डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
कोभिड-१९ न्यूनीकरण भएसँगै अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने र आर्थिक पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने बहस चल्न थालेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरेका कारण धेरैको अपेक्षा छ, बजेटबाट यसको राम्रो सम्बोधन हुन्छ। तर, बिग्रिएको राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई फेरि छाँयामा पारेको अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको धारणा छ। यसै सन्दर्भमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको संवादको सारसंक्षेप:-
कोभिड-१९ महामारीका कारण धेरै कुरा प्रभावित भए। अहिले हामी केही हदसम्म कोभिडपछिको अवस्थामा छौँ। सरकारले सानो आर्थिक प्याकेज ल्यायो, त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रशस्तै प्रश्न उठे। यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान खोजिरहेको छ। सरकारी प्रक्षेपणहरू पनि असफल भए। अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी सम्भव छ?
सुरुमा म अलि पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु। अर्थतन्त्रमा अहिले धेरै चुनौती छन्। अहिले देखिएका समस्यामा तपाईंले प्रश्नमा केही कुरा छुटाउनुभएको छ। कोरोनापछिको (पोस्ट कोभिड)अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। संसारका कतिपय देशमा दोस्रो चरणको प्रभाव बढ्दो क्रममा छ। छिमेकी भारतमा पनि त्यस्तो प्रभाव देखिएको छ। हामी पनि सजह हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारण सरकारले सक्दो छिटो सबैलाई भ्याक्सिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कोभिड-१९ को प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्र, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको छ। यसबाट उन्मुक्ति पाउने र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने बेलामा नेपालमा राजनीतिक संकट देखापरेको छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा देखिएको समस्याले आर्थिक अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र 'भी' आकारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा बाधा सिर्जना भएको छ। कोभिड-१९ का कारण गत वर्ष जुन किसिमको संकट देखापर्यो, यसपटक त्यसबाट माथि उठेर उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यहीबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारी अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी नयाँ बजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ। त्यसमा खर्चको आकारको विश्लेषण गरिएको छ, जुन ठूलोरूपमा बढाउन नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ।
सरकारले बजेटमार्फत् राखेका मान्यताहरू असफल भए। अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण गरेर बजेट 'रिभिजिट' गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन।
म एउटा कुरा के भन्छु भने हाम्रो सरकार वित्तीय उत्प्रेरणा दिनबाट चुक्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक उत्प्रेरणा त दियो तर पर्याप्त वित्तीय उत्प्रेरणा भएन। उत्पादन, निर्माण, यातायात, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कोभिडको धेरै ठूलो असर परेको छ। जहाँ धेरै प्रभाव परेको छ, त्यहाँ उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम नै भएन। सुरुमा सरकारले खाद्यान्न र कर तिर्ने समय पर सार्ने तथा कतिपय व्यवसायलाई कर छुटको सुविधा दिएको थियो। केही क्षेत्रमा बिजुलीको बिलमा पनि छुट भयो। तर, अन्य देशले जस्तो ठूलो प्याकेज दिन सकेन। अमेरिकामा अहिले चौथो चरणको प्याकेज आएको छ। भारतले पनि ठूलो प्याकेज दिएको छ। मान्छेको जीवनमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गर्दै उत्प्रेरणायुक्त प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन।
सरकारले बजेटमार्फत् राखेका मान्यताहरू असफल भए। अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण गरेर बजेट 'रिभिजिट' गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि हुन सकेन। मैले त्यतिबेला पनि सरकारले अघि सारेका मूल्य मान्यताले काम नगरेकाले नयाँ हिसाबमा अघि बढ्नुपर्छ भनेको थिएँ। लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा बलियो हुन्छ। उनीहरूको विश्वास बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यो भएन। निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने थियो।
अहिले अर्थतन्त्र केही तंग्रिन खोजेजस्तो छ?
म यहाँ जोड्दैछु। अहिले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने दिशातर्फ काम भएको पनि देखिन्छ। निजी क्षेत्रले विस्तार हुन खोज्नु, राजस्वका लक्ष्यहरू पुग्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै छ भन्ने हो। केही अनुकूलता बढ्दै छ।
मैले भन्न के खोज्दै छु भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले नै ६/७ खर्ब रूपैयाँको प्याकेज चाहिन्छ भन्ने देखाएको थियो। तर, त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएन। सुरुमा २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पछि त्यसलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर ०.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने अनुमान गरियो। तर, अर्थतन्त्रले २ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिको सामना गरेको छ। यसको बहुआयामिक असर देखिन्छ। गरिबी बढ्ने र बेरोजगारी बढ्ने त अहिले नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कोभिड-१९ ले पारेका प्रभावलाई द्रूतरूपमा सम्बोधन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्रियाकलापमा जोड दिने र मानिसलाई मनोवैज्ञानिकरूपमा माथि उठाउने योजना बनाउनुपर्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजना नल्याउने भनेको छ। भएका आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण गर्ने र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा गरिएको छ। यसले केही टेवा त दिन्छ। तर, हाम्रो खर्च प्रणाली र वित्तीय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ। अनुत्पादक खर्च कटौतीको अवसर अहिले प्राप्त भएको छ। सरकारले तीन खर्ब रूपैयाँ अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न सक्छ। बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले जुन परिपत्र गरेको छ, त्यो अर्थपूर्ण छ।
सरकारले 'भी' आकारमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तत्काल पुनरुत्थान भई ठूलो वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। सम्भावना देख्नुहुन्छ?
विगतका वर्षहरूमा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको थियो। यसपटक कोभिडका कारण वृद्धिदर खुम्चियो। अब फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ। यसैलाई 'भी' आकारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको हो। मैले माथि जोड दिन खोजेजस्तै सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्ने र त्यसको उत्पादनशीलता बढाउने हो भने भी आकारको पुनरुत्थान सम्भव छ। त्यसका लागि के कुराको खाँचो छ, त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ। सरकारले अघि सारेका योजनाको नतिजामूलक कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक विकास र सेवालाई परिपूरक बनाउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ। विदेशबाट सामान मगाएर मात्रै हुँदैन।
हामी संघीय संरचनामा छौँ। सबै कुरा केन्द्रले मात्रै गर्ने भन्ने होइन। तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका अनावश्यक आयोजना हटाउने आँट गर्नुपर्छ। सरकारले गठन गरेका विकास समितिहरू खारेज गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढाएर मात्रै दिगो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई बचाउन र दिगो विकास गर्न पनि क्षमता बढाउनुपर्छ। भूमण्डलीकरणले धोका दियो। हामीले कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा घनिभूत सुधार गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक विकास र सेवालाई परिपूरक बनाउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ। विदेशबाट सामान मगाएर मात्रै हुँदैन। सन् १९७० मा नेपाल इन क्राइसिस पुस्तक दुई विदेशीले लेखेका थिए। पञ्चायतकाल भएकाले त्यतिबेला त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हो, हामी एक किसिमको संकटमा छौँ। पूर्वाधार विकाससँगै कृषिको व्यावसायिकता र औद्योगिक विकासमा पनि जोड दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ। आयोजनाको ठोस अनुगमन गर्नुपर्छ। नतिजामूलक अनुगमन गर्न सकिन्छ। जवाफदेहिताको पद्धति विकास गर्ने हो भने आर्थिक विकास सम्भव छ। बजेट खर्च र वित्तीय व्यवसायको परिपाटीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
अहिले आर्थिक वृद्धि कमजोर भयो। सुधारका कुरा तपाईंले पनि गर्नुभयो। तर पनि परिवर्तनको सोच त देखिएको छैन नि!
अहिले कोभिडका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो। यसलाई अर्को हिसाबले व्याख्या गर्नु ठीक हुँदैन। तर, यो संकट पनि एउटा अवसर हो। संकटको बेला सरकारले छलाङ मार्ने निर्णय गर्न सक्छ। मेरो बुझाइमा हामीले यो अवसर गुमायौँ। अनिवार्य खर्च धेरै छ, पहिले नै दायित्व धेरै छ भन्ने सोच हावी भयो। यो कमजोर सोच र चिन्तन हो। यस्तो कमजोर सोचले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन। अहिले पनि केही सुधारका प्रयास भएका देखिन्छन्। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। तर, त्यसकै कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छ वा छैन हेरिएको छैन।
सरकारको खर्च प्रणालीमा समस्या छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हामीलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सबै कुरा स-प्रमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सरकारलाई थाहा नभएका समस्या पनि हामीले उजागर गरेका छौँ। त्यसमा सुधारको सामूहिक र साहसिक कदम चालिएको छैन। यो समस्या हो।
लगानी वृद्धि र औद्योगीकरणको कुरा गर्नुभयो। तर, उद्योगीहरूले कानुनी र व्यावहारिक झन्झटको कुरा गरिरहेका छन्। लागत पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक छैन। समस्या त व्यावहारिक तहमै छ नि?
एउटा उदाहरण हेरौँ, हाम्रो उत्पादन भारतको तुलनामा ३० प्रतिशत महँगो छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक छैनौँ। खुला सीमा, व्यापार सम्झौता, कच्चा पदार्थको भन्सार दरलगायतका कारण हाम्रो उत्पादनको लागत अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा महँगो छ। हामीले धेरै अगाडिदेखि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा फरक-फरक भन्सार दर कायम हुनुपर्छ भनिरहेका थियौँ। तर, त्यतिबेला विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले यसलाई फरक हिसाबले बुझे। अहिलेचाँहि उनीहरूले पनि अनुभव गरेका छन्।
संसद्लाई छलेर दीर्घकालीन दायित्व सिर्जनाको काममा सरकार लागेको छ। संसद्लाई छलेर खर्च गर्नु लोकतन्त्रमा ठीक हुँदै होइन।
अर्को कुरा, हामीले छुट सुविधा दिएका छौँ। कानुनबाट त्यस्ता सुविधा दिने घोषणा पनि भएको छ। तर वास्तविक उत्पादकसम्म त्यो सुविधा पुगेको छैन। व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या छ। हामीले व्यावसायिकता बढाउनुपर्छ। सरकारले दिएका छुट सुविधा कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ। वास्तविक उत्पादकले सुविधा नपाएसम्म सरकारले सुविधा दिइएको छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन।
हाम्रो अर्को समस्या भनेको व्यावसायिक सहजता छैन। विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने 'डुइङ बिजनेस इन्डेक्स'मा हामी निश्चित क्षेत्रहरूमा असाध्यै पछाडि छौँ। उदाहरणका लागि कर तिर्नका लागि झन्झट हेर्न सकिन्छ। कर प्रणालीमा सुधार जरुरी छ। कम्पनी दर्ता गर्नका लागि कति झन्झट छन्, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ।
तपाईं आफैंले नेतृत्व गरेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सिफारिस गर्नुभयो। तर, कार्यान्वयन भएन। सरकारी खर्च उत्पादनमुलक बनाउन अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले ठूलो साहस गरेको पनि देखिएन। सरकार आफैं कमजोर भएर हो कि?
यो सरकार बन्दाको बेलामा राजनीतिकरूपमा निकै शक्तिशाली थियो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आउनेबित्तिकै खर्च कटौती गरिदिएको भए त्यसको सन्देश नै अर्को जान्थ्यो। सरकारले ठूलो परिवर्तन गर्यो है भन्ने हुन्थ्यो। सरकारले गरेका प्रयत्न नै प्रभावहीन जस्तो देखियो। सरकार बनेको बेलामा केही सुधार गरेको भए नयाँ 'इमेज' बन्थ्यो। तर, यहाँ त यथास्थितिवादी चिन्तन देखियो। मनस्थितिमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिएन। यथास्थितिवादी चिन्तन र मनस्थिति भएपछि सुधार गर्न कहाँ सक्छ र?
तपाईं यसो भन्नुहुन्छ। तर, सरकारले स्रोत सुनिश्चितता भनेर बजेट बाँडिरहेकै छ। सुधार भयो त?
स्रोत सुनिश्चितताको कथा बेग्लै र लामो छ। संसारमा कहीँ नभएको प्रचलन हाम्रोमा छ। यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीलाई सिध्याउँछ। खर्च प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा यसले झन् बिगारेको छ। तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ, संसद्लाई छलेर दीर्घकालीन दायित्व सिर्जनाको काममा सरकार लागेको छ। संसद्लाई छलेर खर्च गर्नु लोकतन्त्रमा ठीक हुँदै होइन।
सरकारको भूमिका कमजोर भएको बेला निजी क्षेत्र केही अग्रसर भए जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले केही कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसले संकेत त सकारात्मक गरेको छ नि?
निजी क्षेत्रको अग्रसरता सकारात्मक छ। विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। साधन स्रोत उनीहरूले छिटो परिचालन गर्न सक्छन्। तर, त्यसका लागि सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जनामा उनीहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ। अहिले पनि श्रम बजारमा थपिनेलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्न कठिन छ। सरकारको लगानीले मात्रै त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण सरकारले वातावरण बनाइदिने हो। सुविधा दिने हो। कानुनमार्फत दिइएका छुटलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।
नयाँ बजेटको तयारी अघि बढेको छ। तपाईंले भनेजस्तो सुधारका कुरा त परको कुरा, नयाँ काम भन्यो भने सरकारका मान्छेहरू स्रोत छैन भन्छन्। सरकारले स्रोतचाँहि कसरी जुटाउन सक्छ?
मेरो पहिलो सुझाव नै खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले पनि माथिल्लो निकायदेखि तलसम्म वित्तीय अराजकता छ। सरकारले वित्तीय अराजकता रोक्न सक्ने हो भने धेरै सुधारका काम गर्नका लागि स्रोतको जोहो गर्न सक्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढाउने हो भने त्यसले स्रोत आफैंमा कमजोर बनाउँछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नसक्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र सरकारका लागि लगानीको स्रोत पनि खुल्दै जान्छ। फजुल र अनुत्पादक खर्च नगरेसम्म जति ठूलो बजेट बनाए पनि केही हुँदैन। अहिले १५ खर्बको बजेट ल्याइएको छ। त्यसभित्रबाट दुई खर्ब रूपैयाँ फजुल खर्च कटौती गर्ने हो भने १३ खर्बले ठूलो उपलब्धि दिन सक्छ।
एउटा निश्चित तहसम्मको घाटा बजेटमा जान सकिन्छ। अनावश्यक खर्चको भार बढ्ने गरी अघि बढ्नु हुँदैन।
अर्कोतर्फ राजस्वका आधार विस्तार गर्न सकिन्छ। अहिले पनि धेरै क्षेत्र करको दायराबाहिर छन्। उनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। मूल्य अभृद्धि करको दायरा बढाउनुपर्छ। करछली नियन्त्रण गर्ने र गडबडी गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने राजस्व परिचालन बढ्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्छ। सरकारको कार्यक्षमता बढाएर काम गर्ने हो भने कम पैसामा पनि काम हुन सक्छ। कर दक्षता बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
त्यसपछिको अर्को पाटो छ विदेशी सहायता। ऋणले मात्रै विकास हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता मात्रै ठूलो कुरा होइन। त्यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो खर्च क्षमता कमजोर छ। जसका कारण सहायता परिचालन पनि कमजोर छ। हामीले प्रतिवद्धता भएका सहायतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्नुपर्छ। समय सीमा तोकेर सहायताका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
केही अर्थशास्त्रीहरूले घाटा बजेटको अवधारणा पनि अघि सार्ने गरेका छन्। त्यो विकल्प हुन सक्छ नि होइन?
संकटको बेला यो एउटा विकल्प हो। तर, कतिसम्म घाटाको बजेट ल्याउने भन्ने विषय प्रश्न बन्न सक्छ। एउटा निश्चित तहसम्मको घाटा बजेटमा जान सकिन्छ। अनावश्यक खर्चको भार बढ्ने गरी अघि बढ्नु हुँदैन। क्रियाकलापमा आधारित भएर खर्च प्रणाली चलायमान बनाउनुपर्छ। धेरै उदार हुँदा त्यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ। निजी क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाउन सक्छ। समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वलाई ख्याल गरेर सरकारले काम गर्न सक्छ।
राजनीतिक संकट चुलिँदै जाँदा सरकारले बजेटको तयारी गरेको छ। यस्तो बेलामा ल्याउने बजेट अलि धेरै पपुलिस्ट बजेट बनाउन सक्छ। त्यसले त झन् संकट बढाउँछ नि होइन?
हाम्रोमा अन्धाधुन्ध गर्यो भनेर चर्को गाली गर्ने चलन छ। २०५१/५२ को बजेटमार्फत् हामीले 'आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ' भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायौँ। म आफैं त्यतिबेला यो कार्यक्रमको तयारीमा थिएँ। त्यतिबेला हामीले थप स्रोतको जोहो गरेर काम गर्न सक्छ। सरकारले साह्रै अराजक भएर कदम चाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्रोतको जोहो गर्दै चुनावी प्रतिवद्धता ख्याल गरेर अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। वित्तीय अराजकताको बाटोमा सरकार जाँदैन भन्ने विश्वास छ। अहिलेसम्म चुनावी प्रतिवद्धता धेरै ख्याल गरिएको छैन। अब त्यो पनि हेर्ला। बजेट सिलिङले पनि त्यसको संकेत गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1787755124.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
