‘अदालतले नेकपा विभाजन र एकीकरण दुवैको बाटो खोलिदिएको छ’ [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

‘अदालतले नेकपा विभाजन र एकीकरण दुवैको बाटो खोलिदिएको छ’ [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन २३, २०७७, १९:२५

नेकपाको नाम विवाद टुंग्याउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठमा एकीकरण भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि अलगअलग अवस्थामा पुर्‍याइदियो। यसले एकसाथ, नेकपाको रुपमा झन्डै तीन वर्ष यता जारी गतिविधिको हैसियतमा प्रश्न मात्रै उठाइदिएन, सत्ता समीकरणमा नयाँ सम्भावना पनि खोलिदियो। व्यवस्थापन भइसकेका कतिपय विषय पुनः गिजोलिने सम्भावना पनि बढाइदिएको छ। अन्योल पनि सिर्जना गरिदिएको छ। फैसला र यससँग जोडिएका विविध पाटोबारे नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले दुईवटा विकल्प देखाएको देखिन्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दिएको नेकपा नाम बदर गरिएको छ। उनीहरुलाई अब नयाँ नाम ल्याऊ, तिमीहरुको नाम ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपासँग जुध्यो। ऋषि कट्टेलले नेकपा नाम पाउने भएकाले नयाँ नाम दर्ता गर्नको लागि पत्राचार गर्ने एउटा विषय भयो।

त्यस्तै, दुई वटा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा भएको थियो। उनीहरुले अब हामी एकीकरणमा जादैनौं, पूर्ववत रुपमा अलग अलग रुपमा बस्छौं भन्ने बाटो खोलेको अवस्था पनि हो। फैसलाले नेकपा विभाजन वा नयाँ नाम लिएर पुनः एकीकरणको लागि पनि बाटो खोलेको हो।

विवाद नाममा थियो। तर, सर्वोच्चले किन पार्टी फुटाउने विषय पनि जोड्यो?
ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिँदा अर्कोलाई दिएको त्यही नाम बदर गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारणले विभाजित भएर जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। तर, अदालतले एउटालाई नेकपा दिँदा अर्कोलाई दिएको बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसैले बदर गरिएको हो। अब पूर्वपार्टीहरु अलगअलग भएर जाँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ, त्यो लागू हुँदैन।

तर, पूर्वमाओवादीहरु पूर्वएमालेतिर र पूर्वएमालेहरु पूर्वमाओवादीतिर क्रस भएर जाँदाखेर भने ४० प्रतिशत लिएर गयो भने दल परिर्वतन गरेको मानिदैन। नत्र उहाँहरुलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेमा दलको सदस्यता जाने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यता र अन्य पद पनि जाने हुनसक्छ।

यस बीचमा नेकपाका नामबाट धेरै गतिविधि र निर्णय भएका छन्। तिनको हैसियत के हुन्छ?
निर्णय बदर भएता पनि त्योभन्दा अघि भएका कामहरु बदर हुँदैनन्। 'ल अफ द डे' भनिन्छ। त्यो दिनको निर्णय त्यही थियो, त्यस बमोजिम भएका कुराले वैधानिकता पाउँछ। तर, त्यो बमोजिम कोही व्यक्ति कुनै पदमा नियुक्त वा मनोनित भएको छ भने उसको अवस्था के हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। त्यसमाचाहिँ व्यक्ति स्वयंले रोज्न पाउँछ, एमालेमा जाने वा माओवादीतिर जाने। उसको रुचिमा भर पर्छ।

जस्तो, कुनै व्यक्ति नेकपाबाट सांसद भयो तर नेकपा नै रहेन भने पनि सांसद् पद रहन्छ। तर, कुन पार्टीतिर जानेतिर भनेर छान्नुपर्‍यो।

पार्टीहरुले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। तर, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्यसभन्दा बढी भइसक्यो। उनीहरुको वैधानिकतामा के प्रभाव पर्छ?
आजको मितिबाट पार्टी एकीकरण नभइसकेको अवस्था वा एउटा रोजाइ नयाँ नाम लिएर एकीकृत हुने अवस्था छ। त्यसो भएन भने संविधानको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। भएन भने राजनीतिक दलकै हैसियत हुँदैन, अवैधानिक पार्टी हुन्छ।

यस बीचमा एमाले र माओवादी केन्द्र फरकफरक रुपमा दर्ता भएका छन्। उनीहरुको अवस्था के हुन्छ?
मलाई लाग्छ, अहिलेको जुन नजीर छ। पहिले नै दर्ता भएका कारणले ऋषि कट्टेलले पाए जस्तै, पछि दर्ता भएका तिनीहरु बदर हुन्छन्। पूर्ववत् रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आ-आफ्ना झन्डा, चिह्न तथा अस्तित्व पाउँछन् ।

नेकपाको नामबाट निर्वाचित सांसद्हरुको अवस्था के हुन्छ?
उहाँहरुको सांसद पद जाँदैन। उहाँलाई अवसर दिइन्छ। कता जाने भन्ने छनोट गर्न दिइन्छ। एमाले वा माओवादी केन्द्र जता गए पनि उहाँले छनोट गर्नसक्नुहुन्छ। त्यसरी गएका कारण राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत उहाँहरुलाई लागू हुँदैन। दल बदलको आरोप लाग्दैन।

अब सरकार गठन र विघटनका नयाँ चरण पनि सुरु हुन्छ होला नि? प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ला!
अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त हुनुभयो। त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि उहाँ बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री रहनुभयो। तर, उहाँलाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा ७६ (१) बमोजिम नियुक्ति गरिएको थिएन। अब दुइटा दल अलगअलग हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीको पार्टीको एकल बहुमत छैन।

पूर्वएमाले बहुमतमा नभएपछि उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने बहुमत प्राप्त दलको नेता कोही पनि भएन। या उहाँले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहयोगमा सरकार गठन गर्नुपर्‍यो। या त सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने पनि एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले नै उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहेको हुनाले नियुक्तिको कुराभन्दा पनि निरन्तरताको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको पदमा निरन्तर रहन चाहनुहुन्छ भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएर राजनीति एउटा बाटोमा अगाडि बढिसकेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले केही जटिलता निम्त्याउने आकलन गरिएको छ। यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुँदैन?
अहिले प्रतिनिधि सभाको अंकगणित हेर्दाखेरी कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन। एमालेको १२१ सिट मात्रै छ। बहुमतका लागि उसलाई पनि १७ मत थप चाहिन्छ। उसले नेपाली कांग्रेस, माओवादी वा जसपासँग लिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, कांग्रेस, माओवादी, जसपाको गठबन्धन हुनसक्छ।

हिजोको अवस्थालाई हेरियो भने केपी शर्मा ओली, जसले एमालेको अध्यक्षता पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले सरकार हाम्रो समर्थन बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले, वैकल्पिक सरकारको अवस्था नदेखेकाले हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भनिरहनुभएको थियो। आफू बाहेकको अर्को सरकार बन्नका लागि प्रतिनिधि सभामा मत दिन उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा तीन वटा पार्टी मिलेर सरकार नबनेको खण्डमा यही सरकारले काम चलाउ अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ।

आजै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने एकजना सांसद्ले सर्वोच्चको फैसला कानुनी कि राजनीतिक हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ?
अदालतको फैसला जहिले पनि संविधान र कानुन टेकेर हुनेगर्छ। अदालतले राजनीतिक फैसला गर्दैन। तर, यो राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद सिधै अदालतमा गएको भए अदालतले अदालतले राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्‍यो भन्ने हुन्थ्यो। दल सम्बन्धी विवाद पहिले निर्वाचन आयोगमा गयो। आज सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय भनेको निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर या बदर भन्नेमा गरेको हो। त्योचाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको आधारमा गरेको हुनाले राजनीतिक दलसम्बन्धी भए पनि त्यसलाई संवैधानिक र कानुनी निर्णय नै मानिन्छ।

सर्वोच्चले अस्थिरता निम्त्यायो भन्ने पनि छन् नि?
मैले अघि नै पनि भनें, अदालतमा निवेदकको माग थियो- म नेकपा हुँदाहुँदै, मेरो पार्टी नेकपा हुँदाहुँदै अर्कोलाई नेकपा भन्ने दल दर्ता गरियो, त्यो नेकपा मेरो भएकाले अरुको दल होइन। अदालतले ऋषि कट्टेलले दर्ता गर्नुभएको नेकपालाई पहिल्यै दर्ता भएको देख्यो। एउटा दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यही नाममा अर्को दल दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसैले ऋषि कट्टेललाई नेकपा नाम दिने फैसला भयो।

एउटालाई दिने निर्णय गरिसकेपछि अर्कोलाई दिएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए विवाद हुन्छ नि! ऋषिलाई दिने भन्ने तर, ओली र प्रचण्डलाई दिएको निर्णय बदर नगरिदिने हो भने फेरि निर्वाचन आयोगमा यो विषय कचल्टिन सक्छ। संविधानको धारा १३३ मा पूर्ण न्यायको व्यवस्था छ। पूर्ण न्याय दिनका लागि ऋषि कट्टेललाई दिने र उनी बाहेकलाई दिएको नाम बदर गरिदिने काम अदालतले गरिदियो।

बदर गरिदिएको कारणले परिणामस्वरुप दुइटा दल अलगअलग भए भन्ने कुरा हेरेको हो। तर, अदालतले परिणाम हेर्दैन। निर्णय वैधानिक छ कि छैन भन्ने मात्रै हेर्छ। उसले अवैधानिक देखेर बदर गरिदियो। उसले बदर गरिदिएको कारणले परिणाममा दुइटा दल विभाजित हुन्छन् भने अदालतलाई दोष दिन मिल्दैन। त्यसको व्यवस्थापन राजनीतिक रुपमा राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ वा अन्तिममा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई नयाँ नाम दिने वा पूर्ववत् रुपमा दर्ता गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ।