काठमाडौं- नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाले राजनीतिक अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ। खासगरी फैसलामा उल्लेख एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग राजनीतिक दलको रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने कुराले केही जटिल प्रश्नहरु उब्जाएका छन्।
आइतबार आएको फैसलाको विषयमा राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कानुनविद्हरुको समेत मतैक्य हुनसकेको छैन। आ-आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्। कतिपयले त फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने समेत बताएका छन्। जसले गर्दा फैसलापछिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको हो।
खासमा ३४ महिनाअघि नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि धेरै राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइसकेका थिए। तर, अदालतको फैसलाले राजनीतिक परिदृश्यलाई त्यही समयमा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। तत्कालीन संकटलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने राजनीति अभ्यस्तताका बीच आएको यो फैसलाको प्रक्षेपण गर्न कठिन छ।
किनकि, फैसलासँगै केही जटिल प्रश्नहरु उत्पन्न भएका छन्। दलका नेता, संविधानविद् लगायतसँग कुरा गर्दा देखिएका अन्योल समग्रमा यस्ता छन्:
१. विघटन गरिएका एमाले र माओवादीको हैसियत
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको थियो। सोही दिन अपराह्न दुवै पार्टीका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमा पुगेर एकीकृत पार्टी दर्ता गरेका थिए। साथै, राष्ट्रिय सभागृहमा समारोह गरेर एकता घोषणा गरेका थिए। यी दुवै काम गर्नुअघि उनीहरुले एमाले र माओवादीलाई विघटन समेत गरेका थिए।
बालुवाटारमा बसेको दुई पार्टीको संयुक्त केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केपी ओलीले दुवै पार्टी विघटनको घोषणा गरेका थिए। र, त्यसलाई अनुमोदन गरिएको थियो। यसरी आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नुअघि नै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै पुरानो पार्टी विघटनको घोषणा गरिसकिएको अवस्थामा सोही पार्टी ब्युँत्याउने तरिका अन्योलपूर्ण छ।
२. अर्कैको नाममा रहेको एमाले र माओवादी केन्द्र
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेपछि तत्कालीन कानुन अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः सन्ध्या तिवारी र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा दर्ता भएका छन्। उनीहरुको नामलाई लिएर कुनै विवाद छैन। तर, सर्वोच्चको फैसलाले पुरानै पार्टी ब्युँत्याइदिएपछि तिवारी र किराँतीले कानुन अनुसार दर्ता गरेको पार्टीको हैसियत के हुने भन्ने अन्योल छ।
कतिपयले एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्युँतिएपछि त्यही नामका दर्ता भएका नयाँ पार्टी खारेज हुने वा नाम परिवर्तनको अवसर पाउने बताउँछन्। तर उनीहरुले जुन बेला पार्टी दर्ता गरेका थिए, त्यतिबेला उपलब्ध कानुन अनुसार गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको पार्टी खारेज वा नाम परिवर्तनको बाध्यता कति न्यायपूर्ण हुन्छ, प्रश्न स्वभाविक रहन्छ।
३. नेकपाको नामबाट निर्वाचित सांसदहरुको हैसियत
२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै दलको रुपमा भाग लिएका थिए। त्यतिबेला उनीहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार उठाएका र विजय प्राप्त गरेको अवस्था थियो। तर, २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको छ।
त्यस्तै, संघदेखि स्थानीय तहको कैयौं रिक्त पदमा निर्वाचन भएको छ। त्यतिबेला नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार भई विजयी भएका जनप्रतिनिधि छन्। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी अलगअलग भएको अवस्थामा उनीहरुको हैसियत के हुने भन्ने अन्योल छ। उनीहरु स्वतन्त्र सांसद्को हैसियतमा हुने र कुन दल जान भनेर रोज्ने सक्ने कतिपय बताउँछन्। तर, दलको तर्फबाट निर्वाचित भएको र लामो समयसम्म सांसद् भएकाहरु एकाएक स्वतन्त्र सांसद् हुने अवस्था आउनु अनौठो हुनजान्छ।
४. एमाले र माओवादीका महाधिवेशन कहिले?
एमालेले २०७१ असार १९- साउन १ मा काठमाडौंमा नवौं महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। सोही महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, माओवादीले २०६९ माघ २०-२६ मा हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरेको थियो। र अध्यक्षमा प्रचण्डलाई निरन्तरता दिएको थियो।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार यी दुवै पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्ने सीमा नाघिसकेको छ। एमाले र माओवादीको रुपमा उनीहरुको वैधानिकता रहने अवस्था छैन। नेकपा गठनदेखि अहिलेसम्मको अवस्था शून्य समय हुने र त्यसअघिको समयावधि अनुसार ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नसक्ने केहीको भनाइ पाइन्छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
५. यसबीचका निर्णय के हुन्छ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि पार्टीका तर्फबाट धेरै निर्णय भएका छन्। तिनका प्रभावहरु सम्बन्धित व्यक्ति वा क्षेत्रमा परेका हुनसक्छन्। तर एमाले र माओवादी अलगअलग भएको अवस्थामा नेकपाको तर्फबाट भएका निर्णयहरुको हैसियत के हुन्छ? त्यसबीचमा निर्णय, अपिल वा प्रतिबद्धताको अपनत्व र दायित्व कसले लिनुपर्छ? यसबीचमा भएका हुनसक्ने आम्दानी वा ऋणको दायित्व कसले लिने? यस्ता विषयमा पनि अन्योल थपिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
