• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, असार १५, २०८२ Sun, Jun 29, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अन्तर्वार्ता
‘अदालतले नेकपा विभाजन र एकीकरण दुवैको बाटो खोलिदिएको छ’ [अन्तर्वार्ता]
64x64
नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन २३, २०७७  १९:२५
1140x725

नेकपाको नाम विवाद टुंग्याउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठमा एकीकरण भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि अलगअलग अवस्थामा पुर्‍याइदियो। यसले एकसाथ, नेकपाको रुपमा झन्डै तीन वर्ष यता जारी गतिविधिको हैसियतमा प्रश्न मात्रै उठाइदिएन, सत्ता समीकरणमा नयाँ सम्भावना पनि खोलिदियो। व्यवस्थापन भइसकेका कतिपय विषय पुनः गिजोलिने सम्भावना पनि बढाइदिएको छ। अन्योल पनि सिर्जना गरिदिएको छ। फैसला र यससँग जोडिएका विविध पाटोबारे नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले दुईवटा विकल्प देखाएको देखिन्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दिएको नेकपा नाम बदर गरिएको छ। उनीहरुलाई अब नयाँ नाम ल्याऊ, तिमीहरुको नाम ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपासँग जुध्यो। ऋषि कट्टेलले नेकपा नाम पाउने भएकाले नयाँ नाम दर्ता गर्नको लागि पत्राचार गर्ने एउटा विषय भयो।

त्यस्तै, दुई वटा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा भएको थियो। उनीहरुले अब हामी एकीकरणमा जादैनौं, पूर्ववत रुपमा अलग अलग रुपमा बस्छौं भन्ने बाटो खोलेको अवस्था पनि हो। फैसलाले नेकपा विभाजन वा नयाँ नाम लिएर पुनः एकीकरणको लागि पनि बाटो खोलेको हो। 

विवाद नाममा थियो। तर, सर्वोच्चले किन पार्टी फुटाउने विषय पनि जोड्यो?
ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिँदा अर्कोलाई दिएको त्यही नाम बदर गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारणले विभाजित भएर जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। तर, अदालतले एउटालाई नेकपा दिँदा अर्कोलाई दिएको बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसैले बदर गरिएको हो। अब पूर्वपार्टीहरु अलगअलग भएर जाँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ, त्यो लागू हुँदैन।

तर, पूर्वमाओवादीहरु पूर्वएमालेतिर र पूर्वएमालेहरु पूर्वमाओवादीतिर क्रस भएर जाँदाखेर भने ४० प्रतिशत लिएर गयो भने दल परिर्वतन गरेको मानिदैन। नत्र उहाँहरुलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेमा दलको सदस्यता जाने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यता र अन्य पद पनि जाने हुनसक्छ।

यस बीचमा नेकपाका नामबाट धेरै गतिविधि र निर्णय भएका छन्। तिनको हैसियत के हुन्छ?
निर्णय बदर भएता पनि त्योभन्दा अघि भएका कामहरु बदर हुँदैनन्। 'ल अफ द डे' भनिन्छ। त्यो दिनको निर्णय त्यही थियो, त्यस बमोजिम भएका कुराले वैधानिकता पाउँछ। तर, त्यो बमोजिम कोही व्यक्ति कुनै पदमा नियुक्त वा मनोनित भएको छ भने उसको अवस्था के हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। त्यसमाचाहिँ व्यक्ति स्वयंले रोज्न पाउँछ, एमालेमा जाने वा माओवादीतिर जाने। उसको रुचिमा भर पर्छ।

जस्तो, कुनै व्यक्ति नेकपाबाट सांसद भयो तर नेकपा नै रहेन भने पनि सांसद् पद रहन्छ। तर, कुन पार्टीतिर जानेतिर भनेर छान्नुपर्‍यो।

पार्टीहरुले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। तर, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्यसभन्दा बढी भइसक्यो। उनीहरुको वैधानिकतामा के प्रभाव पर्छ?
आजको मितिबाट पार्टी एकीकरण नभइसकेको अवस्था वा एउटा रोजाइ नयाँ नाम लिएर एकीकृत हुने अवस्था छ। त्यसो भएन भने संविधानको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। भएन भने राजनीतिक दलकै हैसियत हुँदैन, अवैधानिक पार्टी हुन्छ।

Ncell 2
Ncell 2

यस बीचमा एमाले र माओवादी केन्द्र फरकफरक रुपमा दर्ता भएका छन्। उनीहरुको अवस्था के हुन्छ?
मलाई लाग्छ, अहिलेको जुन नजीर छ। पहिले नै दर्ता भएका कारणले ऋषि कट्टेलले पाए जस्तै, पछि दर्ता भएका तिनीहरु बदर हुन्छन्। पूर्ववत् रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आ-आफ्ना झन्डा, चिह्न  तथा अस्तित्व पाउँछन् । 

नेकपाको नामबाट निर्वाचित सांसद्हरुको अवस्था के हुन्छ?
उहाँहरुको सांसद पद जाँदैन। उहाँलाई अवसर दिइन्छ। कता जाने भन्ने छनोट गर्न दिइन्छ। एमाले वा माओवादी केन्द्र जता गए पनि उहाँले छनोट गर्नसक्नुहुन्छ। त्यसरी गएका कारण राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत उहाँहरुलाई लागू हुँदैन। दल बदलको आरोप लाग्दैन।

अब सरकार गठन र विघटनका नयाँ चरण पनि सुरु हुन्छ होला नि? प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ला!
अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त हुनुभयो। त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि उहाँ बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री रहनुभयो। तर, उहाँलाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा ७६ (१) बमोजिम नियुक्ति गरिएको थिएन। अब दुइटा दल अलगअलग हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीको पार्टीको एकल बहुमत छैन।

पूर्वएमाले बहुमतमा नभएपछि उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने बहुमत प्राप्त दलको नेता कोही पनि भएन। या उहाँले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहयोगमा सरकार गठन गर्नुपर्‍यो। या त सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने पनि एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले नै उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहेको हुनाले नियुक्तिको कुराभन्दा पनि निरन्तरताको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको पदमा निरन्तर रहन चाहनुहुन्छ भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएर राजनीति एउटा बाटोमा अगाडि बढिसकेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले केही जटिलता निम्त्याउने आकलन गरिएको छ। यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुँदैन?
अहिले प्रतिनिधि सभाको अंकगणित हेर्दाखेरी कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन। एमालेको १२१ सिट मात्रै छ। बहुमतका लागि उसलाई पनि १७ मत थप चाहिन्छ। उसले नेपाली कांग्रेस, माओवादी वा जसपासँग लिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, कांग्रेस, माओवादी, जसपाको गठबन्धन हुनसक्छ। 

हिजोको अवस्थालाई हेरियो भने केपी शर्मा ओली, जसले एमालेको अध्यक्षता पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले सरकार हाम्रो समर्थन बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले, वैकल्पिक सरकारको अवस्था नदेखेकाले हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भनिरहनुभएको थियो। आफू बाहेकको अर्को सरकार बन्नका लागि प्रतिनिधि सभामा मत दिन उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा तीन वटा पार्टी मिलेर सरकार नबनेको खण्डमा यही सरकारले काम चलाउ अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ।

आजै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने एकजना सांसद्ले सर्वोच्चको फैसला कानुनी कि राजनीतिक हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ?
अदालतको फैसला जहिले पनि संविधान र कानुन टेकेर हुनेगर्छ। अदालतले राजनीतिक फैसला गर्दैन। तर, यो राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद सिधै अदालतमा गएको भए अदालतले अदालतले राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्‍यो भन्ने हुन्थ्यो। दल सम्बन्धी विवाद पहिले निर्वाचन आयोगमा गयो। आज सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय भनेको निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर या बदर भन्नेमा गरेको हो। त्योचाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको आधारमा गरेको हुनाले राजनीतिक दलसम्बन्धी भए पनि त्यसलाई संवैधानिक र कानुनी निर्णय नै मानिन्छ।

सर्वोच्चले अस्थिरता निम्त्यायो भन्ने पनि छन् नि?
मैले अघि नै पनि भनें, अदालतमा निवेदकको माग थियो- म नेकपा हुँदाहुँदै, मेरो पार्टी नेकपा हुँदाहुँदै अर्कोलाई नेकपा भन्ने दल दर्ता गरियो, त्यो नेकपा मेरो भएकाले अरुको दल होइन। अदालतले ऋषि कट्टेलले दर्ता गर्नुभएको नेकपालाई पहिल्यै दर्ता भएको देख्यो। एउटा दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यही नाममा अर्को दल दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसैले ऋषि कट्टेललाई नेकपा नाम दिने फैसला भयो।

एउटालाई दिने निर्णय गरिसकेपछि अर्कोलाई दिएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए विवाद हुन्छ नि! ऋषिलाई दिने भन्ने तर, ओली र प्रचण्डलाई दिएको निर्णय बदर नगरिदिने हो भने फेरि निर्वाचन आयोगमा यो विषय कचल्टिन सक्छ। संविधानको धारा १३३ मा पूर्ण न्यायको व्यवस्था छ। पूर्ण न्याय दिनका लागि ऋषि कट्टेललाई दिने र उनी बाहेकलाई दिएको नाम बदर गरिदिने काम अदालतले गरिदियो।

बदर गरिदिएको कारणले परिणामस्वरुप दुइटा दल अलगअलग भए भन्ने कुरा हेरेको हो। तर, अदालतले परिणाम हेर्दैन। निर्णय वैधानिक छ कि छैन भन्ने मात्रै हेर्छ। उसले अवैधानिक देखेर बदर गरिदियो। उसले बदर गरिदिएको कारणले परिणाममा दुइटा दल विभाजित हुन्छन् भने अदालतलाई दोष दिन मिल्दैन। त्यसको व्यवस्थापन राजनीतिक रुपमा राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ वा अन्तिममा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई नयाँ नाम दिने वा पूर्ववत् रुपमा दर्ता गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७  १९:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान
सम्बन्धित सामग्री
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन सामान्यतया यो उमेर ढल्किदै जाँदा देखा पर्ने समस्या हो । ५५– ६० वर्षका मानिसहरुमा यो समस्या बढी देखिन्छ । यद्यपि यो बालबालिकामा ब्रेन... आइतबार, जेठ २५, २०८२
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लासपूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चा... मंगलबार, फागुन १३, २०८१
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ३५ सय रुपैयाँले ५ जनाका परिवारले १ लाख बराबरको उपचार सहुलियत पाउने व्यवस्था छ।  सोमबार, फागुन १२, २०८१
ताजा समाचारसबै
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष शनिबार, असार १४, २०८२
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई शनिबार, असार १४, २०८२
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान शनिबार, असार १४, २०८२
इजरायलको पछिल्लो आक्रमणमा परी गाजामा ३९ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु शनिबार, असार १४, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता विधेयक पारित शनिबार, असार १४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
राष्ट्रिय सभा (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा (लाइभ) बिहीबार, असार १२, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) मंगलबार, असार १०, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) सोमबार, असार ९, २०८२
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ  :  गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ : गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
जापानमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा ९ जनालाई मारेर टुक्रा पारेको हत्या अभियोगमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमेरिकी अड्डाहरूलाई फेरि निशाना बनाउने इरानका सर्वोच्च नेताको धम्की शुक्रबार, असार १३, २०८२
१० करोडको चेक बाउन्समा ‘काठमाडौं भ्यू टावर’का ठेकेदार भेटवाल पक्राउ शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर–बस्टर बम के हो ? आइतबार, असार ८, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमलालाई अदालत लगियो,आजै थुनछेक बहस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्