यही हुने हो। संसदभित्र राजनीति गर्नेहरूले पनि जनमत संग्रह गरौं भनेका छन्। अरु सहायक कुरा यहीँभित्र आउँछन्। यही नै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक तरिका हो। यो नमान्नेहरूलाई हामी जनतामा लगिहाल्छौं।
तपाईंले यो त भन्नु भयो तर, हेर्दा केही अजेन्डा नभएर कार्यकर्ता अल्झाउनका लागि ल्याएको पासा जस्तो लाग्छ नि?
जनतालाई कति दिन अल्झाउने? हाम्रो पार्टीको ठूलो इतिहास छ। २००६ सालदेखि दश वर्षको सशस्त्र विद्रोह र अहिलेसम्मको विद्रोह छ। अफवाह हुनसक्छ तर, सत्य हुन सक्दैन।
तपाईंहरूको यो सशस्त्र विद्रोहमा ११ जनाको ज्यान गयो। २ जना सर्वसाधरण र ३ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए। देशले के पायो?जनताले के पाए?
अहिले जे भयो त्यो यही संर्घषको परिणाम हो। उहाँँहरूकै योग्दानकै कारण हो। नाफा लिने वातावरण बनेको छैन। तर, अहिले राष्ट्रिय रुपमा यसको फल लिने अवस्था बनेको छैन। तर, एउटा जग बनेको छ। जनताको सरकार बन्ने समयमा सहिदले बगाएको रगत, घाइतेहरूले बगाएको रगत र आमसर्वसाधारणको बलिदानको हिसाब हुन्छ। आमजनताको सबै स्वतन्त्रतामा व्यक्त हुन्छ। तर, त्यो पर्खनु पर्छ।
विगतमा भजाउने काम मात्र भयो। सहिदको अपमान भयो। अहिले सहिद परिवार अलपत्र छन्। उनीहरूको अपमान भयो। यो १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनको उपलव्धी होइन। यो देशको सबैभन्दा ठूलो कुरा नै सहिद हो।
तर, सरकारसँग भएको सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा घाइते, मृतक कसैको नाम लिनु भएन..
महासचिव कमरेड विप्लवले लिनु भएको थियो। यसमा आमसहिदका कुरा हुन्छ। सबैको नाम लिने कुरा सम्भव हुँदैन। सरकार र हाम्रा बीचमा भएका निश्चित सहमति थिए। कति र के बोल्ने कुरा हुन्छ। सहिदको सपना र रगत भनेपछि सबै हुन्छ नि। राणादेखि अहिलेसम्मका सबैको कुरा समेटिएको छ।
विप्लव नेतृत्वले खास क्रान्ति गर्ने भन्दा क्रान्तिको ‘रोमान्टिसिजममा’ छ भन्ने टिप्पणी गर्नेलाई के भन्नुुहुन्छ?
यस्तो होइन। हामी क्रान्तिमा थियौं। यो कसरी हुन्छ? अफवाहमात्र हो। यो हाम्रो पार्टी र क्रान्ति बीचमा यो अफवाह फैलाएकोे हो। रोमान्समा यस्तो हुन्छ? एउटा मात्र तथ्य र उदाहरण राखे अनि, भनौंला। अब हामी देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो–विचार अजेन्डाका हिसाबले। जनताले खोजेको वैकिल्पक शक्ति हामी हौं। यहीबाट आत्तिएर अफवाह फैलाउन खोजिएको हो। यसमा सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
